नेपालको कहाली लाग्दो जातीय विभेदको अवस्था ‘ज्यूका त्यू’ छ । यस्तो अवस्था किन अझै झेल्न पर्यो ? अहिले पनि अधिकांश नेपालीहरुले आफ्नो जातीय अस्तित्व र पहिचानको मुद्दालाई नै मूल मुद्दा किन बनाउनु पर्यो ? यसतर्फ सोच्नु पर्ने भएको छ । ईतिहासले एकजातीय हैकमवादको कारणले मुलुकमा जातीय विभेद झाँगीएको यथार्थ छर्लंग छ । यहाँको बहुजातीय समाजमा एक जातीय हैकमवादले सम्पूर्ण राज्यसत्ता आफ्नो मुठ्ठिमा राखेर आदिवासी जनजाति, दलितहरुमाथि जालझेल पूर्ण शासन गर्दै आइरहेको छ । प्रष्टसँग भन्नुपर्दा यहाँ अधिकांश आदिवासी जनजाति, दलित समुदायहरु उत्पीडनको शिकार बनिरहेका छन् । यस्तै विसंगति रहेका कारण देश रसातलबाट उठ्न सकेको छैन । वर्तमानमा पनि दलहरुले उही पहिलेकै हर्कत दोहोर्याई रहेका छन् । सोही कारण देशमा अझै पहिचान सहितको संघीयता आउन सकेन । प्रदेशको संख्या तोके पनि राजनैतिक दलहरु र सरकार अझै प्रदेशको नाम र राजधानीको विषय टुंगोमा पुग्न सकेका छैनन् । केही प्रदेशको नाम टुंगीए पनि, त्यो विवादस्पद अवस्थामै रहेको छ । यसरी प्रदेशको ‘न्वारान’ नै गर्न नसक्ने सरकारले मुलुकको सर्वांगीन विकास गर्ला भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? गफमा यहाँ रेल, पानी जहाज आइपुगे पनि व्यहारमा आकाशीदो महँगाइले जनता आक्रान्त बनेको छ ।
नेपाली जनताले यहाँ पहिचानसहितको संघीयता र यस्तो स्वशासन चाहेका छन्, जुन स्वशासनमा आदिवासी, उत्पीडन समुदाय, मधेसी, दलित समुदायले शासन वा प्रशासन आफ्नो अनुकूलतामा चलाउन पाउने व्यवस्था होस् । मतलब देशको लागि जातीय स्वशासन भन्दा, अन्य स्वशासन फलदायी कुनै पनि हालतमा हुन सक्दैन । उदाहरणको लागि लिउ नेवारी समुदायको बाहुल्यता रहेको काठमाडौमा र तामाङ्गहरुको बाहुल्यता रहेको जिल्ला नुवाकोटमा सबै जना संसद बाहुन या अन्य जात भयो भने त्यहाँ शान्ति कायम हुँदैन । जहाँ शान्ति हुँदैन, त्यहाँ विकास पनि हुन सक्दैन । यसैकारण पहिचान सहितको संघीय राज्य र स्वशासन अपरिहार्य छ । यसैसवालमा सबै क्षेत्रबाट गम्भीरता पूर्वक विचार पुर्याउनु पर्छ, तब मात्र नेकपाको सरकारले भनेझै मुलुक विकासको पथमा लम्किन सक्दछ ।
Social Buttons