जतिजति बेला आदिवासी–जनजातिका जायज सवालहरुका अतिरिक्त पहिचानको लडाइमा होमिनु पर्ने अवस्था आउँछ, त्यति त्यति बेला जनजाति नेताहरु फरक÷फरक पार्टीको झण्डा बोक्दै स्वार्थका कारण अलग भइदिँदा पहिचानको लडाई अधुरै रहेको सर्वविधितै छ । विभिन्न कालखण्डमा बाहुनवाद विरुद्ध गरिएका जनहीतकारी सरोकारका आन्दोलनलाई समाप्त पार्दै, पहिचान सहितको संघीयता, जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वलाई निस्तेज पार्ने काम भएको छ । ऐतिहासिक पृष्टभूमिको आधारमा पहिचान सहितको लिम्बूवान, खम्बुवान, ताम्सालिङ, नेवा, तमूवान, थारुवान, मगरात लगायतका ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा संघीय राज्य बनाउने शताब्दियौ देखिको चल्दै आएको आन्दोलनको मर्मलाई तुहाउने काम भएको छ । त्यसैले अझै यी समुदायले संविधान अधुरै छ भनेर संशोधनको माग राख्दै आएका छन् । दुःख लाग्दो कुरो आदिवासी समुदायको मत पाएर चुनाव जितेकाहरु जातीय हक, हित, प्राप्तिका लागि दत्त, चित्त हुनुपर्नेमा बाहुनवादकै लाचार छाँया बनिदिँदा आदिवासी जनजाति समुदायको २५० वर्षयता देखि उठाइरहेको पहिचानको मुद्दा यसरी ओझेलमा पर्न गएको हो ।
संयुक्त जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, थारुवान, लिम्बूवान, खम्बूवान, तमुवान, ताम्सालिङ्ग, नेवा आदिको आन्दोलनको म्याण्डेट ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा जातीय संघीयतालाई समेत लत्याइएका छन् । नेपालमा ओली, कोइराला, नेपाल, गौतम, दाहाल मैनालीहरु जस्ताको मात्र बोली बिक्ने, उनीहरुले मात्र भनेको हुँबहु, पुग्नु पर्ने । आदिवासी जनजाति, मधेसी आदि समुदायको कुनै कुरै सुन्नै नहुने ? राज्यको यस्तै रबैयाका कारण मुलुक र जनताले आज यस्तो कहालिाग्दो नियति भोग्नु परिरहेछ । के यो देश आदिवासी, मधेसी, समुदायको हुँदै होइन ? अब नेपाली जनता यस्ता विभेदकारी नीति सहनेवाला छैनन् । यिनीहरुका रवैया अतिनै भयो । आदिवासी समुदायहरु लिम्बुवान, खम्बुवान, ताम्सालिङ, नेवा, तमुवान, मगरात, खसवान, जडान, कर्णाली क्षेत्रकाजनताहरु, थारुवान, मधेस, मैथिल, भोजपुरी, अवध, कोचिला आदि क्षेत्रबाट आन्दोलनको राँको बोकि अघि बढ्नु परेको महसुस हुन थालेका छन् । यसरी गरिने निर्णायक आन्दोलनले व्यवहारमा पहिचान सहितको संघीयता जातीय जनसंख्याका आधारमा राज्यका हरेक निकायहरुमा पूर्ण जातीय समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गराउँनु पर्दछ । अतः अब आआफ्नो हक, हित र अधिकार पहिचान र सही प्रतिनिधित्वका लागि संयुक्त रुपमा मिलेर संघर्षमा होमिनु परेको छ । आदिवासी, जनजाति समुदायका अगुवाहरु फुटेर होइन, जुटेर अगाडि बढ्नु पर्दछ । आदिवासी समुदायको झगडाका कारण पहिचानको आन्दोलन मजबुत नहुने कुरा विगतले देखाइसकेको छ । त्यसैले हिजोका गल्तीहरुलाई सच्याउँदै आउने दिनमा दलहरु कसैका पनि गोटी नबनि पहिला आफ्नो समुदायको पहिचानका खातिर संघर्ष गर्नु पर्दछ । यस्तै जातीय साझा सवालहरुमा केन्द्रीत रहौ र ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा पहिचान सहितको संघीयता स्थापित गरी छाडौं ।
Social Buttons