विभिन्न देशमा भएको आमुल परिवर्तनपछि सबै जनतामा समतामूलक समाज निर्माण गर्न गैरभौगोलिक प्रदेशको कल्पना गरिएका हो, जसमा उत्पीडनमा परेका समुदायको सवाललाई सम्बोधन गर्ने साथै विभिन्न समुदायको पहिचान स्थापना गर्न पनि यो गैरभौगोलक प्रदेशले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । विश्वको धेरै देशहरुमा गैरभौगोलिक प्रदेशको प्रयोग भएको देखिन्छ । छाता संगठनको रुपमा रहेको न्यूजिल्याण्डको माहुरी परिषद्, स्वीडेनमा सामी समुदायको लागि ४२ जनाको अलटा सामी संसद गैर भौगोलिक प्रदेशको उत्कृष्ट नमुना हुन । त्यस्तै नर्वे, बेल्जियम, साइप्रस, क्यानडा तथा दक्षिण अफ्रिकामा रहेका विभिन्न सामाजिक तथा सांस्कृतिक समुदायको समस्याको समाधान गर्न तयार भएका गैरभौगोलिक राज्यहरु यसका उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ । नेपालमा पनि गैरभौगोलिक प्रदेशले दलित समुदायलाई राज्यको मूलधारसम्म पुर्याउँनको लागि राम्रो अवसर बन्न सक्ने प्रशस्तै सम्भावना छ । झण्डै ६०÷७० लाख जनसंख्याको रुपमा रहेको या समुदाय समान हैसियत पाएर बाँचेको छैन, राज्यको स्रोत साधनमा आफ्नो पहुँच स्थापना गर्न सकेको छैन । राज्यले स्थापना गरेको उत्पीडित तथा दलित विकास समिति र दलित आयोगले दलितको नाममा केवल कार्यालय सञ्चालन मात्र गरेको छ ।
दलितलाई गैरभौगोलिक प्रदेश
संघीयता देशको विभिन्न भागमा समानान्तर रुपमा विकास गर्नको लागि आवश्यक ठानिएको हो । संघीयताको बहस नेपालमा दश वर्षीय जनयुद्ध, मधेस आन्दोलन सँगै अगाडि बढिरहेको छ । एक समुह आफ्नो जातीय पहिचान सहितको संघीय राज्य निर्माणको बहसमा होमिएका छन् भने अर्काे समूह भौगोलिक आधारमा राज्य निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने बहसमा अगाडि बढेको पाइन्छ । संख्यात्मक रुपमा धेरै थोरै भन्दा पनि राज्यको पुर्नसंरचनामा सबै समूहको आत्मसम्मान स्थापना गर्नसक्ने हुनु पर्दछ । दलित समुदाय लामो समयदेखि सामाजिक बहिष्करणमा परेको समुदाय हो । जुन समुदाय एक नेपाली नागरिक भएर पनि मानवसम्मको हैसियत पनि राज्यले दिन सकेको छैन । त्यही राज्यले प्रदान गर्न नसकेको अधिकार स्थापना गर्नको लागि, साथै आफै अधिकारसम्पन्न अनि अरु जनता सरह बाँच्नको लागि गैरभौगोलिक प्रदेशको आवश्यक देखिन्छ । अहिले पनि गैरदलितबाट दििलत समुदायमाथि दुव्र्यवहार हुदैनथ्यो भने गैरभौगोलिक प्रदेश चाहिदैनथ्यो ।
मुलुकी ऐन २०२० ले जातीय समानताको संकेत गर्यो । २०४७ सालको संविधानले जातीय छुवाछुत दण्डनीय भनेर उल्लेख मात्र गर्यो, जातीय छुवाछुत अन्त्य भएन । २००६२÷०६३ पश्चात देशमा आमुल परिवर्तनको शंखघोस गर्यो तर दलितको उत्पीडनको निमित्त केही परिवर्तन भएन । संविधान सभाबाटै नेपाललाई छुवाछुत मुक्त राज्य घोषणा गरियो । २०६८ सालमा जातीय छुवाछुत सम्बन्धी ऐन पास भयो तर जातीय छुवाछुत कतै हटेन । छुवाछुत पीडितले न्याए पाएनन् । सबै राजनैतिक दलले आफ्ना घोषणा पत्रमा समावेश, गरे तर तिनै दलको सबै समितिमा दलित समुदायको पतिनिधित्व छैन । विभिन्न न्यायिक निकायको प्रमुख छनौट गरिरहँदा दलित समुदायका व्यक्तिले अवसर पाएनन् । नाम मात्रको उत्पीडित तथा दलत विकास समिति, दलित आयोग जस्ता संयन्त्रहरु राज्यको नीतिहरु दलितको पक्षमा काम गर्न सक्षम भएकोछैन ।
