नेपालमा हिमाल, पहाड उपत्यका र तराईका फाँटहरुमा विभाजित भूगोल भएको राज्य हो । राज्यका यी सबै भूभागमा ब्राह्मण क्षेत्री, तामाङ्ग, गुरुङ, मगर, नेवार, कामी, दमाई, राई, लिम्बू, माझी, सार्की, यादव, झ, चमार, मिश्र आदि सबै जातिका मानिसहरु बसोबास गर्दै आएका छन् । यसैलाई अनेकताको संरचनाभित्र कायम भएको एकता(अनेकतामा एकता)भनिन् ।
राज्यको मूलधारमा समाहित हुननसकेको र राज्यबाट वितरण गरिने साधन र स्रोतको बाँडफाँडबाट समुचित रुपमा लाभान्वित हुन नसकेको वर्गको पहुँच र क्षमता बढाउने उपाय समावेशी प्रक्रिया हो । समावेशी संघीय राज्य स्थापनाको सम्बन्धमा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ४ मा निम्न व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।
१ नेपाल एक स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपैष, समावेशी, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो ।
नेपालको क्षेत्र देहायबमोजिम हुनेछः
क) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाको बखतको क्षेत्र, र
ख) यो संविधान प्रारम्भ भएपछि प्राप्त हुने क्षेत्र ।
शिक्षाको क्षेत्रमा पनि शिक्षाको मूलधारबाट बाहिर रहेका वा शिक्षाको अवसरबाट बञ्चित बालबालिका तथा प्रौढहरुलाई शिक्षाको मूलधारमा समाहित गर्ने प्रक्रिया समावेशी शिक्षा हो । समावेशी शिक्षाको प्रमुख उद्देश्यभ नेकै विभिन्न कारणले शिक्षाको अधिकारबाट बन्चित बालबालिका तथा प्रौढलाई शिक्षा प्रणालीको मूलधारमा समावेश गर्नु हो । गरिब, पिछडिएका, दलित, जनजाति, महिला, अशक्त अपांगता, अति कथिन अवस्थामा जीवन बिताउन बाध्य बालश्रमिक, घरेलुश्रमिक, सडक बालबालिका, युद्ध तथा द्वन्दबाट पीडित बालबालिकाहरुको आवश्यकतालाई पर्याप्त मात्रामा सम्बोधन गरी उनीहरुको रुचि, अवस्था र आवश्यकता अनुसार फरकफरक ढंगले तर विभेदरहित, समान र पूर्ण शिक्षा दिनु समावेशी शिक्षा हो । ँबिकज च्भउयचत द्दण्ज्ञद्द का अनुसार अझै पनि करिब ४.५५ प्रतिशत बालबालिकाहरु शिक्षाको मूलधारबाट, शिक्षाको पहुँचबाट बाहिर रहेको कुरा प्रष्ट हुन आउँछ । जसभित्र पनि अत्यधिक मात्रामा गरिब, पिछडिएका, बालश्रमिक, घरेलुश्रमिक, दलित, जनजातिका बालबालिकाहरु पर्दछन् ।
यसरी जबसम्म राज्यले यस्ता महिला, दलित, जनजाति, पिछडिएको वर्ग, अपांगता भएका, सडक बालबालिका, युद्धपिडित, यौन शोषित, गरिब वा मजदुर आदिलाई शिक्षाको मूलधारमा ल्याई, राज्यको निर्माणको हरेक तहर र तप्कामा समान र पूर्ण प्रतिनिधित्व गरी समाज र सिंगो राष्ट्रप्रति अपनत्वको भावना जागृत गराउन सक्दैन, तबसम्म मुलुकमा दिगो शान्ति र अमनचैन छाई देश विकसित र समृद्धशील हुन सक्दैन । समावेशी शिक्षाको मुल सिद्धान्त शिक्षामार्फत समावेशी समाजको निर्माण गर्ने र एकापसमा भएको भिन्नताको सम्मान गर्नु हो । समावेशी समाजको मूल नारा नै सँगै बसे सँगै सिकिन्छ भन्ने हो । समावेशी शिक्षा निम्न ३ सिद्धान्तबाट निर्देशिनत छन् ।
१ समतामूलक पहुँच
२ पूर्ण सहभागिता र
३ विविधताको सम्मान र स्वीकृति
अतः सम्बन्धित सरोकारवालाले शिक्षा बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो भन्ने कुरालाई सुनिश्चित गरि शिक्षालाई समावेशी बनाउन निम्नानसारको पहलकदमी उपायहरु अवलम्वन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
१ शिक्षाको मूलधारबाट बन्चितहरुको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी उनीहरुलाई शिक्षा दिने उपयुक्त उपाय निकालेर शिक्षाको अवसर प्रदान गर्नुपर्ने
२ शिक्षाबाट बन्चितको अवस्था अनुकूल पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक तथा अन्य शैक्षिक सामाग्री उपलब्ध गराउनुपर्ने ।
३ शिक्षालाई आवश्यकतामुखी र जीवनोपयोगी बनाई कार्यन्वयन गर्नुपर्ने
४ मातृभाषाको माध्यमबाट उच्च तहसम्मै शिक्षण गर्ने व्यवसथा गर्नुपर्ने ।
५ परिवारको क्षमता बढाउन परिवारको आयआर्जन र चेतना विकास गर्नुपर्ने ।
६ निश्चित तह वा कक्षा पार गरेपछि रोजगारको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने
७ विपन्न तथा शिक्षाको मूलधारबाट बाहिर रहेका समुहसँग सहकार्य गर्नुपर्ने
८. विद्यालय तथा घरपरिवारमा विभेदरहित शैक्षिक वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने आदि ।
यसरी समग्रमा के भन्न सकिन्छ भने शिक्षाको मूलधारबाट बञ्चित रहेका सडक बालबालिका, बालश्रमिक, घरेलुश्रमिक द्वन्दपीडित, गरिब, दलित, जनजातिका बालबालिकाहरुलाई लक्षित गरी वास्तविक रुपमा विभिन्न किसिमका प्रोत्साहन प्याकेजहरु जस्तो कि छात्रवृत्ति, छात्रवास, पोशाक, लत्ताकपडा, खाजाको व्यवस्था, पौष्टिक आहारको व्यवस्था, निःशुल्क रुपमा पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक आदिको व्यवस्था गरी सबै बालबालिकाहरुलाई शिक्षाको पहुँचमा ल्याई समतामूलक र समृद्धशील समाज तथा राष्ट्रको निर्माण गर्नु, राज्यको प्रमुख कर्तव्य र दायित्व हो ।
Social Buttons