काठमाडौं । यूरोपियन यूनियनले गत साता प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउँदै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको खस आर्य क्लष्टर हटाउन दिएको सुझावले यतिबेला सत्ताधारी नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी(केन्द्र), केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरु देखि मधेशवादी दलहरु र आदिवासी जनजातिका संस्थाहरुले आआफ्नै किसिमले विश्लेषण गर्न थालेका छन् । यस विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने, नेपालस्थित विदेशी कुटनीतिज्ञहरुलाई बोलाएर लञ्चसहित भेट्ने र सरकारले विदेशी समुदाय समक्ष राखेको अपेक्षा स्पष्ट गर्ने काम गरेका छन् । प्रतिनिधि सभा बैठकमा दोहरी नै चल्यो । अहिले सत्ताधारी दल, प्रमुख प्रतिपक्षी दल, कथित राष्ट्रवादी र हिन्दू सनातन राष्ट्र बनाउन खोज्ने पुरातनवादी शोषक, सामन्ती, जाली, फटाहा र उत्पीडकहरु यूरोपियन यूनियनलाई गाली गरेर आत्मरति लिइरहेका छन् । नेपालको सार्वभौम सत्ता, स्वतन्त्रता माथि इूयूले धावा बोल्यो, हस्तक्षेप गर्यो भनेर कुर्लिरहेका छन् भने ईयूले सत्य र वास्तविक कूरा आफ्नो प्रतिवेदनमा राख्यो भन्दै विभिन्न जातीय संघसंस्थाहरु र आदिवासी व्यक्तित्वहरुले ईयूको सुझावलाई स्वागत गर्न थालेका छन् । अहिले यूरोपियन यूनियनले खस आर्यलाई समावेशी कोटा हटाउनु पर्छ भनेर दिएको धारणा नयाँ होइन । ईयू र भारतले २०७२ असोज ३ मा संविधान जारी गर्दा यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेको कुरा रेकर्ड हेर्दा नै थाहा हुन्छ । नयाँ संविधानलाई भारतले समावेशी भएन भनेर मान्यता नदिने गरि प्रतिक्रिया दिएको र ५ महिना नेपाल विरुद्ध अघोषित नाकाबन्दी लगाएको, मधेसवादी दल संघीय समाजवादी फोरम, राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई संविधानको विरोध गर्दै नाकामा धर्ना दिने, तराई मधेसमा यातायात, सडक, व्यापार, शिक्षा र सरकारी कार्यालय बन्द गराएको थियो । हिजो भारतले संविधान समावेशी छैन भन्यो, आज ईयूले प्रतिवेदन दिएको छ, भोली अरु कुनै राष्ट्रले त्यसै भन्न सक्छ । यसलाई ढाकछोप गर्नुपर्ने, विरोध र आक्रोश जनाउनुपर्ने, कथित राष्ट्रवादी विऊ उमार्नु पर्ने र ईयूसँग आक्रोस पोखेर अरबौं ईयूको सहयोग र ऋण रकमलाई गुमाएर समृद्धि र विकासको साझेदारी युरोपियन मुलुकसँग आपसी सम्बन्ध र कुटनीतिक सम्बन्धलाई विगार्नु पर्ने आवश्यकता छैन । सतहमा जे देखिने हो, पाइने हो, यथार्थमा भनिने पनि त्यही हो । नेपाल भित्र मूल प्रवाह बाहिर हिजो सदियौं देखि शासक वर्ग, उत्पीडित वर्ग, खस आर्यले भूमिपुत्र, आदिवासी जनजाति, महिला, दलित माथि दमन, शासन, विभेद र छुवाछुत गर्दै आएको कुरा इतिहासले स्वीकार गरेको छ । हिन्दू धर्मशास्त्र, पण्डित, पुरोहित, साँधु, सन्त, महन्थ, शासक वर्गले हिजो यो वर्गलाई उत्पीडित गरेका थिए । यो वर्ग आज पनि शासन सत्ताको मूल प्रवाह सरकार, संसद अदालत, सेना, प्रहरी, कर्मचारी, उद्योग, व्यवसाय क्षेत्रमा, नीतिगत क्षेत्रमा, कानून कार्यान्वयन गर्ने क्षेत्रमा हालिमुहाली गरि बसेका छन् । त्यसैले खस आर्यका क्षेत्री, ब्राह्मण, जैसी, ठकुरी, शाह, राणा, गिरी, पुरी, भारती, वम, आश्रम, सागर जस्ता दशनामी समुदायलाई समानुपातिक प्रणालीमा आरक्षण दिन आवश्यक छैन । आरक्षण भनेको पहँुच हनु नसकेकाका लागि हो । खस आर्यले राज्य सत्ता, शिक्षा, स्वास्थ्य र आर्थिक अवस्थामा एकलौटी हालिमुहाली गरिरहेको स्थितिमा खसलाई आरक्षण दिनु हुँदैन । खसलाई भन्दा विकासमा पछि परेको कर्णाली प्रदेश, सुदूरपश्चिमका खसलाई आरक्षण दिन सकिन्छ तर ब्राह्मण, क्षेत्री, जैसी, ठकुरी, र दशनामीहरुलाई दिनु भनेको आरक्षण शब्द र परिभाषाकै बेइज्जती हो । लज्जाको विषय हो । त्यसैले युरोपियन युनियनको प्रतिवेदन जायज छ । त्यसमा सुधार हुनु पर्दछ । दलितलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्वले पुग्दैन, विशेषाधिकार नै चाहिन्छ । दलित समुदायले विगतमा ऐतिहासिक रुपमा जुन खालको विभेद भोग्नु पथ्र्याे त्यसले असमानता अन्तर्निहित हुन पुग्यो । त्यसलाई अन्त्य गर्न ऐतिहासिक क्षतिपूतिको रुपमा दलितहरुलाई प्रदान गरिने एउटा थप अधिकार विशेषाधिकार हुनु पर्दछ । डा.