लाउडा पछि सबैभन्दा भिमकाय वाइडबडी जहाज खरीद प्रकरणकै कुरा गर्ने हो भने पनि संसदीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले वाइडबडी जहाज खरिदमा ४ अर्ब ३५ करोड अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्दै यसका प्रमुख दोषी नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार सहित तीन मन्त्री र तीन सचिवलाई ठहराई कारवाहीको सिफारिस गर्दा समेत नेकपा सरकार मौन साँधेर बसिदिएको छ । विभिन्न छलफल, प्राप्त कागजातहरुको अध्ययन एवं विश्लेषण पश्चात गठीत उपसिमितिले तत्कालिन पर्यटन सचिवहरु प्रेमकुमार राई(हाल गृह सचिव) र शंकर प्रसाद अधिकारी(अवकाश पाइसकेका) र बहालवाल पर्यटन सचिव कृष्ण प्रसाद देवकोटा लगायत पूर्व पर्यटन मन्त्री जितेन्द्र नारायण देव, जीवन बहादुर शाही र वर्तमान विभागीय मन्त्री रविन्द्र अधिकारीलाई कारवाहीको सूचीमा उपसमितिले राखेको छ ।
नेपाल वायुसेवा निगमको क्षमता अभिवृद्धिका लागि नेपाल सरकारले बजेट नीति तथा कार्यक्रममा विगत लामो समयदेखि प्रयत्न गरेको र सरकार जमानत बसी खरिद गरिएका दुई वाइडबडी विमान खरिद प्रक्रियाको सम्बन्धमा महालेखा परिक्षकको ५५ औं प्रतिवेदन २०७४ ले कानून सम्मत नदेखिएको र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यलयको अनुगमन प्रतिवेदनले खरिद प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटी औल्याएको अनुसन्धानबाट भ्रष्टाचार भएको र निगमलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुर्याएको कुरा उपसमितिले ठहराएको छ । ऋण तथा जमानत ऐन २०२५ को दफा ४ र ६ तथा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफाहरु (ग) १३ को उपदफा (२), दफा ५२, दफा ६७ को उपदफा १(ग) र (च), निगमको आर्थिक विनियमावली २०६५ को विनिमय २०३६ को उपनियम १ को उल्लंघन भएको र यसमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई कारवाही गर्नुपर्ने र भविष्यमा यस्ता कार्य हुन नदिन उपयुक्त नीति नियम लागु गर्नुपर्ने निष्कर्षमा समेत उपसमिति पुगेको छ । जनताको स्वामित्व भएको सार्वजनिक संस्था भएकोले वाइडबडी विमान खरीद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार गरी निगमलाई ठूलो आर्थिक हानी नोक्सानी पुर्याउने उपर कारवाहीका लागि उपसमितिले सरकार र सम्बन्धित निकायलाई सुझाव दिएको छ ।
संस्कृत, पर्यटन तथा नागरीक उड्यन मन्त्रालयका पूर्व तथा वर्तमान सचिवहरु प्रेम कुमार राई, शंकर अधिकारी, कृष्ण प्रसाद देवकोटा लगायत र विमान खरीद अनियमिततामा प्रमुख भूमिका खेल्ने निगमका महाप्रबन्ध सुगतरत्न कंसाकारले बदनीयत राखी जहाज खरिद प्रकरणमा अख्तियारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको देखिन आएकोले निजहरुलाई कानून बमोजिम तत्काल निलम्बन गरी हदैसम्मको दण्डसजाय गर्न कानूनी कारवाही अगाडि बढाउन नेपाल सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिन उपसमितिले सार्वजनिक लेखा समितिलाई आग्रह गर्दै निगमबाट प्राप्त भएका खरिद प्रकरणमा संलग्न रहेका (अनुशूचीमा संलग्न) सम्पूर्ण संचालक सदस्यहरु, विभिन्न उपसमितिमा रहेका व्यक्तिहरु र सो प्रकरणमा संलग्न अन्य व्यक्तिहरु देखिएमा निजहरुलाई समेत अख्तियारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा कानूनी कारवाही अगाडि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिन यस उपसमिति सार्वजनिक लेखा समिति समक्ष सिफारिस गरेको छ । यसैगरी सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को विपरीत अनियमित तरिकाले विमान खरिद कारवाही बढ्दा पनि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयको सचिव नै वायुसेवा निगमको अध्यक्ष रहँदा यथेष्ठ सतर्कता नअपनाई निर्देशन दिन नसकेको र बैना रकम सटही सुविधा प्रदान गर्न तत्कालिन मन्त्री जीवन बहादुर शाहीले निर्णय गरेको सम्बन्धमा निजले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने