हाम्रै समकालिन पिढीले सात साल, छत्तिससाल, छयालिस साल एवं त्रिसठ्ठी साल सम्मका आन्दोलन–जनक्रान्तिमा सामेल भए, अनुभूत गरे । यी सबै क्रान्तिहरु परिवर्तनका निम्ति भएका थिए । विगतका क्रान्तिकारीहरुको अनुभवपूर्ण प्रतिक्रिया के छ भने नेपालमा सम्पन्न ऐतिहासिक क्रान्तिहरु अन्ततः सम्झौतामा टुंगिएका कारण प्रत्येक पटकका क्रान्ति अधुरो रहे भन्ने ज्ञाताहरुको विश्लेषण छ । जबकि वारपारको क्रान्ति भएको दृष्टान्त छ । कसरी भने सुरुमा सैन्य शासन (राणा शासन) विस्थापितपछि राजाको प्रत्यक्ष शासन प्रणाली स्थापित भयो । त्यही राजसंस्थाबाट लादिएको निर्दलीय व्यवस्थाका विरुद्ध छयालिस सालमा बहुदलीय व्यवस्था प्रादुर्भाव भयो । यो प्रणाली एकदशक पनि नचल्दै जनयुद्ध संचालित भयो । फलतः नेपालमा युगान्तकारी घटना स्वरुप गणतन्त्र स्थापना भयो । जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुद्वारा २०७२ सालमा गणतान्त्रिक–लोकतान्त्रिक संविधान जारी भयो । नवीनतम संविधान र गणतन्त्रलाई जनवादी गणतन्त्रका पक्षधरहरुले चालु संविधानलाई पुँजीवादी गणतन्त्रको संज्ञा दिँदै विद्रोहात्मक गतिविधि तिव्र पार्दै गरेको जनसमुदायलाई अनुभुत हुँदैछ । विगतका श्रृंखलाबद्ध घटनाक्रमहरुले यो पुस्ता क्रान्तिनैक्रान्तिको जालोमा जेलिएकाहरु भन्दा अतियुक्ति नहोला । यस्तो पृष्ठभूमिबाट के कुरा प्रष्ट्याउँन खोजिएको हो भने नेपाल जस्तो देशहरुको नाभीस्थान माफीयाहरुको पकडमा हुदो रहेछ र जुनसुकै परिवर्तन हुँदा वा आमुल परिवर्तन भैरहँदा पनि नाभीस्थानको पकडमा माफियाकै हात हुने गरेको लोकतन्त्रमा पुग्दा सम्म अनुभूत भएको छ । माफियाको सञ्जाल विश्वव्यापी हुन्छ, कहाँबाट कसरी सञ्चालन भैरहेछ भन्ने किटानी गर्न साधारण ज्ञाताको सामथ्र्य पुग्दैन । भूकम्प जस्तो हुनपनि हो आएको पनि हो–गएको पनि हो तर देखिएन–भेटिएन भने जस्तै हो माफिया सञ्जाल । तसर्थ कुनै पनि सत्तामा माफियाको पकड एकातिर हुन्छ भने अर्काेतिर विद्रोही जमात सञ्चालनमा प्रकारन्तरले त्यहाँ पनि पकड जमाएको हुदोरहेछ भन्ने घटनाक्रमहरुबाट अनुभूत हुन्छ । नेपालको राजनीतिक परिवर्तन सन्दर्भमा पछिल्ला कालखण्डका घटनाक्रमहरुले प्रत्येक पीडिमा उथल पुथल हुँदै आएको देखियो । तदनुरुप सुखी समृद्धिको लक्ष्य हासिल नहुँदै अर्को राजनीतिक विद्रोह जब्बर भएर गर्जिन थालिसकेको छ । पर्यवेक्षकको विश्लेषण केछ भने यतिबेला नेपालमा राजनीतिक पार्टीहरुको नाम संख्या जेजति भए पनि दुई ध्रुवमा रहेको सत्तारुढ नेकपा र विद्रोही नेकपाको सेरोफेरोमा राजनीतिक सञ्जाल परिक्रमा गरीरहेछन्, अन्तिम निष्कर्ष यिनै देखिएका छन् । विगतका घटनाक्रमले अन्ततः टेबलमा बसेर निष्कर्षमा पुगिने हुँदा जनता कुनै एउटा नेकपाका झण्डामुनी गोलबद्ध भैरहेछन भन्ने निचोडमा पुग्न सकिन्छ ।
