काठमाडौं । सरकारले कर्मचारीलाई समायोजन गर्ने नाममा अवकास हुन लागेका निजामति कर्मचारीहरुलाई लाभैलाभ हुने गरि स्वेच्छिक अवकास योजना ल्याएर भ्रष्ट कर्मचारी प्रशासनलाई लूटको अवसर दिएको छ । घुस नखाई कुनै काम नगर्ने भ्रष्ट कर्मचारीहरुलाई २० वर्ष सेवा अवधी र ५० वर्ष उमेर अवधी पुरा भएकाले स्वेच्छिक अवकास योजना ल्याएकोमा करिब ६ हजार कर्मचारीहरुले यस्तो योजनामा आवेदन दिएका छन् । आवेदन दिएका कर्मचारीहरुमा अवकास हुन ७ दिन समय बाँकी रहेका भूमिसुधार सचिव शम्भु कोइराला, संसद सचिवालयका अन्य दुई सचिव सहित १४ सहसचिवले पनि आवेदन दिएका छन् । यो योजनामा सहभागि कर्मचारीले ७ वर्षको एकमुष्ट पेन्सन सुविधा पाउने छन् । कर्मचारीलाई अवकास दिन राज्यलाई थप २० अर्ब व्ययभार थपिने भएको छ । स्वेच्छिक अवकासका लागि २० वर्ष सेवा अवधि र ५० वर्ष उमेर पुगेका २२ हजार कर्मचारी भए पनि अवकास रोज्ने करिब ६ हजार कर्मचारी रहेका थिए । कर्मचारीलाई समायोजन गर्दा एक तह बढुवा गरि, प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरि स्थानीय तह, प्रदेशमा समायोजन गर्नु पर्ने सुविधा सहित अवकास दिने ऐन पारित गरेर विगतको सरकार र संसदले राष्ट्र र जनता माथि ठूलो र गम्भीर घात गरेको छ । भ्रष्ट कर्मचारी प्रशासनलाई पोस्ने, राज्यलाई आर्थिक भार थप्ने तथा निजामति प्रशासनमा विकृति भित्राउने काम गरेको अहिले देखिन थालेको छ । ५ वर्ष एउटै पदमा सेवा गरेका कर्मचारीलाई जेष्ठताका आधारमा बढुवा गर्ने र २५ प्रतिशत स्थानीय भत्ता दिई स्थानीय तह र प्रदेश सेवामा कर्मचारीलाई समायोजन गरेको भए अहिले सम्म सबै स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारीको व्यवस्था भैसक्ने थियो । कर्मचारीहरु पनि खुशी र सन्तुष्ट हुँदै स्थानीय तह र प्रदेशा समायोजन हुन चाहान्थे तर कर्मचारी समायोजनमा भएको अव्यवहारिक व्यवस्थाले नेपालको निजामति प्रशासनमा भद्रगोल निम्तिएको छ । एकातिर अनुभवी कर्मचारी अवकास भएका छन् । अर्काेतिर सरकारले फेरि नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्ने र पुराना कर्मचारीलाई अवकास दिन राज्यलाई २० अर्ब थप आर्थिक भार थपिन गएको छ । यो भद्रगोल निम्त्याउन ठूला दल र उच्चतहका भ्रष्ट कर्मचारी संयन्त्र जिम्मेवार रहेको प्रशासनिक विज्ञहरुको निष्कर्ष निकालेको छ ।
यसमा तपाइको मत
Social Buttons