राजनैतिक पार्टीहरुमा होस् या कर्मचारी तन्त्रमानै किन नहोस् यहि साम्प्रदायिकता हावी छ । पछिल्लो पटक सरकारद्वारा राजदूतहरुको नियुक्ति र सूचना आयोगमा रिक्त अध्यक्ष र सदस्य नियुक्तिमा समावेशीको भावना माथि चोट पुर्याउँदै साम्प्रदायिक कदम चालिएको थियो । यो त एक उदाहरण मात्र हो, यस्ता गतिविधिहरु मुलुकको हरेक निकायहरुमा खोजे नपाइने कुरै छैन ।
यतर्फ ध्यानाकर्षण गर्दै देशी विदेशी लेखकहरुले लेख मार्फत तथ्यमुलक आँकडा समेत दिदै आएका छन् । आउने दिनहरुमा राज्यले यसतर्फ ध्यान नपुर्याएमा जातीय सवालले सैद्धान्तिक राजनीतिको स्थान नलेला र देशमा विकराल रुप नआउला भन्न सकिन्न । समावेशीकरण र स्वशासनका सवालले यस्तो समस्या निराकरण हुन्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ । तर राज्यले जातीय सन्तुलनको निमित्त आजको दिनसम्म कुनै ठोस् नीति निर्माण गरी व्यवहारमा परिणत गराएको छैन । यसलाई राज्यले गम्भीरताका साथ लिनु पर्दछ ।
Social Buttons