ज्ञातव्य रहोस्, वि.सं. २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनपछि नेपालका उत्पीडित समुदाय र वर्गले राज्यबाट अरु बढी अधिकार पाएको हो । यस्तै नेपालमा त्यो बेला नेपाल सरकारले जाति सूचीमा सूचीकृत गरेको ५९ आदिवासी जनजातिमा नपरेका कुलुङ लगायतका जातिहरुले आपूmहरुलाई पनि प्रतिष्ठान ऐनले तोकेको आधारहरु प्रशस्तै भएकोले ‘आदिवासी जनजाति सूची’मा सूचीकृत गर्नुपर्ने भनी माग राखेर आन्दोलन गरीरहेको थियो । यसरी सूचीकरणको आन्दोलनले पनि राष्ट्रिय रुप लियो । फलतः नेपाल सरकारले विसं २०६४ अन्तिमतिर मानवशास्त्री तथा प्राध्यापक डाक्टर ओम गुरुङको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय ‘उच्चस्तरीय आदिवासी जनजाति अध्ययन तथा सूची परिमार्जन कार्यदल’ गठन गर्यो । सो कार्यदलले वि.सं २०६५ मा आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाई सकेको छ । सो प्रतिवेदनमा पहिले सूचीकृत ६१ र ५९ जातिमा रहेको फ्री र छैरोतन भन्ने जाति नभेटिएकोले खारेज गर्न, वनकरियालाई चेपाङमा गाभ्न र आठपहरिया, कुलुङ, याम्फु, लोहोरुङ (पहिले राईमा गाभिएका), रानाथारु, कार्मरोङ लगायत २५ वटा नयाँ जातिलाई थप्न भनी सुझाव दिइएको छ ।
हुन त नेपालमा आदिवासी जनजाति कसलाई मान्ने ? यस सम्बन्धमा प्रस्ट छैन । किनभने, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) को महासन्धि नम्बर–१६९ को भाग २ मा आदिवासी हुनलाई ‘भूमि’ हुनुपर्ने भनेको छ भने, अुनच्छेद– १३, १४, १५ र १६ मा आदिवासीको भूमि रक्षा गर्ने लगायतका व्यवस्था र व्याख्यासमेत गरिएको छ । जबकि, नेपाल सरकारले २०५८ मा ल्याएको आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन–२०५८ मा भूमि हुनुपर्ने भनी कतै उललेख छैन । प्रतिष्ठान ऐनको परिच्छेद–१ को दफा २ (क) मा “आदिवासीरजनजाति” भन्नाले आफ्नो मातृभाषा र परम्परागत रीतिरिवाज, छुट्टै सांस्कृतिक पहिचान, छुट्टै सामाजिक संरचना र लिखित वा अलिखित इतिहास भएको अनुसूची बमोजिमको जाति वा समुदाय सम्झनु पर्छ ।’ भनी लेखेको छ । यहाँ भूमि छुटेको छ । यदि नेपालमा आदिवासी जनजाति हुनका लागि उत्पत्तिथलो अर्थात ऐतिहासिक भूमि नचाहिने हो भने, बाहुन, क्षेत्री, ठकुरी, सन्यासी, शाह, राणा (बाक्षेठसशारा) लगायतलाई पनि ‘आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत गर्दा फरक पर्दैन, जो उनीहरुले पछिल्लो समयमा दावी गर्दै आएका छन् । तर, नेपालका आदिवासी जनजातिका असली ठेकेदार हौं भन्ठान्ने तर, लगाम लगाएको घोडासरह बिना आधार सूचीकृति भएका कथित् सूचीकृत ५९ जाति मात्रै देख्ने कमरेडहरु यसबारेमा के भन्छन् कुन्नी ? जे भए तापनि तत्कालीन श्री ५ को सरकारले पाँचौं पञ्चवर्षीय योजना (विसं २०४९÷०५४) मा विकास प्रक्रियामा सहभागी हुन नसकेका नेपालका विभिन्न समुदाय, जातजाति, वर्ग, समूह आदिलाई देशको समग्र विकास प्रक्रियामा सहभागी गराउने उदेश्य ल्याएको थियो ।
