वर्तमान नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले भूमिगत हुनु अघि २०५२ साल माघ २१ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा समक्ष
सबैखाले जातीय शोषण, भेदभाव र उत्पीडनको अन्त्य गरिनुपर्ने, आदिवासी, जनजातिहरुको बाहुल्यता रहेको क्षेत्रहरुमा जातीय स्वशासनको व्यवस्था गरिनुपर्ने जस्ता नेपाल राष्ट्र र जनताको जीवनसँग अत्यावश्यकरुपले जोडिइएका ४० सूत्रीय मागहरु अघिसार्दै २०५२ साल माघ मसान्तका दिनदेखि भूमिगत भई सशस्त्र जनयुद्धमा होमिएका थिए । जनयुद्ध संचालन भइरहेकै अवस्थामा तत्कालिन माओवादीको मोर्चा संगठन संयुक्त जनमोर्चा नेपालले २०४५ साल फागुनमा जातीय पहिचानको मुद्दालाई अरु सशक्त ढंगले उजागर गर्दै १० सुत्रीय समसामयीक मागहरु तत्कालिन सरकार समक्ष राखेको थियो । तर त्यो अवस्थामा आफैले उठाउँदै आएका जातीय पहिचानका सवालहरुलाई ओझेलमा पार्ने काम आफ्नै हातमा सत्ताको बागडोर र निर्णायक भूमिकामा रहेका नेकपाका शक्तिशाली अध्यक्ष समेत रहेका क.प्रचण्डले किन गर्दैछन् बुझ्न सकिएको छैन । अहिले पनि आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी समुदाय पहिचानको पुरानै मुद्दालाई प्रखररुपमा उठाइरहेकै छन् । तर सुनुवाई कही कतैबाट भएको छैन । प्रचण्ड कमरेड निर्णायक तहमा विराजमान छन्, तर खै जनताले उठाउँदै आएका किरात प्रदेश, तमूवान, ताम्सालिङ लगायतका ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा पहिचान सहितको संघीय प्रदेशको स्थापना ? प्रश्न उठेको छ । अझ पनि केही समय छ, केही विग्रेको छैन, सच्चिने र सच्याउने मौका छ । सच्चिनका लागि आदिवासी, जनजाति, मधेसी, दलित लगायत पिछडाइएका समुदायहरु नेकपाका दुई तिहाइले बहुमत प्राप्त सरकारलाई जोडदार रुपमा आग्रह गर्दछ ।
यसमा तपाइको मत
Social Buttons