गत जेठमा नरहरिनाथ गाउँपालिकामा मना सार्कीको हत्या भयो । सार्वजनिक धाराको पानी छोएको कारण उनी मारिइन् । उनी वडा नं. ९ की सदस्यसमेत थिइन् । धारा छोएको आरोप लगाएपछि विवाद बढ्यो । मध्यरातमा ४५ वर्षीया मनालाई उपल्ला जातिका मान्छेले कुटपिट गरेर हत्या गरे । कर्णालीमा छुवाछुतकै कारण हत्या भएका यी प्रतिनिधि घटना हुन् । कार्णालीमा दलितमाथि हुने जातीय विभेदका घटना बढिरहेका छन् । जसका कारण मान्छे मारिइरहेका छन्, जिउँदाको जीवन पनि कठिन बनेको छ ।
सरकारी तवरबाट छुवाछुतमुक्त अभियानमा लाखौं बजेट खर्च भइरहेको छ । छुवाछुतविरुद्ध दर्जनौ गैरसरकारी संस्था पनि सक्रिय छन् । तर, कर्णालीका अधिकांश स्थानमा दलितमाथि भान्सामा पसेको, चुल्हो र धारा छोएको निहुँमा आक्रमण रोकिएको छैन । अन्तरजातीय विवाह, मन्दिर प्रवेश र विद्यालयमा हुने विभेदका कारण दलित थप हिंसा भोग्न बाध्य छन् । चुला छोएकै निुहँमा सुर्खेतको कुनाथरीमा केही समयपहिले एक बालकमाथि निर्मम कुटपिट भयो । कथित उपल्लो जातिको कुटपिटबाट बालक भीमबहादुर विक गम्भीर घाइते भए ।
सुर्खेतकै साटाखानीमा सार्वजनिक धारा छोएको आरोपमा स्थानीय टीकाकुमारी मिजारमाथि निर्घात कुटपिट भयो । अघिल्लो वर्ष असारको घटना हो यो । कथित माथिल्लो जातिको आक्रमणबाट मिजारलाई आफन्तले बल्लतल्ल बचाए । उनले नयाँ जीवन पाइन ।
प्रहरीले जातीय विभेद गरेको भन्दै प्रहरीले मनकुमारी राई र उनका छोरा मनबहादुर राईलाई पक्राउ पनि गर्यो तर राजनीतिक दबाबमा यो घटनामा पनि मिलापत्र भयो । पीडितले नै बयान बदलेपछि पीडक हिरासतमुक्त भए । पीडितले कानुनी न्याय पाउने बाटो नै बन्द भयो ।
सामाजिक चेतनाको कमी, धार्मिक अन्धविश्वास, कानुनी सजाय नहुँदै मुद्दा मिलापत्र र पीडितले न्याय नपाउने अवस्थाका कारण यस्ता घटनाहरु बढ्दै गएको दलित अधिकारकर्मी खगिसरा वली बताउँछिन् । पीडकलाई कानुनी सजाय भएको नजिर स्थापित नहुँदासम्म यस्ता घटनामा कमी नआउने उनको भनाइ छ । कर्णालीमा जातीय छुवाछुतका घटना कम नभएको र जातीय विभेदकै कारण दलितमाथिको आक्रमण र सामाजिक बहिष्कार नरोकिएको दलित अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील संघसंस्थाहरुको तथ्यांकले पनि देखाएको छ ।
यसैगरी विभेदको चरम नमुना कालिकोटमा देख्न सकिन्छ । यहाँ दलितले जन्ती र मलामी समेत पाउँदैनन् । दलित भने अरुको जन्ती र मलामी जान्छन् । तर कथित उपल्लो जातिका व्यक्तिले पैंचो तिर्न जान्दैनन् । अरु जातिकाले दलितलाई बहिष्कार गर्दै आएका छन् ।
देशमा परिवर्तन आयो भन्छन् । हामीले चाहिँ थाहा पाएका छौनौ, नरहरिनाथ गाउँपालिका लालुनिवासी रतनसिंह दर्जी भन्छन्, ‘गाउँमा छुवाछुत अहिले पनि उस्तै छ । हामी दलितले त शुभकार्यमा जन्ती र मर्दा मलामी नपाउने अवस्था छ ।’
नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याणका जिल्ला संयोजक वीरबहादुर तिरुवा भन्छन् ‘जिल्लामा छुवाछुत उस्तै छ । धार्मिक संस्कारका कारण पनि दलितले विभेद सहनु परेको छ । सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि दलितको सहज पहुँच छैन । नेतृत्व स्वीकार गर्न पनि समस्या देखिएको छ ।’
छुवाछुत अपराध हो भनेर सिकाउने थलो स्कुल हो । तर कर्णालीका स्कुलमै छुवाछुत छ । डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका र ठूलीभेरी नगरपालिकाका स्कुलमा छोइछिटो बारिन्छ । दलित विद्यार्थीले छोएको खाजा गैरदलितले नखाएपछि यहाँका विद्यालयले दिवा खाजा नै बदलेका छन् । कर्णालीका हिमाली जिल्लामा प्राथमिक तहका बालबालिकालाई दिवा खाजाको व्यवस्था छ तर विद्यालयमा पकाइने खाजा दलित बालबालिकाले छोएको भन्दै गैरदलितले खान मान्दैनन् । अहिले पकाउन मिल्ने खाजा छोडेर सुख्खा खाजाको व्यवस्था गर्न थालिएको छ ।
