काठमाडौं÷छहरा साप्ताहिक । मुलुकले गणतान्त्रिक संविधान घोषणा गरे पश्चात पनि अझै संघीय प्रदेशको नाम र व्यवस्थापनको विषयमा विवाद झेलिरहनु परेको छ । जसले गर्दा संघीयता माथि नै प्रश्न चिह्न खडा भएको छ । सात प्रदेशको व्यवस्था संविधानले गरे पनि अहिलेसम्म पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन सम्बन्धि प्रक्रिया सुचारु हुन सकिरहेको छैन । राजनैतिक व्यक्तित्वहरुको गैर जिम्मेवारका कारण मुलुक आक्रान्त र संवेदनशील मोडमा छ । सरकारी रवैया र प्रतिपक्षको रवैयाका कारण मुलुकमा भिडन्तको अवस्था सिर्जना हुन पुगेको छ । समानुपातिक समावेशीको नाममा महँगी, डनवाद शैली, माफियावाद, कृपावाद, भ्रष्टाचार, सुशासन र शान्ति सुरक्षाको अनुभूतिसम्म मुलुकले गर्न सकेको छैन । अहिलेको परिप्रेक्षमा पनि देश अत्यन्त निरिह र निराश अवस्थाबाट गुज्रिन परेको छ । दुखको साथ भन्नुपर्छ विगतका बाढी पहिलो, विनाशकारी भूकम्पबाट पीडित जनताहरुले अझैसम्म ओत पाउन नसक्दा आकाश गंगाको छहारीमा नै बाँच्न विवश हुन परेको छ । पुर्ननिर्माण प्राधिकरण–दलहरुका कार्यकर्ता पाल्ने अखडामा परिणत भएको छ । विदेशबाट आएको सहयोग मात्र नभएर राष्ट्रिय ढुकुटीबाट अरबौ अरब रकम लक्षित वर्गको नाम भराउँदै पन्चायतीकालरात्रीका शोषक, सामन्ती पन्चेहरुलाई बिर्साउँदै यो लोकतन्त्रमा पनि राजनैतिक दलका शिर्षस्थ नेताहरु र तिनका आशेपाशेहरुले ‘भूडिसुधार’ गरिरहेका छन् । यति सम्म कि राजनैतिक दलहरुले नक्कली भूकम्पपीडितहरुका विवरण बनाएर आआफ्ना नजिकका व्यक्तिहरुलाई अरबौ रुपैया बाडेको खुलासा पुर्ननिर्माण प्राधिकरणबाटै भएको छ ।
यसरी दुईतिहाइको दम्भमा वर्तमान सरकार जेमन्त गरिरहेको छ । सरकारबाट गणतन्त्रको खिल्लि उडाउने काम एकपछि अर्काे भइरहेछ । शान्ति सुरक्षामा निकम्मा देखिएको सरकारले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समेत तालमेल मिलाउँन नसक्दा आम जनताले संघीयता विलखबन्दनमा पर्ने त होइन ? भन्न थालेका छन् । उता स्थानीय सरकारले केन्द्र र प्रदेश सरकारको कुनै मतलव नगरी आफुखुशी मनलागी कर उठाएर जनतालाई दोहोरो करको भागी बनाएको देखिन्छ । यति मात्र कहाँ हो र केन्द्र सरकारको देखासिखी गर्दै प्रदेश सरकारले पनि मातहतका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई मनलागी रकम बाड्दै आएको खबरहरु छन् । प्रदेश सरकार नेता तथा कार्यकर्ता आबद्ध संघसंस्थाहरुलाई समेत ‘पुँजीगत अनुदान’को नाममा जथाभावी रकम बाड्दै आउनुका अतिरिक्त विलासिताको निमित्त गाडीहरु जोड्नमा तल्लीन देखिन्छन् ।
भ्रष्टाचार गर्नुमा माननीय हृदयेस त्रिपाठीले भनेझै यहाँ राष्ट्रिय सहमति हुने गर्छ । त्यसैले मुलुकमा भ्रष्ट, कालोबजारी, मनपरीतन्त्रको जगजगी छ । सरकारी कार्यालयहरुमा बिनाघुस जनताको काम रत्तिभर हुँदैन । गणतन्त्रमा जनताहरुले न्याय, इन्साफ चुस्त दुरुस्त र पारदर्शी ढंगले पाउने आश गरेका थिए तर यो व्यवस्थामा पनि जनताको लागि मनपरी तन्त्र हुन गएको छ । र गणतन्त्र जनताको लागि घाडो सावित बनेको छ । यसो भनेर गणतान्त्रिक व्यवस्थाका खिल्लि उडाउन भने खोजिएको होइन । तर यसका कथित ठेकेदार हँु भन्नेहरुका क्रियाकलाप र राज्य सञ्चालन गर्ने शैली हेर्दा यस्ता प्रश्नहरु उठेका हुन् । किनभने देश झन् झन् कंगाल र नेताहरु रातारात मोटाउने क्रम बढ्दो छ । जनताले न्याय निसाफ र राहत पाउनु आकाशको फल बनेको छ । ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ भनेझै कानून सानोलाई तर्साउने माध्यम बनाइदै छ । वर्तमान सर्वाेच्च अदालत नेतृत्वले यसलाई हतोत्साहित तुल्याउने जमर्काे गरिरहेको छ । यो कदम कतिन्जेल टिक्ला यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । किनभने यो सतिले सरापेको देश हो भन्ने गरिन्छ । पैसा र सोर्सफोर्स भयो भने यहाँ दिनलाई रात र रातलाई दिन पार्ने काम पनि हुन्छ । सत्तादारीधारी दलको व्यवहारमा पनि यस्तै देखिन्छ ।
Social Buttons