अधिकार उपभोगको सिधा अर्थ मात्र हो, राजसत्तासम्मको पहुँचको संवैधानिक सुनिश्चितता । राजसत्ताका कारण सम्पूर्ण प्रक्रियाहरुमा अकुण्ठित सहभागिता र प्रतिनिधित्व यीनका व्यवहारिक स्वरुपहरु हुन् । तर, समावेशीकरणले सहभागिता र प्रतिनिधित्वको अतिरिक्त नेतृत्वको पनि सुनिश्चितता खोज्छ । तसर्थ, पछाडि पारिएका समुदाय तथा व्यक्तिहरुका लागि नेपालको संविधानद्वारा सहभागिता र प्रतिनिधित्वका अतिरिक्त नेतृृत्वको सवाललार्य कसरी व्यवस्थापन गर्नुपथ्र्याे, त्यो अझै स्पष्ट भएन ।
समावेशी राज्य निर्माणको आसयमा संविधानको प्रस्तावनामा नै नेपालको सामाजिक विविधता र बहुलताले राष्ट्रको एउटा विशिष्टताको रुपमा गर्व गरिनु पथ्र्याे । साथै, यी विविधता र बहुलताले नेपाल राष्ट्र निर्माणको क्रममा पुर्याइएका योगदान तथा भावी भूमिकाको उचित सम्मान र कदर संविधानभित्र गरिनु अनिवार्य थियो । मुख्यकुरा राज्यद्वारा पछाडि पारिएका समुदाय दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, मुस्लिमलगायत गैरहिन्दू, गैरखस भाषाभाषी, महिलाको भिन्न परिस्थिति र आवश्यकताअनुसार उनीहरुको अधिकारलाई मौलिक अधिकारको रुपमा छुट्टै व्यवस्था गरिनु अनिवार्य छ । साथै कतिपय मामलामा उत्पीडित समुदायहरुको आवश्यकता अनुसार विशेष संवैधानिक प्रावधानको समेत आवश्यक हुन्छ । विशेषः आदिवासी जनजातिहरुको परम्परागत थाकथलोभित्रको प्राकृतिक स्रोतमाथिको अग्राधिकार, आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वशासन सहित स्वायत्तताको कुरा यस्तै खाले संवैधानिक विशेष व्यवस्थाका क्षेत्रहरु हुन् ।
स्वभाविक रुपमा राज्यसत्ताको सबै नीतिनिर्माण तहमा सहभागिता र प्रतिनिधित्वका साथै नेतृत्व प्रमुख अधिकारको रुपमा सुनिश्चित हुनुपर्ने हुन्छ । तर, यसमा कुनै हैसियत र कुन रुपमा भन्ने कुरा पनि समावेशीकरणको क्रममा त्यतिकै महत्वपूर्ण हुन आउँछ । त्यसैले समानुपातिक संख्या र सामुदायिक प्रतिनिधित्वका सम्बन्धमा पन िसंवैधानिक प्रावधान त्यतिकै स्पष्ट हुनुपर्दछ ।
मूलतः हिजोको उत्पीडिन र वहिष्करणको अन्त्य र सम्बन्धित समुदायलाई ऐतिहासिक क्षतिपूर्ति एउटा पाटो हो भने अर्काे महत्वपूर्ण पाटो यस किसिमको विशेष व्यवस्था हिजो पछाडि पारिएका समुदायहरु अबको नौलो राजनीतिक परिवशे अरु उन्नत समुदाय समुहहरुको तुलनामा समान स्तरसम्म पुग्न सहज होस् भन्ने लोककल्याणकारी राज्यको सिद्धान्तको कार्यान्वयन पनि हो । यस्तोमा, उत्पीडित र पछाडि पारिएका समुदाय कति छिटो र सहज रुपमा सवलिकरण हुन्छ भन्ने रणनीति महत्वपूर्ण हुन्छ । यस किसिमको संवैधानिक प्रावधान कुनै निश्चित समुदायको राजनीतिक सवलिकरणका लागि नभई केवल सुविधाभोगीको रुपमा दुरुपयोग नहोस् भन्ने होसियारी पनि त्यतिकै आवश्यक पथ्यो तर त्यो पनि भएन ।
Social Buttons