छहरा साप्तहिकले सो अकंमा “राष्ट्रिय सहमति नभई मुलुकमा ठूला–ठूला घोटाला हुनै सक्दैन । राष्ट्रिय सहमतिकै आधारमा ल्ऋभ्ीी र वाइडबडी प्रकरण भएको आम नेपालीको ठम्याई छ । अहिले प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले राजश्व छलिका महत्वपूर्ण मुद्दा आफैले हेर्न थालेपछि ल्ऋभ्ीी जस्ता छलकपट गर्ने देशघातीहरु तिलमिलाउन थालेका छन् । प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको सकारात्मक कदमको कारण भ्रष्टहरु तिलमिलाउन थाले पनि खरदारले ६ हजार घुस खादा रंगे हात पक्रेको ढ्वाङ्ग फुक्ने देशको भ्रष्टहरुलाई काबुमा राख्न सक्ने अधिकार पाएको संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग भन्सारबाट ३३ किलो सुनको विस्कुट छिरेको थाहा पाउदैन, अरबौ राजश्व छल्ने ल्ऋभ्ीी र अरबौ हिनामिना गर्दै थोत्रे जहाज भित्र्याउने ठूला माछाहरु को–को हुन उसले पत्तै पाउँदैन । अख्तियारका पदाधिकारीहरुका यही रवैयाकै कारण नेपालमा यसरी चरम रुपमा भ्रष्टाचार चुलिन पुगेको हो । यही कारण नेत्रविक्रम चन्द‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा निकट अखिल क्रान्तिकारीले ल्ऋभ्ीी राज्यलाई तिर्नुपर्ने ७२ अरब कर तत्काल तिर्न चेतावनी दिँदै तत्काल ल्ऋभ्ीी लाई कर तिर र नतिरे उसको सम्पूर्ण टावरहरु ध्यवस्त पारिदिने चेतावनी दिनु परेको हो भनि बताइएको छ ।”
छहरा संवाददाताका अनुसार रुपन्देही मुर्गियास्थित मुर्गिया चोकमा आयोजित एक विरोधसभालाई सम्बोधन गर्दै अखिल क्रान्तिकारीका नेता रमेश गैरेले ल्ऋभ्ीी ले नेपाल सरकारलाई कर नतिरे उसको ७७ वटै जिल्लामा रहेका टावरहरु ध्वस्त पार्ने चेतावनी दिदै उनले ५५ वटै जिल्लामा यसअघि जनकारवाही भएको र अब पनि सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर नतिरेमा त्यसको हिसाब किताब क्रान्तिकारीले गर्ने बताए । जनताले अन्न, पात, भेडाबाख्रा, बेचबिखन गर्दासमेत कर तिराउने सरकार ल्ऋभ्ीी ले यसरी ७२ अर्ब भन्दा बढी कर नतिर्दा समेत चुप बसेकोमा आश्चार्य चकित हुन परेको बताउँदै गैरेले ल्ऋभ्ीी लाई तत्काल करको दायरामा नल्याए परिणाम गम्भीर हुने चेतावनी समेत दिएका थिए । अर्का नेता गोपाल रोकाले सो सभालाई सम्बोधन गर्दै ल्ऋभ्ीी सँग नेताहरुले चुनाव खर्च लिएर कर मिनाहा गरिदिने सम्झौता गरेको हुनसक्ने बताउँदै त्यस्ता नेताहरुलाई पनि कारवाही गर्ने चेतावनी दिए भनि छहराले समाचार सम्प्रेषण गरेको ५ दिन पछि सरकारको निकम्मापनको कारण देशको विभिन्न भागमा एकैसाथ फागुन १० गते ल्ऋभ्ीी को टावरहरुमा सर्वसाधारणको ज्यानै लिने गरी बम विस्फोट हुन पुग्यो । जसको पूर्ण जिम्मा नेकपा विप्लव माओवादीले लिइसकेको छ ।
पछिल्लो यो प्रकरणले पत्रपत्रिकालाई विश्वास नगर्ने सरकारी मैमत्ताका अतिरिक्त, सरकारको आन्तरिक सुरक्षासँग सम्बन्धित सूचना उपलब्ध गराउने निकायहरु नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट संचालित भइरहेका संयन्त्रहरु निकम्मा सावित भएको छ । जसमा नेपाल प्रहरीको विशेष व्यूरो, सशस्त्र प्रहरीको विशेष संयन्त्र, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको संयन्त्र र सेनाको डिजिएम्आई आन्तरिक सुरक्षा सम्बन्धी सूचना संकलन गर्ने काममा चौबिसै घण्टा परिचालित हुन्छन् ।
यसरी काठमाडौं लगायतका विभिन्न भागमा विप्लव समूहले बम विस्फोट गराउन सक्ने सरकारी कुनै पनि जासुसी संयन्त्रसँग यात जानकारी थिएन, या त जानकारी भए पनि त्यसलाई विशेष ब्यूरोले गम्भीरताका साथ लिएन, यस विषयमा शान्ति सुरक्षाको ठेक्का लिएका गृहमन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यलयले कुनै पनि प्रतिक्रिया दिएको छैन ।
Social Buttons