विद्रोही नेकपाले उठाएको विगतको जनयुद्धको अन्त्य “महापतन” नामक पुस्तकमा प्रचण्ड, बाबुराम र बादलहरु विचलनको श्रृंखलाबद्ध घटनाहरु र त्यसका सैद्धान्तिक पक्षहरुलाई पनि संगतिपूर्ण तरिकाले पेश गरिएको छ । त्यसमा सैद्धान्तिक वैचारिक रुपमा प्रचण्ड र बाबुराममा २०५७ सालको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट सुरुभएको बताइएको छ । त्यसैबेला प्रचण्डपथ पारित गरियो साथै मोहनविक्रमसिंहले उठाएको संविधान सभालाई रणनीतिक तवरमा उठाइयो । यहिबेलादेखि जारी जनयुद्ध परित्याग गरी संसदीय व्यवस्थामा विलय हुने मार्ग प्रशस्त गरेका थिए । विद्रोही नेकपाका प्रमुख नेता महासचिव विप्लवले उठाउँदै आएको तथ्यलाई शुभशंकर कँडेलद्वारा लिखित “अवतरण” पुस्तकको विमोचनमा स्वयं प्रचण्डले उद्घोष गरेको थिए – ‘हत्या, हिंसा बढी भयो, त्यसैले शान्ति प्रक्रियामा गई मूल राजनीतिमा सामेल हुनका लागि मार्ग कोर्न मैले संविधानसभाको प्रस्ताव पारित गराएको थिए, र वार्तामा ल्याएको थिए । त्यसैले देशमा शान्ति कायम गर्दै यहाँ (२०६३÷०८÷०५) सम्म आउनका लागि मेरो मुख्य भूमिका छ, यसको असली हकदार म हुँ । विश्लेषकले विगतलाई केलाउँदा के भेट्छन् भने भारतले प्रचण्ड र बाबुरामहरुलई आफ्नो मुठिको माखो बनाउँदै दिल्लीमा १२ बुँदे सहमति गराएको थियो अब यो कुनै रहस्यको विषय रहेन । जसले गर्छ हाएर उसैले गर्छ फायर भनेजस्तै हो । अतः भारतीय साम्राज्यवादको गुरुयोजनामा तयार भएको शान्ति प्रक्रियालाई उनीहरुले वृहत शान्ति सम्झौता गराएका थिए ।’
मुख्य रुपमा देखिएका पात्र त्रय प्रचण्ड, बाबुराम, रामबहादुर बीच जीवनमरणको संघर्ष प्रतिविम्वित हुन्थ्यो, अन्ततः संविधानसभाको डुंगा चढेर संसदीय राजनीतिमा शयर गरेर रस्वादन गरीरहेछन् । प्रचण्ड पच्त्ी सीता मानसिक, शारीरिक रुपमा विमार देखिदा मनमा चयन छैनकि जस्तो लाग्छ । समाजमा चल्ने वर्ग संघर्षको प्रतिविम्व पार्टीमा दुई लाइन संघर्षका रुपमा निरन्तर चलिरहन्छ, यो मानिसको इच्छाभन्दा स्वतन्त्र वस्तुगत नियमहो । सामान्यतः पार्टीमा सही र गलत बीचको संघर्ष देखिएमा एकता–संघर्ष र रुपान्तरणको