सत्तागठबन्धन दल बीचको आन्तरिक असन्तुष्टिको बाबजुद चैत्र २ गते शुक्रबार प्रम ओलीले २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको नमूना
केपी शर्मा ओली –प्रम
लालबाबु पण्डित –मन्त्रि
थममाया थापा मगर –मन्त्रि
ईश्वर पोख्रेल –मन्त्रि
डा.युवराज खतिवडा –मन्त्रि
राम बहादुर थापा –मन्त्रि
मातृका यादव –मन्त्रि
प्रदिप ज्ञवाली –मन्त्रि
गोकर्ण विष्ट –मन्त्रि
रविन्द्र अधिकारी –मन्त्रि
शेर बहादर तामाङ्ग –मन्त्रि
रघुवीर महासेठ, –मन्त्रि
जगत विश्वकर्मा –मन्त्रि
गोकुल बास्कोटा –राज्यमन्त्रि
पद्यमा अर्याल –राज्यमन्त्रि
गिरिराजमणि पोख्रेल –मन्त्रि
वर्षमान पुन –मन्त्रि
शक्ति बस्नेत –मन्त्रि
विना मगर –मन्त्रि
चक्रपाणि खनाल –मन्त्रि
रामकुमारी चौधरी –राज्यमन्त्रि
धनबहादुर बुढा मगर –राज्यमन्त्रि
सरकार विस्तार गर्दा संविधानले व्यवस्था गरे अनूरुप समावेशीको सिद्धान्त र क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व गराएर, सबै जाति, क्षेत्र र वर्ग र लिंगको प्रतिनिधित्व गराइनु पर्दथ्यो तर सरकार विस्तारमा त्यो देखिएन । सरकारमा सबै जाति, समुदायको उचित प्रतिनिधित्व गराइनु पर्दथ्यो र प्रत्येक प्रदेशबाट सबै जातीय समुदायलाई समेटेर कम्तीमा २÷२ जना मन्त्रि बनाइदा मात्र संविधानले परिकल्पना गरेको समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनसक्दथ्यो । ओली सरकारले समावेशी सिद्धान्तलाई तिलान्जली दिँदै संविधानकै मर्म र भावनामाथि धावा बोल्ने काम गरेको छ । ६ वटा प्रदेशमा मूख्य मन्त्रि बनाइदा प्रदेश १ मा शेरधन राई र प्रदेश ४ मा पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई मात्र आदिवासी जनजाति समुदायबाट मुख्य मन्त्रि बनाएका छन् । प्रदेश ३ मा डोरमणि पौडेल, प्रदेश ५ मा शंकर पोखरेल, कर्णाली प्रदेशमा महेन्द्र बहादुर शाही र प्रदेश ७ मा त्रिलोचन भट्ट मुख्यमन्त्री भए । प्रदेश २ मा संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीको गठबन्धनले फोरमका लालबाबु राउतलाई मुख्यमन्त्री बनाएका छन् । यसै गरी प्रदेश सभामुखमा प्रदेश १ मा प्रदीप कुमार भण्डारी, प्रदेश २ मा विजय यादव, प्रदेश ३ मा सानु कुमार श्रेष्ठ, प्रदेश ४ मा नाथ अधिकारी, प्रदेश ५ मा पूर्ण बहादुर घर्ती, प्रदेश ६ मा राज बहादुर शाही र प्रदेश ७ मा अर्जुन थापा प्रदेश सभामुखमा निर्वाचित भएका छन् । यसरी ७ वटा प्रदेश सभामुखमा ४ वटामा ब्राह्मण क्षेत्री समुदायबाट, २ वटा प्रदेश सभामुखमा आदिवासी जनजाति समुदायबाट नेवार र मगर प्रदेश सभामुख भएका छन् । प्रदेश २ मा मधेसी समुदायले सभामुख पाएका छन् । प्रतिनिधि सभाको सभामुखमा माओवादी केन्द्रका कृष्ण बहादुर महरा र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा पर्वतका गणेश तिमिल्सिना निर्वाचित भएका छन् । यसरी यी दुई पद पनि ब्राह्मण क्षेत्री समुदायले नै आफ्नो पोल्टामा पार्न सफल भएका छन् । राज्यको प्रमुख दुई पद प्रधामन्त्री र राष्ट्रपतिमा ब्राह्मण समुदायको प्रतिनिधित्व भएको छ । प्रधानमन्त्रीमा एमालेका ओली र राष्ट्रपतिमा पनि एमालेबाटै विद्यादेवी भण्डारी निर्वाचित भएकी छिन् । राष्ट्रपतिमा अर्काे कार्यकालमा आदिवासी समुदायबाट निर्वाचित भएर आउने सम्भावना रहे पनि देशको प्रमुख कार्यकारी पदमा अझै दश वर्ष भूमिपुत्र, आदिवासी जनजाति समुदायबाट प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था देखिदैन । प्रधानमन्त्री ओली पछि प्रचण्डा, त्यसपछि ईश्वर पोखरेल, वामदेव गौतम, भीम रावल, कृष्ण बहादुर महरा, शंकर पोखरेल, कांग्रेसबाट डा. शंशाक कोइराला, डा.शेखर कोइराला, डा.रामशरण महत, गगन थापा प्रधानमन्त्री बन्ने लाइनमा छन् । माओवादी केन्द्रका नारायण काजी श्रेष्ठ, राम बहादुर थापा, वर्षमान पुन, एमालेका सुवास नेम्वाङ, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, कांग्रेसका केवी गुरुङ, प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधी, मधेसी दलबाट उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर, अशोक राई यस जुनीमा प्रधानमन्त्री बन्ने पालो नआउने लक्षण देखिन्छ ।
यसमा तपाइको मत
Social Buttons