नेपालको राजनैतिक अवस्था जनजाति, आदिवासी, दलित समुदाय र श्रमिकहरुका लागि इन्द्रजाल नै सावित हुँदै गएको छ । त्यो चक्रमब्यूहभित्र भरसक तिनीहरु प्रवेश गर्नै सक्दैन । बल्ल तल्ल प्रवेश गरे पनि तिनीहरु त्यस चक्रब्यूह रचनाबाट बर्हिगमन हुनै सक्दैनन् । इतिहासका ती शोषित जाति र समुदायले नेपालको एकीकरण र राष्ट्रनिर्माणलाई आत्मसात गरेका थिए । तर, अहिलेको परिस्थितिमा ती समुदायहरु दोहोरो पिसाइमा परेका छन् । त्यो नै मुलुकको लागि अपसगुनसिद्ध भएको छ । विश्वभरका जनजाति तथा अल्पसंख्यक जातिहरुको सवालमा संयुक्त राष्ट्र संघले आफ्नो चासो देखाउँदै आदिवासीहरुका, भूक्षेत्र, धर्मसंस्कृति, भाषा बोली र भेषभुषासमेतको संरक्षण हुनुपर्ने र तिनको राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक अधिकारको प्रत्याभुति राज्यले कानूनी प्रावधान र नीति नियमअन्र्तगत व्यवस्थि तगर्नुपर्ने दस्ताबेजहरुमाथि भूमण्डलका राज्यहरुले सहमति जनाउनुपर्ने विचार र प्रस्ताव अघि सार्दै आएका छन् । जो राष्ट्रसंघको बडापत्रको आन्तरिक मर्म र मानवअधिकारसँग अभिन्नरुपले जोडिएको विषयहरु हुन् । वर्तमान अवस्थामा जनजाति तथा दलितहरुको शैक्षिक, आर्थिक तथा राजनैतिक पहुँच नाजुकै छ । तिनीहरु क्रमशः किसानबाट मजदुरी वा बेरोजगारीमा रुपान्तरण हुँदै गइरहेका छन् । बिग्रँदो नेपाली राजनैतिक परिवेशले ? झन् तिनको भविष्यलाई संकटको घेरामा पारिनै सकेको देखिएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने यी जनजातिहरु र दलित समुदायले राणाकालमा भन्दा पनि बढी असुरक्षित महसुस गर्न थालेका छन् । गणतन्त्रको आगमन पछि पनि आम नेपाली जनता र जनजातिहरुको चाहनालाई राजनैतिक क्षेत्रले तिरस्कार गर्दै आएको छ । आदिवासीहरु बसोबासभएको क्षेत्र पहाडी इलाकामा विकासको प्रथम आधार बाटोघाटो समेत बन्न सकेको छैन । राज्यको यस्तै अदूरदर्शी क्रियाकलापका कारण तिनीहरुमा विदेशमा श्रम बेच्ने लाहुरे संस्कृतिले ढाकिसकेको पाइन्छ । राजनीति क्षेत्र र शासन प्रणालीको भेदभावपूर्ण नीतिले गर्दा तिनको बौद्धिक शक्ति समेतको ठूलो ह्रास हुन पुगेको छ ।
अहिले सत्ता प्राप्तिका लागि अवसरवादीहरुले एकपछि अर्काे राजनैतिक तिकडम मच्चाउँदै आएका छन् । त्यसले गर्दा नेपालमा आम जनजाति तथा दलित समुदाय भन् दोधार र अनिर्णयको स्थितिमा जकडिन पुगेको देखिन्छ । देशको जनसंख्याको यो ठूलो हिस्सलाई उपेक्षा गर्दै आएको राजनैतिक चलखेलप्रति जनजाति तथा दलितहरुको मोहभंगको क्रम बढ्दै आएको छ । पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल अधिराज्यको स्थापनाकालमै घोषणा गरेका नेपाल सबै जातको फूलबारी हो भन्ने महावाणीले सार्थकता पाउन अझै सकेको छैन । राज्यको सेवाक्षेत्र र देशको उत्पादन स्रोत अनि विकासका हरेक क्रियाकलापमा कुनै एक जाति वा वर्ग विशेषले अधिपत्य जमाएको तथ्य तथ्यांकहरुबाटै खुलस्त भएको छ । त्यसप्रकारको असन्तुलनलाई सन्तुलनमा ल्याउने प्रष्ट र पारदर्शी कार्यक्रम राज्यले अहिलेसम्म तर्जुमा गर्न सकेको छैन । दलहरुले बारम्बार जनताको नाम जप्दै आफ्नो राजनैतिक आन्दोलनहरु चलाउने गरेका छन् । जसको मूल लक्ष्य जनताको तल्लो तप्कालाई अलमल्याउने र राज्यपक्षलाई धम्काएर आफ्नो एकाधिकार कायम राख्नु नै हो ।