प्रक्रियाद्वारा समाधान गरिन्छ । त्रीखुट्टे ओदान आकारको एउटा खुट्टाले कम्युनिष्ट सिद्धान्तलाई संसद सम्म अपनाएर बाहिरिएको सबैलाई थाहा छ । तसर्थ ओडानमा खड्कुलो अडिन्न भन्ने सावित भएको छ । संविधानमा समाजवादन्मुख किटान गरिएको हुँदा र सो प्रायोजनार्थ नेपालमा अर्काे क्रान्तिको जरुरत छैन भन्ने रटान सत्तारुढ पार्टीको छ । दुई तिहाई बहुमतको सरकारको विरोध आलोचना व्यापक चलाइएको छ । प्रधानमन्त्रीले इमान्दारीपूर्वक कार्य अगाडि बढाइरहँदा पार्टीगत गुटबन्दिका कारणले होला सरकारलाई कमजोर असक्षम प्रमाणित गर्ने प्रयत्नहरु जारीछन् । प्रत्येक पीढिमा राजनीतिक परिवर्तनको अभियान चलिरहँदा ठीक कामकुरालाई पनि व्यंग्य आलोचना गर्दै अवमुल्यन गर्ने परिपार्टी पीढिदरपीढि संस्कारको रुपमा चल्दै आएको छ, बिरालो खोजेर ल्याएर भए पनि श्राद्धमा डोकाले छोप्ने चलन जसरी । तसर्थ गलतलाई गलत भन्नैपर्छ । पूर्व एमाले एनजीओबाट संचालित पार्टी भन्ने यथार्थता सबैलाई अवगतनैछ । श्रीमान नेता बन्ने श्रीमती वा यस्तै आफन्त कोही एनजीओको अधिपति बन्ने सुरुदेखिकै कार्यशैली हो । एनजिओको मौखिकनै भए पनि सिफारिस नहुँदासम्म पार्टी सदस्यता नपाउने पुरानै परिपार्टी हो । क्रिश्चियन कित्ताबाट सञ्चालित एनजीओ हुँदै पछि माओवादी पनि थपिन पुगेपछि दातृसंस्थाको हैसियतबाट नेपालको विभिन्न अवयवहरुमा आइएनजीओ एनजिओको निर्णयले सञ्चालन हुँदै आएको सर्वसाधारणलाई पनि अुनभूति छ । पहिलो दक्षिणतिरको सल्लाहलाई सञ्चालन हुन्थ्यो, अबको घट्दै घट्दै आधाभन्दा बढीमा एनजीओको पकड देखिदै बुझिदैछ ।
उपयोग सिध्याई सकेपछि यस्तै अर्थात् अदृश्य बनेर अचेल नेपालको नदी खोला बेचबिखन चल्न थालेको छ । पहिले पहिले गण्डकी कोसी कर्णाली महाकाली बेचिए भनेर विरोध चलिरह्यो, गोर्खा भर्ति केन्द्र बन्द गर भनेर तत्कालिन युवा उफ्रियौ, अहिले वैदेशिक रोजगारीको रेमिट्यान्सबाट देशको अर्थतन्त्र चल्न बाध्य छ । नेपाल राष्ट्र बैंकमा त्यतिबेला जागरखानेहरुले मौकाको उपयोग गर्दै फिनान्स कम्पनी ५ रु को टिकटको आधारमा दर्ता गरेर राखीरहेको थिए यस्तै सम्बन्धितहरुले सहकारी संस्था । पछि दर्ता रोकिएपछि दर्ता नम्बर आफ्नो बिना पुँजी एक हिस्सेदार बन्यो, अरुहरुले पुँजी बढाउँदै अचेल तमाम फिनान्स कम्पनीहरु, सहकारी संस्थाहरु, बैंकहरु जतिको प्रोफिटमा नभएपनि प्रायः सबै नाफामै संचालित छन भन्ने सुनिन्छ, बुझिन्छ । यस्तै झोलामा खोला भन्ने सुन्दासन्दै दर्ता गरेर होल्डमा