त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाको रावतबाडामा रहेको धौलागिरी आधारभूत विद्यालयका बालबालिका सुख्खा खाजा खाइरहेका छन् । दलितले छोएको खाजा नखाने गैरदलित बालबालिकाले अडान लिएपछि आफुहरुले अहिले सुख्खा खाजा मात्र दिने गरेको शिक्षक कर्ण विकले जानकारी दिए ।
अन्तरजातीय विवाह गर्दा बहिष्कृत हुनुपर्ने घटना पनि त्यतिकै देखिन्छ । जाजरकोटको जुनीचाँदे–५, गर्खाकोटका गणेशकुमार चँदारा र ज्योति शाह तीन वर्षदेखि सदरमुकाम खलंगामा विस्थापित जीवन बिताइरहेका छन् । उनीहरुको ‘अपराध’ थियो, अन्तरजातीय विवाह गर्नु । दलितसँग विवाह गरेको भन्दै माइती पक्षले धम्की दिएपछि यो जोडी विवाह गरेको चार वर्षसम्म पनि आफ्नो घर जान पाएको छैन ।
सदरमुकाममा कोठाभाडा लिएर उनीहरु गुजारा चलाइरहेका छन् । २०६७ सालमा गणेश १७ वर्षका थिए । ज्योति १५ वर्षकी । त्यही साल असार २९ गते ज्योति भागेर गणेशको घर आइन । तल्ला जातको केटासँग विहे गरेको भन्दै तत्काल माइती पक्षले उनलाई जबर्जस्ती फिर्ता लगे । गणेशलाई कुटे । परिवारलाई धम्क्याए । तर, उनीहरु २०७२ कात्र्तिक ९ गते पुनँसँगै मर्नै सँगै बाँच्ने कमस खाँदै गाउँबाट भागे । माइती पक्षले सम्बन्धविच्छेद गराउने र आक्रमण हुन सक्ने डरले आफुहरु गाउँ जान नसकेको गणेशले बताए । विद्यालयले स्थानान्तरण समेत नगरिदिएपछि उच्च शिक्षा पढ्ने धोको पुरा हुन नसकेको उनीहरुको गुनासो छ ।
मुगुमा पनि अन्तरजातीय विवाह गरेको जोडी परिवारबाटै तिरस्कृत भएका छन् । खत्याड गाउँपालिका–४, पैखुकी लक्ष्मी थापाले पुरन विकसँग एक वर्षअघि विहे गरिन् । पैखुकै सुशीला थापाले हिगोटीका धनमान विकसँग प्रेम विवाह गरिन् । यी जोडी अहिले सामाजिक बहिष्कारमा परेका छन् । माइतीले छोरीहरुलाई गाउँमा प्रवेश नै दिएका छैनन् । दलितसँग विहे गरेकै कारण अछमपुरा रावलले १० वर्षदेखि माइतीको आँगनमा टेक्न नपाएको पीडा सुनाइन् । थुप्रै जोडी विस्थापित जीवन बिताउन बाध्य छन् ।
जुम्लाको कनकासुन्दरीस्थित गोठिज्यूलामा मुनबहादुर परियारमाथि गतवर्ष चुल्हो छोएको निहुँमा आक्रमण भयो । तर, यो घटना प्रहरी र अदालतसम्म पुग्नै सकेन । स्थानीय ठालु र नेताहरुको दबाबपछि पीडित मुनबहादुरले पनि उजुरी दिने आँट गरेनन् । अन्ततः कानुनी उपचारबिनै घटना सेलायो ।
यसरी अधिकांश छुवाछुत र विभेदका घटना गाउँमै मिलापत्र गराइन्छ । यसबाट पीडितले कानुनी न्याय पाउने बाटो नै बन्द हुने गरेको दलित अधिकारकर्मी सन्जुसि विश्वकर्मा बताउँछन् । ‘गाउँमा घटना नभएका होइनन्, उजुरी नआउँदा समस्या भइरहे छ,’ जुम्लाका इन्स्पेक्टर प्रकाश केसीले भने, ‘विभेदका घटना दलितले सहेर बसेका छन् । विभिन्न दबाब र प्रभावमा मुद्दा गाउँमै मिलापत्र हुन्छ ।’ उच्च अदालत सुर्खेत इजलास जुम्लाका श्रेस्तेदार इन्द्रकुमार खड्काले जातीय छुवाछुतसम्बन्धी घटना गाउँमै मिलाउने र उजुरीको रुपमा कानूनी निकायसम्म आउन नदिने प्रवृत्ति बढेको बताए ।
माथिको कुराले नेपालको कानून दैवले जानुन् भन्ने उखानलाई चरितार्थ गर्नेहरुको बाहुल्यता रहेकोले हाम्रो मुलुकमा अझै छुवाछुत र जातपातको भेदभाव निमिट्यान्न हुन सकेको छैन भन्ने प्रशस्त आधारहरु पाइन्छन् । लिखितममा सबै कुरा निमिट्यान्न भए पनि व्यवहारमा नभएको स्पष्ट छ । छुवाछुत उन्मुलन र दलित उत्थानका नाममा खोलिएका संघसंस्थाहरुले पनि छुवाछुत जस्ता सामाजिक कुरिती हटाउने नाममा केवल हरियो डलर पचाउने कार्य मात्र गरिरहेको छ । अब छुवाछुत उन्मुलनको नाममा यसरी कही कसैले पनि जेमन्त गर्न नपाउन भन्नका लागि स्वयं दलित बुद्धिजीवी, पत्रकार, वकिल र आम नागरिकहरुले नै गम्भीर बन्नुपर्ने भएको छ ।
Social Buttons