विज्ञहरुले के भन्न थालेका छन् भने अब नेपाली समाजको राजनैतिक विवाद र लेनदेन पिछडिएका क्षेत्र र जाति समुदायको हिसाबमा गर्नुपर्ने अवस्था खडा हुन थालेको छ । कारण जनजाति र दलित समुदायलाई उपेक्षा गरेर बनाएका योजनाहरु राष्ट्रिय मापदण्डमा पुग्न सक्दैनन जब कि नागरिक समाज र नागरिक प्रशासनको दुहाई दिने कथित लोकतन्त्रवादीहरुले आजसम्म जनजाति तथा दलितहरुलाई भेडा बाख्रा नै सम्झी सोही अनुरुपको नीति निर्माण गर्ने गरेका छन् । अहिले केही पुराना जनजाति राजनैतिक कार्यकर्ताहरु सक्रिया राजनीतिबाट पलायन हुँदै गएका छन् । भने नयाँ युवापुस्ताहरु एक पक्ष लाहुरे संस्कृति नै संवाहक भएका छन् । र, अर्काे पक्ष राजनीतिलाई एउटा चक्रब्यूहको रुपमा शंकाको दृष्टिले हेर्ने गरेको पाइन्छ ।
जनजातिका लागि उसको धर्म, संस्कृति, भाषाको संरक्षण र सम्बन्धित क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व हुने प्रष्ट संवैधानिक रुपमा किटान नहुन्जेल उसको अस्तित्व नै संकटमा पर्न जाने सम्भावनाहरु टड्कारो हुँदै आएको छ । कतिपय जनजातिहरु आफ्नो क्षेत्रबाट विस्थापित हुँदै पनि गएका छन् । नेपालको राजनैतिक व्यवस्थाभित्र जनजातिलाई अन्य समुदाय सरह समकक्षमा राखिएमा मात्र राष्ट्रियतामाथि खेलवाड गर्ने असमान र असन्तुलित राजनीतिले बिदा लिने छ । उपरोक्त कार्य नगरी केवल बनावटी समस्यातिर जनताको ध्यानाकर्षण गर्दै मूल समस्यालाई आफ्नो अनुकूलको बनाउँदै लैजाने फट्याँई कामलाई रोक्न राज्यले बल प्रयोग गर्ने पर्ने हुन्छ । जसले स्थायी राजनैतिक समाधान दिन सक्दैन । त्यसकारण नेपालको दिगो शान्ति र राजनैतिक समाधान भनेको सदनमा पूर्ण जातीय समानुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था हुनु नै हो ।
वर्तमान बहुदलीय प्रजातन्त्रको पक्षपातीहरुले यसबारे बहस गर्नेपर्छ । निश्चितरुपमा नेपालको सन्दर्भमा राज्यले जनजातिका विरुद्धमा उभिने परिकल्पनासम्म पनि गर्न अनर्थ हनेछ । यस बारेमा राजनैतिक दलहरुले नै प्रष्ट धारणा बनाउन सक्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको संसदीय प्रजातन्त्रमा जनजातिय भूमिकाको बारेमा अन्तर्राष्टिय चासो बढ्न पन िसक्छ जसले दक्षिण एसियालाई नै प्रभाव पार्नेछ ।
उदाहरणको लागि भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान र श्रीलंका जहाँसुकै पनि जातीय असन्तुलनका कारण प्रजातन्त्रलाई कुनै न कुनै किसिमले असर पुर्याउँदै आएको देखिन्छ । दक्षिण एसियाको बहुजातीय तथा बहुधार्मिक समजमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाले बहुदल मात्र होइन बहुजातको संरचनालाई समेत स्वीकार्नुपर्ने भएको छ । भारतमा भाषिक राज्यहरु रहेकाले अल्पसंख्यक जाति तथा आदिवासीको समस्या प्रमुख बन्न गएको छ । यता नेपालमा भने जातीय र क्षेत्रीयताको सवालमा राम्ररी विश्लेषण गरी नीति नियम बनाउने पक्षमा दलहरु लागेका छैनन् । उनीहरु यो समस्यालाई राजनैतिक रुपमा स्वीकार्न चाहँदैनन्, केवल आदिवासी जनजातिलाई भोट बैंक मात्र सम्झने गर्दछन् ।
Social Buttons