जनमुखी गणतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्ने रजातीय पहिचान र अधिकार सहितको संघीय संरचना बनाउने आश्वासन बाडेर दलहरुले निर्वाचन जिते । तर उनीहरुले अधुरा संविधान घोषणा गरेर आम नेपाली जनतालाई बाडेको आश्वासनलाई तिलान्जली दिएका छन् । नयाँ संविधानका विविध विषयमा तराई, मधेस र पहाडीया जनतालाइृ समेट्न नसक्दा मुलुक व्यापी रुपमा संविधान संशोधनका आवाज उठिरहेका छन् । राज्य सञ्चालन गर्ने मूल कानून संविधान नै विवादीत बनेपछि मुलुकमा कसरी थिति बस्छ, हम्मेत पर्ने नै भयो । अहिले त्यही भइरहेको छ । किनभने घोषित संविधान माथि उल्लेख गरिएझै मुलुक र मुलुकवासीको भावना अनुरुप छैन । यही कारणले नै हो मधेसी आदिवासी, सिमान्तकृत जनता संविधान संशोधन वा पुर्ननिर्माणको पक्षमा उभिएका हुन् । फोरम राजपा मात्र नभएर सम्पूर्ण आदिवासी समुदाय संविधान पुर्ननिर्माणकै पक्षमा छन् । तर सरकार ‘मुखमा राम राम, बगलीमा छुरा’को शैलीमा उत्रिदिँदा अहिले मुलुकमा नयाँ संविधान अनिश्चितताको भूमरीबाट गुज्रिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकार र प्रतिपक्ष दलहरुमा रहेका पहिचानवादी नेता तथा कार्यकर्ताहरुले पनि जातीयपहिचान र साझा सवालका सम्बन्धमा आआफ्ना पार्टी भित्रै विद्रोह गरे । पहिचानको निमित्त केही हदसम्म राम्रो हुने थियो कि ? भन्ने कुरा आदिवासी समुदायले विश्लेषण गर्न थालेका छन् ।
आदिवासी समुदायले धेरै अघि देखि नै पूर्वमा लिम्बूवान, खम्बूवान, ताम्सालिङ, काठमाडौंमा नेवार, गण्डकीमा तमुवान, राप्ती लुम्बिनीमा मगरात र मध्य र सुदुर पश्चिम तराईमा थारुवान, पूर्वी तराईमा कोचिला, मध्य तराईमा मिथिला, भोजपरी, पश्चिम तराईमा अबध, कर्णालीमा उपेक्षित कर्णालीलगायतको स्वशासित प्रदेश हुनुपर्ने माग गर्दै आएको सर्वविदितै छ । तर यथास्थितिवादी दलहरुले संघीय प्रदेशमा सहमति गर्दा जातीय पहिचानका चार आधारहरु जाति, भाषा, संस्कृति, ऐतिहासिक निरन्तरतालाई विल्कुलै अनदेखा गरि जातीय पहिचानलाई समाप्त पारेर संविधान घोषणा गरेपछि देशभरी नै यसको विरोधमा चर्काे विरोध भएपछि अहिले घोषित संविधान अलपत्रको स्थितिमा रहेको छ । विरोधको क्रममा कैयौ हताहत समेत भयो । यसतर्फ आदिवासी जनजातिको मुद्दा सिरोधार्य गर्दै यहाँसम्म आउन सफल भएका नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमलदाहाललाई गम्भीरताका साथ सोच्न आदिवासी, मधेसी, सिमान्तकृत समुदायले आग्रह गरेका छन् ।
Social Buttons