काण्डैकाण्डको यो देशमा नेताहरु भ्रष्ट र जनताहरु निरिह छन् भन्ने कुरा घामझै छर्लंग भइसकेको छ । ३३ किलो सुन र वाइडबडी प्रकरण यसको पछिल्लो उदाहरण हुन् । तस्करीको स्वर्ग भनि विश्वले औल्याउँदै आएको हाम्रो मुलुकमा ३३ किलो सुन मूल भन्सारबाट छिराउँदा समेत अत्तोपत्तो हुँदैन । अबोध बालिका बलात्कृत र हत्या हुनु जस्ता जघन्य अपराधले निरन्तरता पाइरहेकै छ । आकाशीदो बजार भाउको त कुरै नगरौं नियन्त्रण गर्ने निकाय नै छैन । यहाँ ठूलालाई चैन र सानालाई ऐनको चरितार्थ छ । यस्तैमा नेपाली जनताहरु हतार मनस्थितिमा रही के गरों कसो गरौं भनिरहेको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको बेला मुलुकमा आशाको दियो बाल्ने काम सम्माननीय प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले गरिदिनुभएको छ । प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले न्यायपालिका शुद्धिकरण अभियानलाई तीव्रता दिँदै गलत नियतले न्याय सम्पादन गर्ने उच्च अदालतका पाँच जना न्यायधीशलाई एकैपटक कार्वाही गरेर सहसीक काम गरेका छन् । सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या अपराधमा जिल्ला अदालत मोरङ्गले पुर्यपक्षको लागि थुनामा पठाएका अभियुक्तहरु पूर्व डिआईजी गोविन्द निरौला, एसएसपी दिवेश लोहनी, एसपी विकासराज खनाल, डिएसपी प्रजीत केसी, सही बालकृष्ण सञ्जेललगायतलाई सादा तारिखमा र सुनकारोबारीहरु राजकुमार दारुका, माधव भनिने मदन प्रसाद घिमिरे, आरके भनिने राजेन्द्र कुमार शाक्य, विमल पोद्दार, सञ्जय खेताङ्ग, माधव सिल्वाल, रामकुमार तिवारी लगायतलाई धरौटीमा थुनामुक्त गर्न अन्तिम आदेश दिएका थिए । ३३ किलो सुन काण्डमा प्रहरीले पक्राउ गरी मुद्दा चलाइएका अभियुक्तहरुलाई यसरी धरौटी र साधारण तारिखमा छाड्न आदेश दिने विराटनगर उच्च अदालतका पाँच जना न्यायधीशलाई न्यायपरिषद सचिवालयमा तानिएको छ । राणाले गठन गरेका संयन्त्रले न्यायीक निगरानीका क्रममा गडबडी भेटीएपछि उनीहरुलाई यसरी सामूहिक रुपमा कार्वाही गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
कारवाहीमा पर्ने न्यायधीशहरुमा नागेन्द्र लाभ कर्ण, सारङ्गा सुवेदी, थीरबहादुर कार्की, उमेशकुमार सिंह र उमेशराज पौडेल छन् । उच्च अदालतका न्यायधीशहरुका एकैपटक यति ठूलो संख्यामा कारवाहीमा परेको सम्भवतः यो पहिलो घटना हो ।
यसका साथै पेशी व्यवस्थामा समेत समस्या देखिएको न्यायिक निगरानी संयन्त्रले प्रधानन्यायाधीश राणा समक्ष सिफारिस गरेको स्रोतले जनाएको छ । यसअघि ललितपुर जिल्लाका एक न्यायाधीश पनि कारवाहीस्वरुप न्यायपरिषदमा यस अघिनै तानिइसकेका छन् ।
न्याय सम्पादन प्रक्रियामा बद्नियत देखिएपछि ललितपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विश्वमंगल आत्रेयलाई न्यायपरिषद सचिवालयमा तानिएको थियो । न्यायाधी आत्रेयले मलेसिया रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा अवैध असुली गरेको भन्दै सरकारले कारवाही गरेका संस्थालाई सफाइ दिएपछि उनी विरुद्ध न्याय परिषदमा समेत उजुरी गरेको थियो ।
स्मरणीय छ प्धानन्यायाधीशको कार्यभार सम्हाले लगतै राणाले न्यायाधीश उपर आउने गुनासा, टिका टिप्पणी सम्बन्धमा तत्काल सम्बोधन गर्ने गरि न्यायिक अनुगमन तथा निगरानी संयन्त्र बनाएका थिए । सो संयन्त्रबाट आवश्यक अनुगमन, निगरानी गर्ने, प्रतिवेदन लिने र आवश्यक प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने राणाले बताउँदै आएका थिए ।
यसमा तपाइको मत
Social Buttons