कुनै हप्ता पनि बाँकी छैनन छुवाछुत घटना नभएका समय, खै कति जातीय छुवाछुत कारवाही गर्न सक्यो राज्यले ? के यस्ता मुद्दाको मिलापत्र गरेर दलित समुदायको उत्पीडन अन्त्य हुन सक्छ ? के नेपालका दलित समुदायले आफ्नो धर्मको मन्दिरमा गएर सहजै पूज ागर्न पाउने अवसर छ ? के नेपालको सबै स्थानमा धारोमा गएर सहजै पानि पिउने वातावरण छ ? कुनै यूवा युवतीले स्वतन्त्र रुपमा सहजै तरिकाले विवाह गर्ने वातावरण छ ? दलित समुदायका व्यक्तिको परिवारबाट सहजै छोरी लिने तथा दिने वातावरण छ कि छैन ? दलका नेताहरु दलितका छोरोलाई ज्वाई स्वीकार्न तयार छन् ? दलितका छोरीलाई बुहारी बनाएर भित्र्याउँन तयार छन् ? अहँ छैन । यसरी संविधानमा अपराध भन्दाभन्दै पनि जातीय छुवाछुत हुनुको मुख्य कारण दलित समुदायका व्यक्ति शक्तिमा नरहनु, दलितको हैसियत राज्यले सुधार गर्न नसक्नु तथा राज्यले दलितलाई आफ्नो अधिकार स्थापना गर्न वातावरण स्थापना गर्न नसक्नु जस्ता कारण छन् । गैरभौगोलिक प्रदेशको निर्माणसँगै अधिकार, कर्तव्य, स्रोत सम्पन्न तथा न्यायिक रुपमा पनि स्वतन्त्र रह्यो भने दलित मुक्तिको सम्भावना निश्चित छ ।
तसर्थ, जातीय छुवाछुत मुक्त राज्य घोषणा भइसक्दा, संविधानमै जातीय छुवाछुत अपराध हो भन्दाभन्दै पनि राज्यमा अझै जस्ताको तस्तै जातीय छुवाछुत रहनु वर्तमान राज्यको पद्धतिको असफलता हो । यही संयन्त्र र संरचनाले दलितको मुक्ति नहुने निश्चित छ । हामी दलितको उत्थानको लागि वकालत गर्ने सबै व्यक्ति गैर भौगोलिक प्रदेशको बहशमा लागि गैरभौगोलिक राज्य स्थापना गर्न लाग्नुपर्छ । जातीय छुवाछुत अन्य विषयवस्तु जस्तो सजिलो छैन, दलित नै आफ्नो अधिकारको स्थापना तथा नीति निर्माणको तहमा नपुग्दा सम्म दलितको अधिकार प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्नु आकाशको फल सरह हो ।
त्यसैले दलित जातिको मुक्ति भनेकै अन्तरघुलन हो, जहाँ दलित र अन्य जातिमा जातीय रुपमा कुनै भेदभाव रहँदैन । दलितको लागि गैर भौगोलिक प्रदेश स्थापना भएमा दलितकोे उत्थान तथा विकासको लागि आफै नीति निर्माण गर्न सक्छ । राज्यको सबै तहमा आफ्नो पहुँच पुर्याउँन सक्छ । दलितको विकास तथा सशक्तिकरणको निमित्त आवश्यक बजेटको प्रबन्ध गर्दै सामाजिक आर्थिक, शैक्षिक, राजनैतिक जस्ता हैसियत निर्माण गर्नमा आफै सक्षम हुन्छन् । दलित माथि भएका कुनै पनि अपराधले उन्मुक्ति पाउन सक्दैनन् । दलितहरु आफै कानुनु बनाउने तथा त्यसको समयअनुसार परिवर्तन गरि आफ्नो हक अधिकारको स्थापना गर्दै अगाडि बढ्ने दरिलो मत तयार हुन सक्छ । अहिलेको फितलो संरचना तथा परिधिबाटै दलितको आमुल परिवर्तनको कल्पना गरियो भने भ्रमको खेती मात्र हुनेछ । त्यसैले आफ्नो अधिकारको लागि दलितहरु अब अन्तिम पटक जुट्न, छलफलमा लाग्न, बहस गर्न जरुरी भएको छ । किनकि गैरभौगोलिक प्रदेशमा आफ्नो पहुँच स्थापना नगरे पुरानै इतिहास दोहोरिने छ ।
Social Buttons