बाबुराम भट्टराईले हिजो क्रान्तिका बेला यसो भनेका थिए । नेकपा माओवादी(केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि यसै भन्दै क्रान्तिका योद्धा निर्माण गर्दै बलिदान गराउथ्यो । क्रान्ति पुरा भयो, प्रचण्ड र डा.बाबुरामहरु सत्तामा पुगे तर दलित, आदिवासी, जनजाति, भूमिपुत्रका माग भने छाडे, बिर्सिए । समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको नारा पनि सत्ताधारी वर्ग, वर्ण र लिंगको हित अनुकूल लागू हुँदै आएको छ । यसमा पनि टठाबाठा, शोषक, सामन्ती, जाली र फटाहाहरुकै प्रतिनिधित्व हुँदै आएको छ । मुद्दा दलित, भूमिपत्र, आदिवासी, जनजाति, गरिब, निमुखा, उत्पीडितको उठाउने तर उपलब्धि प्राप्त भएपछि उनीहरुको नाममा पनि आफै प्रतिनिधित्व भएर सत्तामा गएर हालिमुहाली गर्ने दलित, आदिवासी समुदाय र गरिब, उत्पीडित वर्ग र समुदायलाई माथि पुग्ने भ¥याङ्गको साधन मात्र बनाउने परिपार्टीले गर्दा नेपालमा यो समुदायको उत्थान, संरक्षण, सम्वद्र्धन, विकास र समृद्धि हुन सकिरहेको छैन । यहाँ समावेशीताका नाममा सनातनी विशेषाधिकार छ । जनसंख्याका आधारमा समावेशी प्रतिनिधित्व र विशेषाधिकार छैन । करिब तीन हजार वर्षदेखि भूमिपुत्रहरु अप्रतिनिधित्वको शिकार हुँदै आएका छन् । सत्ताधारी वर्ग, वर्ण र लिंगले कुनै पनि न्यायिक मागलाई भरसके दबाउँछ, दबाउन नसके दुधमा पानी मिसाए जसरी टालटुले समाधान गर्न खोज्छ । त्यो पनि गर्न नसके अपहरण गरेर आफ्नो हित अनुकूल ढाल्छ । भूमिपुत्रहरुको एजेण्डाहरु तागाधारी वर्गले बोकेर आफ्नो एजेण्डा बनाई २०७२ को संविधानमा आफ्नो हित अनुकूल सम्बोधन गराएर भूमिपुत्रलाई समाप्त पार्ने, उनीहरुका एजेण्डालाई सिध्याउने काम भएको छ । त्यसलाई राम्ररी बुझेको युरोपियन युनियनले खस आर्य आरक्षण हटाउन सुझाव दियो । जुन सत्य, जायज र वास्तविक यथार्थ हो । युरोपियन युनियनले त्यो बोल्ने र प्रतिवेदनमा लेख्ने आँट गर्यो । जसलाई धन्यवाद दिनै पर्छ । मुलुकमा अब जातीय र धार्मिक माग सम्बोधन नभए फेरि द्वन्द्व चर्किन्छ । यो निश्चित छ । किनभने मुलुक नाम मात्रको धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भएको कुरा प्रदेश ३ की उपसभामुख राधिका तामाङले भीरबाट लडेर मरेका गाई–गोरुको मासु खाएकै भरमा संयौ तामाङ समुदायका मानिसहरुलाई गाई–गोरु मारेर खाएको झुठा आरोपमा १० वर्षसम्म कैद गरिएको कुरा गर्दा उपसभामुखले गाई काटेर खान माग गरिन भन्दै सामाजिक सञ्जालमा भ्रामक र कलोकल्पित आरोप लगाउने अभियान चलाइएको छ । धर्मनिरपेक्ष मुलुकमा गाईको मासु खाने धर्महुने समुदायले खान पाउनु पर्दछ । त्यसैले गाईलाई होइन एक सिंगे गैडालाई राष्ट्रिय जनावर बनाइनु पर्दछ । आफ्नो पितृकर्ममा राई, लिम्बू, तामाङले गाईगोरुको मासु चढाउछन् भने त्यो संस्कृति संरक्षण गर्नु धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको दायित्व र कर्तव्य हो गाई खानेले गाईको मासु चढाउन, दुध खानेले गाईको दुध दोएर श्राद्धमा पिण्ड बनाई पितृलाई खुवाउन पाउनु पर्दछ ।
त्यसैले धर्म निरपेक्ष राष्ट्रमा ब्राह्मण, क्षेत्री, जैसी, गिरी, ठकुरीको मात्र धर्म संरक्षण गर्ने गरि ऐन कानून बनाउन र भूमिपुत्र, आदिवासी, जनजाति समूदायलाई जेल हाल्ने गरि ऐन कानून निर्माण गर्न मिल्दैन । यस्ता कानून अविलम्व खारेज गरिनु पर्दछ । अन्यथा भूमिपुत्रले आन्दोलन गरि खारेज गराउन बाध्य पार्नेछन् ।
Social Buttons