सोही उदेश्यअनुसार सरकारले (शेरबहादुर देउवाको संयुक्त सरकारको पालामा) नेपालका आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, पिछडिएको क्षेत्र, कर्णाली, भूमिहीन, कमैया, मुस्लिम, मधेसी आदिलाई आधिकारिक रुपमा विकास प्रक्रियामा सहभागिता गराउने उदेश्यले जनजाति (त्यो बेला आदिवासी भनिएन), दलित, कर्णाली, महिला, कमैया आदिलाई के–कसरी विकास प्रक्रियामा सहभागी गराउने ? भनी सरकारले विभिन्न आयोग, कार्यदल, अध्ययन समिति आदि गठन गर्ने घोषणा गरेको थियो । यसै क्रममा सरकारले विसं २०५२÷०५३ मा प्राध्यापक सन्तबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा ‘जनजाति अध्ययन कार्यदल’ गठन गर्यो भने जनजाति विकास समिति पनि गठन गर्यो । सो कार्यदलले त्यो बेला नेपालका ६१ जातिलाई जनजातिमा सिफारिस गर्यो । सो सिफारिसलाई सरकारले हुबहु स्वीकार गरी तत्कालै कार्यन्वयनमा ल्यायो । यसरी हेर्दा बाँकी रहेका थुप्रै जातजातिहरु ‘जनजाति’ हुने आधारहरु हुँदाहुँदै पनि ‘जनजाति’ मा सूचीकृत हुनबाट छुटे वा कसैको स्वार्थ वा प्रभावमा परेर जानाजान छुटाइयो । जेहोस्, नेपालकै इतिहासमा पहिलोपटक सरकारले नेपालका आदिवासी जनजातिलाई कम्तीमा ‘जनजाति’ भनी स्वीकार्यो ! यसरी वि.सं. २०५४ मा ‘जनजाति विकास समिति’ गठन भएसँगै सूचीकरणमा नपरेका विभिन्नि समुदायमा असन्तुष्टिको स्वर सुनिन थाल्यो । तर, त्यो बेला धेरै सानो स्वरमा सुनिन्थ्यो ! असन्तुष्टिको स्वर निकाल्ने विभिन्न समुदायमध्ये कुलुङ समुदाय पनि एक थियो । त्यसबेला भनसुनले मात्रै केही नलागेपछि कुलुङ समुदायका अगुवाहरुले सार्वजनिक रुपमा कालो झण्डा देखाउने, विरोध प्रदर्शन गर्ने, विभिन्न राजनैतिक दलको कार्यलयमा ज्ञापनपत्र दिने, ठूला, मझौलादेखि सानासम्मका राजनैतिक दलका नेताहरुलाई भेटेर ज्ञापनपत्र दिने कामहरु गर्यो । स्मरण रहोस्, पहिलोपटक कुलुङ समुदायका अगुवाहरुले जनजाति सूचीको विरोध गर्दै कालो झण्डा देखाउँदा कुलुङहरु जम्मा ११ जना सहभागी थिए ।