देखिएकोले कानुन सम्मत कारवाहीका लागि निर्देशन गर्न समितिलाई सिफारिस गर्दछ भनिएको छ । पूर्व संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्री जितेन्द्र नारायण देवको जिम्मेवारीका सन्दर्भमा जहाज खरिदका लागि ज्क्ष् ाथि ह् क्ष्चभबिलम कम्पनीसँग कानुन विपरित सम्झौता भएको कुरा नजर अन्दाज गरी पहिलो किस्ता बापतको रकम सोही ज्ष् ँथि ह् क्ष्चभबिलम लाई भुक्तानी गर्न सटही सुविधा प्रदान गर्न सोही मन्त्रालयका सचिवस्तरीय निर्णयबाट गरिएको देखिदा तत्कालिन मन्त्री जितेन्द्र नारायण देवले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने देखिएकोले काुनन सम्मत कारवाहीका लागि निर्देशन गर्न समितिलाई सिफारिस गरेको छ । साथै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले महालेखा परीक्षकको ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा निगमको विमान खरिद प्रक्रिया कानुन सम्मत नदेखिएको भनी स्पष्ट उल्लेख हुँदा हुँदै सो को छानविन नगरी जानीजानी अन्तिम किस्ता रकम भुक्तानी गर्न आदेश दिएको, पटक पटक आफ्नो कार्यकालमा कुनै भुक्तानी नदिएको र सम्मानित सदनमा सुक्ष्म अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकोमा केवल औपचारिकताका लागि मात्र वायुसेवा निगमकै कार्यदल बनाइ सत्यतथ्य बाहिर नल्याएको, यस उपसमितिमा छलफलको क्रममा महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मासँग अनौपचारिक परामर्श लिई अन्तिम किस्ता रकम भुक्तानी दिएको भनिएकोमा स्वयं महालेखा परीक्षकले यस समितिमा उपस्थित भई मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले गलत विवरण दिएको भनी रकेर्ड गराई सो सम्बन्धमा पत्र समेत दर्ता गराएको अवस्थामा रकम भुक्तानी गर्न मन्त्रीले बद्नीयतपूर्वक मिलोमतो गरेको देखिँदा माननीय मन्त्रीले जिम्मेवारीबाट पन्छिन नमिल्ने देखिएकोले प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही गर्न निर्देशन दिन समितिलाई सिफारिस समेत गरेको छ ।
उपसिमितिको सुझावको सवालमा सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले भने वाइड बडी विमान खरिद प्रकरणका दोषीहरुको बचाउ गरेका छन् । मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा वाइडबडी सम्बन्धी पत्रकारहरुको प्रश्नको जवाफमा मन्त्री बास्कोटाले सरकार समर्थकहरुको खुलेर समर्थन गर्दै अभियोग लाग्दैमा कोही दोषी हुँदैन । अभियोग पुरा गर्न विभिन्न प्रक्रिया पार गर्नुपर्ने हुन्छ, अझै यस्तो अवस्था आएको छैन भनेका छन् । यसै प्रसँगमा प्रम ओलीले पनि वाइडबडी ल्याउने प्रक्रियाहरु म प्रधानमन्त्री भएपछि भएको होइन । त्यति म स्मरण गराउँन चाहान्छु । अर्काे जसले जहिले निर्णय गरेको भएपनि केही छैन । जो सुकैले पनि भ्रष्टाचार गरेको छ, अनियमितता गरेको छ भने त्यसमा कारवाही हुन्छ । यसका निम्ति सरकार गम्भीर छ । मैले भनेको छु, यस सम्बन्धमा उच्चस्तरीय छानबीन गराइन्छ । मन्त्रीपरीषदमा पनि हामीले १÷२ पल्ट छलफल गरिसकेका छौ, यसमा छानवीन गर्ने गराउने भनेर अख्तियारले पनि हेर्ला, संसदीय उपसमितिले छानवीन गर्यो र प्रतिवेदन बुझाएको छ । तर उपसमितिले उल्लेख गरेको प्रतिवेदनले के केन बाघको जुँगा उखेले भनेर भनेको छ तर त्यसको हातमा भएको रौं चाही बाघका जुँगा नै हो कि होइन ? त्यो त संसदले भन्ला । वाइडबडी प्रकरणको गम्भीर छानवीन हुन्छ । दोषीमाथि अवश्य कारवाही हुन्छ । कोही उम्कन पाउँदैन । त्यसकारण म त्यस अनुसार संसदले छानवीन गरोस् उच्चस्तरमा अरु केही गर्नु छ भने पनि गरोस् । अख्तियारले पनि छानविन गरोस् । सरकारले त गर्छ गर्छ ।
प्रधानमन्त्रीको यस्तो भनाई आउनासाथ ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी सरकारले तीन सदस्यी एक आयोग गठन गरेको छ जुन आयोगलाई पर्यवेक्षकहरुले वाइड बडी अनियमितता प्रकरणमा संलग्न भ्रष्टहरुलाई चोख्याउने नियतबस ल्याइएको हो भन्न थालेका छन् ।
Social Buttons