राज्यमा अझै प्रेसर कुकुर बम पड्कीन छोडेको छैन । निश्चयनै लोकतन्त्रमा सबै वर्ग, क्षेत्र, जातजातीको प्रतिनिधिमुलक संसद र सरकारको अपरिहार्यता खड्किन्छ नै । तर यो सवालमा अझै नेताहरु गम्भीर देखिदैनन् । फलस्वरुप पुनः आदिवासी जनजाति समुदायका पीडितवर्गहरु, लोकतन्त्रबाट पनि निराश भइ ‘प्रेसर कुकर बम पड्काउने’ पक्षमा समाहित हुन थालेका त होइनन् प्रश्न उठेको छ ।
स्वाभिमानी नेपालीहरुका बलिदानबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना पश्चात पनि मुक्तिकामी जनताहरुले अझै आहत खेप्नु परेको छ । दुई तिहाई मत प्राप्त सरकारले पनि जनताको बलिदानको मेसो बुझ्न नसक्दा, देशको हरेक संवेदनशील निकायहरु लथालिंग र भताभुंगको अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । मुलुकमा राजश्वमारा प्रकरणमा मुछिइएका भ्रष्टहरुले एक पछि अर्काे उन्मुक्ति पाएका छन् । अभावैअभावमा बाँचिरहेको स्वाभीमानी नेपालीहरुको मुखबाट खोसी गणतान्त्रिक नेता हौ भन्नेहरुले आफन्तहरुलाई राष्ट्रिय ढुकुटीबाट करोडौं करोड रकम वितरण गरिरहेका छन् । गणतन्त्र घोषणा भएयता पार्टीका प्रभावशाली व्यक्तिहरु उच्च नेता, आसेपासे माताहतका संघसंस्थाहरुलाई आर्थिक सहायता र औषधी उपचार खर्चको नाममा राष्ट्रिय ढुकुटीबाट करोडौं बाँडेको यथार्थ हामी सामु छ । अरु त अरु नै भए आफुलाई गरिववादी र सर्वहाराबादी नेता भनाउँन रुचाउने कम्युनिष्ट सरकार भएकै बेला राज्यको ढुकुटीबाट नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा बढी र अन्धाधुन्दा रकम बाँडेको कुरो सार्वजनिक भइसकेकै छ, जसलाई वर्तमान सरकारले पनि निरन्तरता दिइरहेकै छ ।
अख्तियारले भ्रष्टाचार गरेर हैसियतभन्दाबढी सम्पत्ति आर्जन गरेका व्यक्तिहरुलाई एकपछि अर्काे गरेर कठघरामा उभाउनु पथ्र्याे, त्यो पनि गर्न सकेको छैन । बेलामौकामा भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्ने नाममा अख्तियारले ‘छोरी कुटेर, बुहारी तर्साउने, र बिरालो मारेर बाघ मारेको गफ हाँक्ने’ काम बाहे केही गर्न सकेको छैन । यसमा पनि सरकारकै अर्कमन्यता देखिन्छ ।
भ्रष्टाचार मुलुकको लागि प्राणघाती रोग ‘एड्स’ भन्दा पनि भयाबह हो । ‘एड्स’ले सिमित व्यक्तिलाई मात्र मृत्युसम्मुख पुर्याउँछ तर भ्रष्टाचारले त सिंगो देशलाई नै रसातलमा पुर्याउँदछ । गणतन्त्र घोषणा पछि त मुलुकमा भ्रष्टाचारको संस्थागत विकासनै भएको छ । पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवले भने अनुसारनै मुलुकमा राष्ट्रिय सहमति कै आधारमा भ्रष्टाचार भइरहेको देखिन्छ । मुलुकमा यसरी भ्रष्टाचारको संस्थागत विकास भएको कुरालाई कसैले पनि नकार्न सक्दैन, भ्रष्टाचार गरी अनुचित लाभ उठाएका नेता, कार्यकर्ता, कर्मचारीतन्त्र, संघसंस्थाहरु उपर छानबिन गरी कारबाही गर्ने संवैधानिक निकाय अख्तियार निवारण आयोग मात्र भएकोले कसैमाथि पनि कारवाही गर्दा खुट्टा कमाउनु हुन्न भन्ने नेपालीको ठहर छ ।
Social Buttons