वि.सं. २०५८ मा आएर जनजाति विकास समितिको सट्टा ‘आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (आजउराप्र) ऐन’ बन्यो । प्रतिष्ठान ऐन आएसँगै पहिले जनजाति मात्रै भनिदै आएको आदिवासी जनजातिलई सरकारी स्तरबाटै ‘आदिवासी जनजाति’ भन्न थालियो । साथै पहिलेको ६१ जाति घटेर ५९ जाति भयो । पहिले ‘मनाङे’ भनी सूचीकृत जातिलाई गुरुङमा गाभियो । त्यस्तै चिमतन, ठिनतन र स्याङतान भनी तीनवटा जातिमा सूचीकृत जातिलाई ‘तीनगाउँले थकाली’ बनाइयो । अनि ‘याक्खा’लाई नयाँ जातिको रुपमा सूचीकृत गरियो । याक्खा जातिबारे कम रोचक कथा छैन ! किनभने, त्यो बेलासम्म लिम्बुले याक्खालाई ‘तिमीहरु याक्खा जाति होइनौ, लिम्बु हौ ! भन्थ्यो । उता राई भनिनेहरुले पनि याक्खालाई ‘तिमीहरु लिम्बु पनि होइनौ, याक्खा पनि होइनौ, राई हौ ! भन्थ्यो । स्मरणीय छ, दूर्गाहाङ याखाराई, दुर्गामणि देवान लगायत कतिपय याक्खा जातिका अगुवाहरु नै आफूहरलाई राई भनी लेख्थेरचिनाउँथे । अझै पनि केही याक्खाहरु आफूलाई राई नै भनी चिनाउँछन् । यसरी सुरुमा आफै प्रष्ट नभएपछि राई र लिम्बुको घानमा परेको याक्खा विभिन्न कठिनाइहरु झेल्दै अलग्गै जातिको रुपमा सूचीकृत भयो ।
उता प्रतिष्ठान ऐनले जाति सूचीमा सूचीकृत हुनुपर्ने भनी तोकेको स्पष्ट आधारहरु हुँदाहुँदै पनि आठपहरिया, कुलुङ, खालिङ, चाम्लिङ, जेरोङरजेरो, थुलुङ, बान्तावा, बाहिङ, मेवाहाङ, याम्फु, लोहोरुङ, साम्पाङ लगायतका किरातीहरु भने राजनैतिक शक्ति नपुगेर प्रतिष्ठान बन्दा पनि ‘राई’ मै गाभिन वाध्य भए ! अर्थात् उनीहरु याक्खा जसरी सजिलै सूचीकृत भएननन् । फलतः याक्खा जातिको भन्दा पनि प्रस्ट आधार भएका कुलुङ लगायतका किरातीहरु अझैसम्म राईकरणको घानमा पिसिन वाध्य छन् । यसरी आदिवासी जनजाति सूचीकरणको सवालमा नेपाल सरकारले त गम्भीर गल्ती गरेको छ नै, त्यो भन्दा पनि ठूलो भूल वा जानाजान गल्ती गर्ने काम भने राई यायोक्खा नामक एजिओ (समाज कल्याण परिषद दर्ता नम्बर(२६५६) का हर्ताकर्ताहरुले गरेका छन् । जे होस्, ‘रात रहे अग्राख पलाउँछ’ भने भैंm कुलुङ समुदायका अगुवाहरुले विसं २०५७÷०५८ देखि कुलुङ समुदायलाई पनि आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत गरिनुपर्छ भनी संगठित रुपमा आन्दोलन सुरु गर्यो । त्यसक्रममा कुलुङ समुदायका अगुवाहरुले राई नेपालको कुनै जात वा जाति नभएर निश्चित क्षेत्रका, निश्चित व्यक्तिहरुले पाउने अस्थाई पदवी वा पगरी मात्रै भएको र यस्तो पदवी वा पगरी पनि खालखालको (जस्तै ५ पगरी, ८ पगरी, १२ पगरी, १६ पगरी हुँदै ५२ पगरीसम्मको) राईहरु हुन्थे भनी कुलुङ समुदायका अगुवाहरुले तथ्य–प्रमाणसहित तत्कालीन श्री ५ को सरकार, प्रधानमन्त्री, स्थानीय विकासमन्त्री, राज्यमन्त्री, प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष, कार्यकारी निर्देशक, नेपालका ठूला, मझौला, र सानासम्मका राजनैनिक दल र तिनका नेता, मानवअधिकारवादी संघसंस्था, वकिल समूह आदिलाई विभिन्न आधारपत्रहरु पेश गर्ने काम गर्यो । यसरी कुलुङ एक्लैले