यसैबीच आदिवासीको छाता संगठन नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले खस आर्यलाई आरक्षण आवश्यक नरहेको प्रतिवेदन दिने युरोपियन युनियन सही भएको जनाएको छ ।
यद्यपि, आदिवासी जनजाति महासंघल बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरी ईयूको प्रतिवेदन सही भएकाले सरकारले आफ्नो अभिव्यक्ति सच्याउनुपर्ने मागसमेत गरेको छ । ‘ईयूले जारी गरेको प्रतिवेदनले नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्था र समावेशीकरणलाई सही तरिकाले औल्याएको छ ।’ महासंघको विज्ञप्तीमा भने सरकार र राजनीतिक दलका केही जिम्मेवार व्यक्तिले ईयूको प्रतिवेदनमाथि आपत्ति जनाएकामा ३७ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या ओगटेको आदिवासी जनजातिको साझा संस्था नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । ईयुले गत ६ चैतमा निर्वाचन पर्यवेक्षणबारे प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । जसमा खस आर्य समुदायका व्यक्ति प्रत्यक्षबाटै निर्वाचित हुने प्रशस्त उदाहरण देखिएकाले उनीहरुलाई आरक्षण व्यवस्था आवश्यक नरहेको बताइएको थियो(नेपाल आदिवासी जनजातिको पूर्ण पाठ पृष्ठ दुईमा हेर्नुहोस्) । यस सम्बन्धमा छहराको एक जिज्ञासामा पूर्वमन्त्रि समेत रहेको संघीय समाजवादीका नेता रकम चेम्जोङले संविधानमा रहेको असमानतालाई बढावा दिने विषयलाई सुधार गर्न ईयूले दिएको सुझाव विरुद्ध(मैखाउ मै लाउ, अरु सब मरुन् दुर्बलहरु) भन्ने चिन्तन बोकेको केही व्यक्तिहरु कोकोहोलो मच्चाईरहेका छन् । यो भन्दा जातीय अहंकारको पराकाष्ट अरु के नै हुन सक्छ र भन्ने प्रतिप्रश्न गरे ।
Social Buttons