काठमाडौं । छसस । नेपालको संविधान २०४७ को भाग ३ धारा १२, १३ र १६ मा उल्लेख भएका स्वतन्त्रताको हक, सूचनाको हकलाई माथ गर्दै गणतान्त्रिक सरकारले –फेसबुक, ट्वीटर, भाइबर, इन्स्टाग्राम)लाई नियमन गर्ने नाममा इतिहासमै कडा कानून प्रस्ताव ल्याएको छ । सरकारले ल्याएको सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेकमा सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेख्नेलाई १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र पाँचवर्षसम्म जेल सजाय हुने कानून प्रस्ताव गरेको छ । सामाजिक सञ्जालबाट कसैलाई खिज्याउने, भ्रममा पार्ने, होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने, धम्कीको शब्द प्रयोग गर्ने, घृणा तथा द्वेष उत्पन्न गराउने, विक्रि वितरण गर्न बन्देज गरिएका सामाग्रिहरुको विज्ञापन, प्रकाशन र प्रशारण गर्न नपाउने, यसो गरिएमा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ५ वर्षसम्म कैद या दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । सार्वभौम सत्ता भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता, संघीय र इकाइ बीचको सम्बन्ध खलल पार्ने, जातीय धार्मिक, साम्प्रदायिक र अन्य कुनै आधारमा सद्भाव भड्काउने खालका कुरा लगायत बिना तथ्य वा आधारमा कसैको चरित्र हत्या गरेमा पनि यही कानून अनुरुपको कारवाही हुने विधयेकमा उल्लेख छ । विधेयकमा विद्युतीय माध्यमबाट कसैको व्यक्तिगत विवरण अनाधिकृत रुपमा प्राप्त गर्न गोपनियता भंग गर्न निषेध गरिएको छ ।
व्यक्ति व्यक्ति बीच विद्युतीय माध्यमबाट हुने कुराकानी समेत सम्बन्धित व्यक्तिको मञ्जुरी प्राप्त भएपछिमात्रै रकेर्ड गर्न पाइनेछ । यो व्यवस्था विपरीत रेकर्ड गरे तीन वर्षसम्म जेल र पाँच लाख रुपैयाँ सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी अश्लिल सामाग्री उत्पादन गरी प्रचार प्रसार गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद र १० लाख रुपैयाँ सम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरेर सूचना प्रविधि र कानून ल्याउने सरकारको तयारी छ । यदि कानूनको परिधी भित्र नरही सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेखे उल्लेखित सजायको भागी बनिने हुँदा यसतर्फ आमनागरिकले सचेत हुन जरुरी देखिन्छ ।
यसमा तपाइको मत
Social Buttons