सुरु गरेको जाति सूचीकरणको आन्दोलनमा अरु पाँचवटा किराती जातिहरु पनि थपिए । कुलुङ लोहोरुङ, चाम्लिङ र नाछिरिङ (बाकुलोचाना) पाँचवटा किरातीहरुको अस्थाई प्रकृतिको संगठन नै बन्यो । यसै क्रममा विसं २०६१÷०६२ मा तत्कालीन श्री ५ महाराजधिराज ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेव आपैm कार्यकारी अधिकारसहित मन्त्रीपरिषदको अध्यक्ष होइबक्स्यो ! त्यसपछि पनि कुलुङ लगायत (बाकुलोचाना) ले हालका ज्ञानेन्द्र शाह तत्कालीन मन्त्रीपरिषदको अध्यक्ष भएको नाताले सूचीकरणको मुद्घा फेरि प्रतिष्ठानमा पेश गर्यो । किनभने, प्रतिष्ठान ऐनमा प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीपरिषदको अध्यक्ष नै प्रतिष्ठानको अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरेको थियो । अझै पनि सोही व्यवस्था कायम छ । तर, त्यही निहुँ बनाएर माथि नै उल्लेखित राई यायोक्खा नामक एनजिओका हर्ताकर्ताहरुले बाकुलोचानाको उक्त कदमलाई ‘कुलुङे ढाक्रेहरु दरबारमा जात माग्न गए !’ भनी कू–प्रचार गरे । तर, राई यायोक्खा नामक एनजिओका ती क्रान्तिकारी साथीहरु भने ज्ञानेन्द्रले सत्ता हत्याएपछि पनि प्रतिष्ठान ऐन अन्तर्गत सूचीकृत भएर बसीरहे ! अझै पनि बसीरहेकै छन् । उनीहरु त्यति क्रान्तिकारी थिए भने राजा ज्ञानेन्द्र कार्यकारी अधिकारसहित मन्त्रीपरिषदको अध्यक्ष भएपछि प्रतिष्ठानबाट हट्नु पर्थेन ?
आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठानकै ढाँचामा आदिवासी जनजाति आयोग गठन हुने प्रक्रियामा रहेको (औपचारिक रुपमा घोषणा हुन बाँकी) ले प्रतिष्ठानलाई खारेज गर्नु पर्छ । बरु आदिदवासी जनजाति आयोगले पहिले बिना आधार सूचीकृत भएका जातिहरुलाई खारेज गर्ने र कम्तिमा विसं २०६८ को राष्ट्रिय जनगणनामा उल्लेख भएका आदिवासी जनजातिहरुलाई पनि समेटेर उनीहरुलाई पनि स्थानीयस्तरमै विकास प्रक्रिया लगायत राज्यको विभिन्न अंगरतहमा सहभागी गराउनेतर्फ कदम चाल्नुपर्छ । साथै प्रतिष्ठान ऐनले जाति सूचीमा सूचीकृत हुनुपर्ने भनी तोकेको स्पष्ट आधारहरु हुँदाहुँदै पनि सूचीकरणबाट वञ्चित गरिएका कुलुङ लगायत जातिलाई नेपाल सरकार, प्रतिष्ठान, आदिवासी जनजाति महासंघ, राई यायोक्खा नामक एनजिओ, आइएलओ लगायत केही आइएनजिओ–एनजिओबाट हालसम्मको क्षतिपूर्ति पनि भराउनुपर्छ । किनभने, उनीहरु जाति सूचीमा सूचीकृत नभएकैले लामो समयदेखि संविधानमै उल्लेख भएको मौलिक हकको प्रयोग, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सचेतना मुलक कार्यक्रम, विकास प्रक्रियामा सहभागिता जनाउन लगायत अवसरबाट वञ्चित भएका छन् । पभजष्लबवबललभपगगिलन२नmबष्.िअयm
Social Buttons