काठमाडौं । छहरा साप्ताहिक । विदेशी छ सय जना सहित स्वदेशी गरी करिब एक हजार धनाढ्यहरुले नेपाली उद्योगमा लगानी गर्ने भएका छन् । चैत्र १५ र १६ गते पाच तारे होटलमा आयोजित लगानी सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । नेपाल सरकारको तर्फबाट ५० र नीजि क्षेत्रको तर्फबाट २७ गरी खरबौको ७७ वटा परियोजनाहरुलाई स्वकेशमा राखिएको थियो । ऊर्जा पर्यटन लगायत विभिन्न एक दर्जन परियोजनाका समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सम्मेलनमा स्वदेशी विदेशी लगानीको अलावा विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र गैरआवासीय नेपालीको पनि सहभागिता रहेको थियो । उक्त सम्मेलनमा सहभागी बीच साइड लाइन बैठक पनि चलाइएको थियो । निर्दलीय कालमा सन् २००० सम्ममा नेपालीको आयस्थर एसियाली मापदण्डमा पुर्याउँछौं चुपचाप बस हल्ला नगर भनेर थामथुम पार्छु भन्दाभन्दै विगतमा व्यवस्था उडेजस्तै दुईतिहाईको कम्युनिष्ट सरकारले सन् २०२२ अर्थात आउदो चुनावसम्मा मध्यम आय भएको राष्ट्रमा स्तरोन्नती गर्छाै, बुढाबुढीलाई एक लाखसम्मको जीवन बिमा गर्छाै भनेर कम्मरमा पछाडि सेउली घाँस च्यापेर गोठालो कुद्दा पछि पछि गधा कुदेझै भोका जनता आफ्नो पछि पछि कुदिरहन्छन् भन्ने सत्तासीनहरुको धारणा छ । आफ्नो स्वदेशको लगानीमा कमिशन नपाइने हुँदा पाइने खालको विदेशी लगानी आकर्षित गर्न खोजिएको छ । सन् २०३० सम्ममा सयुक्त राष्ट्रसंघले तय गरेको दिगो विकास सम्बन्धि लक्ष्यमा पुग्न ठूलो आर्थिक लगानी गर्नुपर्ने भनिएको छ । आगामी पन्ध्रौ पञ्चवर्षिय योजनाको अवधारणा पत्रले दीर्घकालिन सोच सहित आगामी पच्चीस वर्षमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय १२५०० अमेरिकी डलर पुर्याउँने सोच राखेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यक्ष रहेको लगानी बोर्ड कार्यक्रमले नेपालमा लगानीको मादल र द्वन्दको ढोलक एकैपटक पारेर बजाइदैछ । लगानीले समृद्धि ल्याउँदैन बरु अर्काे क्रान्ति जन्माउँछ भनिन्छ । नेकपाका हजारौं कार्यकर्ता पक्राउ पर्नु भनेको नै अर्काे क्रान्तिको शंखनाद हो । बहुसंख्यक जनता सरकारको पक्षमा होइन विद्रोहको पक्षमा छन् । होली वाइनवादी कम्युनिष्ट राजनीतिक चालबाजी के हो भने ओली ब्यूरोको नाममा बाचुन्जेल पदमा बस्ने, सरकारी सुविधा लिइरहने जहायनीया निरंकुश शासन परीपार्टी चलाइरहने, अत्याचारका विरुद्ध जनता जुर्मुराई सकेका छन् । विगतमा पञ्चका रीसले कांग्रेसमा लागे एमालेमा लागे, माओवादीमा लागेका हुन् । अहिले सबैको रीस फेर्न जनताहरु विप्लव माओवादीमा गोलबद्ध नहोला भन्न सकिन्न । विद्रोहीले रिङ्गरोड काट्न सरकारलाई नदिएको विगतको घटनाक्रम छ । तसर्थ बाह्य लगानी ल्याएर सबैको घरको छाना सुनको पाताले छाउँला भनेपनि विद्रोह रोकिने वाला देखिदैन । किन भने प्रत्येक पिढीमा विद्रोह, क्रान्ति हुन्छ र तिनले पनि आफ्नो अस्तित्व निर्माण गरेर निर्माणमा सहभागी हुन्छन् । यो प्राकृतिक नियम जस्तै हो । असारे विकास गरेर बजेट जति पोल्टाम कुम्ल्याउने भ्रष्टहरुले बाडेका आश्वासनमा जनतालाई विश्वास छैन । ख्रिष्टियन प्रभुले हामीलाई नेपालमा शासन गर्न पठाएको भन्ने मान्यतामा रहेका सत्तासिनहरुको अब दिन गन्ति सुरु भइसकेको छ । सम्पन्न कुल ७७ परियोजनामध्ये ऊर्जा तर्फका मात्र २५ परियोजना रहेकोमा त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी लागत भएका पाच ठूला जलाशययुक्त आयोजना छन् । एक खर्बभन्दा बढीका सात जलविद्युत् आयोजना छन् । जलविद्युत् आयोजना मात्र होइन निजगढ विमानस्थल, पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेल, काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेल, काठमाडौं मेट्रो लगायतका थुप्रै परियोजनाहरु छन् । जसले त्यसको आर्थिक परियोजनाका लागि ‘गेम चेन्जर’ परियोजनाको रुपमा काम गर्छन् भनिन्छ । तर विगतको अनुभव त्यति सुखद छैन । १७ वर्षसम्म अष्ट्रेलियन कम्पनी र ७ वर्षसम्म चिनीया कम्पनी थ्री गर्जेजले ओगटेको पश्चिम सेती अहिले फेरी विदेशी लगानीकर्ताहरुकै लगानीका लागि सोकेसमा राखिएको छ । दुई वर्ष अगाडि गरेको लगानी सम्मेलनमा साढे १४ खर्ब रुपैया बराबरको लगानिको प्रतिबद्धता प्राप्त भए पनि पाउने चार खरबका परियोजनाहरुले मात्र प्रारम्भिक प्रक्रिया अघि बढेको छ । अरुण तेस्रो, एनसेल लगायतका आयोजनाहरुमा विभिन्न समुहबाट भएका बम विष्फोटका घटनाले अझै विश्वासको वातावरण बन्न नसकेको लगानीकर्ताहरुको ठम्याई रहेको छ ।
Social Buttons