३३ किलो सुन, वाइड बडी जस्ता प्रकरण ओझेलमा पारीएका छन् । ‘नक्कली विलविजक’ बनाएर अरबौं राजश्व छलि गर्ने एनसेल जस्ता देशघाती कम्पनीहरुलाई सरकारले कारवाही गर्नेतर्फ कुनै चासो देखाएको छैन । नाममात्रको कारवाही गरे जस्तो देखाउने काम बाहेक संवैधानिक आयोग अख्तियारले पनि अरु केही गर्न सकेको छैन । यसरी अधिकांश व्यापारी घरानाले नक्कली भ्याटबीलबाट राज्यलाई अरबौं रुपैया नोक्सान पुर्याई रहेको देख्दा पनि सरकार निरीह प्राय बनेको छ । उदाहरणको रुपमा भृकुटीमण्डपस्थित फनपार्क भाडामा दिँदा भ्रष्टाचार गरेको आरोप खेपेका पूर्वमन्त्रि बद्री प्रसाद न्यौपाने विशेष अदालतबाट ५ लाख रुपैया धरौटी बुझाएर छुटेका छन् । डा.बाबुराम भट्टराईको प्रधानमन्त्रीकालमा समाज कल्याण मन्त्रि रहेका न्यौपाने सहित १४ जनालाई अख्तियारले गत माघ २१ गते ३१ करोड ५२ लाख १७ हजार छ सय ७५ रुपैया बीस पैसाको विगो दाबी सहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । ५३ करोडको हाराहारीमा मागदाबी गरिएको यो मुद्धामा पनि नगन्य ५ लाख रुपैया धरौटीमा आरोपीहरु छाडिएका छन् । विगतमा अरबौं भ्रष्टाचार गरेका राजश्वका पूर्व महानिर्देशक चुडामणि शर्मा र आयल निगमका पूर्व महाप्रबन्धक गोपाल खड्कालाई पनि यसै गरी नगन्य ढलौटीमा छाडिए । यसरी मुलुककै राजश्व संरचनालाई ध्वस्त पार्ने गरी भ्रष्टाचार गरी, कर छली गर्नेहरु उपर कारवाही गरेको पाइदैन । प्रमुख दलका शिर्ष नेताहरुलाई यसप्रति कुनै चिन्ता छैन, चिन्ता छ त केवल भागबण्डाकै, कुर्सी र कमाउ धन्दाकै । दुःख लाग्छ संविधान पूर्ण रुपमा लागु हुन सकेको छैन, सर्वत्र संविधान संशोधनका आवाजहरु गुञ्जिरहेका छन् । जनता र देशको निमित्त प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सवालमा भन्दा नेताहरुले नितान्त व्यक्तिगत कार्यमानै दिन विताई रहेकाले गणतान्त्रिक संविधानले पूर्ण रुपलिन नसकेको हो । संघीय समाजवादी फोरम, राजपालगायत आदिवासी समुदायका संविधान प्रति रहेका असन्तुष्टि अझै जस्ताको त्यस्तै छ । जनताको सरोकारका सवालमा उठेका संवैधानिक विवाद समाधानका सवालमा अझसम्म कुनै ठोस उपलब्धि हुन सकेको छैन । पहिचानका चार आधारलाई तिलाञ्जली दिइएको छ ।
नेतृत्वको अर्कमन्यताका कारण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान र भ्रष्टाचार निवारण ऐनले दिएका अधिकारको दुरुपयोग अख्तियारले आफैले गरिरहेका कारण, मुलुक ‘लथालिंगे राजाको भताभुंगे चाला, ज–जस्ते पाउला उ–उसले नै खाला’को अवस्थाबाटा गुज्रिरहेको छ । ठूला–ठूला भ्रष्टाचार भएको, गरेको सप्रमाण फेला पर्दा समेत त्यस्तालाई अख्तियारले नगन्य धरौटीमा, तारेखमा छोड्ने क्रमले निरन्तरता पाएको छ । भारेभुरे माछालाई नछोड्ने अख्तियारले ठूला माछालाई स–सम्मान उन्मुक्ति दिदै आएको छ । जो ज्यादै निन्दनिय विषय बनेको छ । अख्तियारले चाहे जो सुकै किन नहोस् भ्रष्टचारी हुन् भनि प्रमाणित हुन्छ भने, त्यस्तालाई कानूनले दिएको विशेष अधिकार बमोजिम कारवाही गर्नु पर्दछ । जो कसैलाई पनि विभेद गर्नु हुन्न । तर अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दाको हकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ र अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग(संशोधनसहित)को ऐन २०४८ को बमोजिम भ्रष्टाचार मुद्दामा अनुसन्धान र तहकिकातका लागि अभियुक्तलाई थुनामा राखेर पर्पक्ष गर्न पाउने आफ्नो विशेष अधिकारलाई व्यवास्ता गर्दै भ्रष्टाचारीहरुलाई नगन्य ढलौटमा छोडी गम्भीर लापर्वाही गर्नाले ठूला माछाहरुले उन्मुक्ति पाएका हुन् जुन निन्दनीय कुरा हो ।
Social Buttons