राखेकै आधारमा माथिल्लो मस्र्याङदी २ को लाईसेन्स सुरुमा वृन्दावनमा प्रधानांगले लिएका थिए । निज प्रधानांगले सन् २००७ मै भारतीय कम्पनी जीएमआरलाई ८० प्रतिशत हिस्सामा ६० लाख रु. मा बेचेका थिए । लाइसेन्स लिँदै प्राकृतिक स्रोतसाधन बेच्न सहजता तुल्याईदिने सरकारी निति नियम माफिया पक्षीय देखिन्छ । होल्डमा राख्न पाउने अन्तिम सीमा समयअवधि तोक्न एनजिओ माफियाले छेक्यो कि कस्ले छेक्या भनेर कस्ले कस्लाई सोधेर जरा पत्ता लगाउने ? यसरी खोलाको लाईसन झोलामा राख्नेहरु कैयौ छन् । व्यक्तिले मात्र होइन छिमेकको सामथ्र्यवान देशले पनि ११ वर्ष लाइसन्स होल्ड गरेर अर्काे छिमेकी चीनलाई ती अर्ब रुपैया भारतीय कम्पनीले बेच्यो । ६ सया मेगावाटको यो आयोजना हङकङमा मुख्यालय रहेको सिचुवा इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले किनेको हो र बेचविखनको तारतम्य नेपाल सरकारी आंशिक लगानी रहेको बुटवल पावर कम्पनी(बीपीसी)ले मिलाएको हो । यस आयोजनाको लागत८६ अर्ब रुयैया छ । कम्युनिष्ट वा ननकम्युनिष्टको सरकार होस्, जसरी पनि माफिया अधिनस्थ हुदो रहेछ भन्ने अनुभव भएको छ । सुरुमा बेच्ने प्रधानांग प्रवृत्तहरुको व्यवसाय नै नेपालको खोलानालाको लाइसेन्स लिएर बेच्ने गर्छन् । यसअघि पनि तल्लो अरुण(३५ मे.वा)को लाइसेन्स लिएर ब्राजिलको व्रास पावरलाई माथिल्लो त्रिशुली १(२१६ मेगावाट) को लाइसेन्स लिएर कोरियाली र पर्वतको मोदी (२५ मेगावाट) को लाइसेन्स लिएर चिनिया कम्पनीलाई बेचबिखन गरि सकेका छन् । मनाङ मस्र्याङदी २८ मेगावाट तल्लो मनाङ मस्र्यांङदी १४० मेगावाटको जलविद्युत् एकपछि अर्काे लहरै क्यासकेड गर्ने प्रयत्नमा छन् भनेर सम्बन्धित बताउछन् । नेपालको खोला बेच्ने जिएमआर(इण्डियन क.) लाई २०६२÷०६३ को आन्दोलनपछि गठित सरकारले माथिल्लो कर्णालाी –हालको ९०० मेगावाट) खुल्ला प्रतिस्पर्धामार्फत दिएको थियो । यो कम्पनीले चार वर्ष अघि नै माथिल्लो कर्णालीको आयोजना विकास सम्झौता –पीडीए) गरेको थियो । नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा भारतीय सत्ताले यसैगरी लगानीको साँवाव्याजको भुक्तानी लिदै आएको सबैलाई अवगत हुँदा पनि बारम्बार त्यही पुनरावृत्त हुँदै गरेको देखिन्छ । पालैपालो सरकारमा बस्नेहरुले बुढीगण्डकी १२०० मेगावाट, तामाकोशी तेस्रो ६५० मेगावाट, भेरी १(४४० मेगावाट) लगायतका आयोजना विदेशी कम्पनीलाई बेचेर लाभ लिइ सकेको हुँदा अरुहरु सलबलाएको हुन् ।
Social Buttons