Latest News

जातीय मुक्तिका लागि विद्रोह हुने

गोपाल छाङ्छा राई
त्यतिबेला माओवादीले उत्पीडित समुदायलाई जनयुद्धको आधार बनाएर, आर्य खस अर्थात् कथित हिन्दू उच्च जातिवादको भण्डाफोर गर्दै सामन्तवादी सरकार ढाल्न भन्दै जनयूद्धताका नेकपा माओवादीहरुले आदिवासीलाई उकास्नसम्म उकासेको सर्वविदितै छ । जुन कुरा २०५३ साल फागुन ३० र १ गतेको ‘सन्ध्याकालिन नयाँ मोर्चा नामक पत्रिकामा डा.बाबुराम भट्टराईले लेख्नुभएको ‘नेवारी सम्बन्धी’ लेखले पनि पुष्टि गरेको छ । डा.बाबुराम भट्टराईले सो लेखमा भीमसेन थापाको पालादेखि अहिलेसम्म खस क्षेत्री बाहेक अन्य कुनै जाति, शाही नेपाली सेनाको प्रधानसेनापति नभएको उल्लेख गर्दै अहिलेसम्म जतिजना सेनापति हुँदा पनि ‘नेवार जनजातिले एकपटकसम्म पनि सेनापतिको अवसर नपाएको उल्लेख गरेका थिए । उक्त लेखमा नेवार जातिले माओवादी जनयुद्धमा नलागे नेवार जातीय मुक्ति नहुने ठोकुवा समेत गरेका थिए । यसरी हरेक जातजातिलाई उक्साएर, जनयुद्ध शुरु गर्दै त्यसलाई बीचैमा तुहाई डा.भट्टराई र क.प्रचण्डले जातीय सवाललाई तिलाञ्जली दिदै आदिवासी समुदायको बुईचढेर प्र.म.को पद पालैपालो, सम्हालेपछि जातीय, क्षेत्रीय स्वायत्तता, आत्मनिर्णयको अधिकारको सवाललाई भुलि दिएका छन् । जसले उनीहरुलाई नै घातक बन्न पुग्यो ।
आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको जातीय, क्षेत्रीय आधारमा संघात्मक राज्य व्यवस्था आदिवासी समुदायको ढुकढुकी हो । स्वभावलेनै यी मागहरुमा न्यायोचित र जायज छन् । मागहरु पुरा हुनैपर्छ । आदिवासीलाई आत्मनिर्णयको अधिकार दिइनुपर्ने कुरा गर्दा, कतिपयले मुलुक टुक्रिने तर्क गर्छन् । जुन वैज्ञानिक र व्यवहारिक छैन । वास्तवमा त्यस्तो होइन, यदि त्यस्तो भ्रम बसैले पाल्छ भने त्यो २५० वर्ष देखिको एकात्मक, समान्ती, ब्राह्मणवादी राज्य सत्ताबाट ग्रसीत सोचको परिणाम हो । आत्मनिर्णयको अधिकारले मुलुक झन धेरै मजबुत ‘चट्टान झै’ बन्छ । यसै प्रसंगमा लेनिनले के भनेका छन् भने “सम्बन्ध विच्छेदको अधिकार घरलाई तहस नहस गर्न, नभई झनै मजबुद र सुमधुर बनाउनको लागि, त्यस्तो अधिकार दिइएको हुन्छ ।” माओवादीले जनयुद्धताका यो सवाललाई महत्वकासाथ अगाडि ल्याएपछि राष्ट्रिय समस्याको रुपमा स्थापित त भयो तर माथि उल्लेख गरिएझै अहिले यो मुद्दालाई पूर्व माओवादीहरुले नै बिर्सिदिएका छन् । माओवादीले उसबेला जातीय मोर्चाहरु खोल्ने काम गरे पनि अन्तरिम संविधानमा समेत यी कुराहरु नसमेटिए पछि त्यसैबेला देखि माओवादीले जातीय, क्षेत्रीय, स्वायत्तता, आत्मनिर्णयको अधिकारको कुरा छोडिदिएर, आदिवासी, उत्पीडित समुदायलाई धोका दिएको देखिन्छ । ।

« PREV
NEXT »

यसमा तपाइको मत