हिजो संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र समावेशी लोकतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा भूमिपुत्र, आदिवासी समुदायलाई तिम्रो पहिचान र अधिकारको मुद्दालाई पुर गर्छाै भनेर आन्दोलनर संघर्षमा होमेर हजारौंलाई शाहदत गराउने पार्टी र शीर्ष नेताहरुले आन्दोलन सफल भई ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भैसकेपछि भूमिपुत्रहरुलाई खोलो तरेपछि लौरो फालेझैं उपयोग गरि फाल्ने प्रवृत्ति र कार्यशैली ठूला राजनीतिक दलका नेतृत्व वर्गहरुबाट नेपालको राजनीतिमा हुदै आएको छ र राष्ट्रपतिका लागि भूमिपुत्र वर्गबाट दर्जनौं दक्ष, योग्य र क्षमतावान् व्यक्तिहरु थिए तर यस्तालाई उम्मेदवार बनाइएन । भूमिपुत्रहरुलाई त शाहदत हुने बहादुर योद्धा मात्र बनाइए । राष्ट्रपतिमा भूमिपुत्र वर्गबाट नबनाइए पनि प्रतिनिधि सभाको अध्यक्षमा भूमिपुत्रलाई बनाउन सकिन्थ्यो । तर त्यहाँ पनि माओवादी केन्द्रका ‘खस–क्षेत्री’ समुदायका कृष्ण बहादुर महरालाई जिताएर राज्यको मुख्य पदमा आदिवासी÷जनजातिलाई बन्चित तुल्याइयो । यसरी मुलुकको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष जस्ता सबै मुख्य पदहरुमा भूमिपुत्र आदिवासी जनजातिहरु बन्चित पारिएपछि यो समुदाय केवल भरिया, हरुवा, चरुवा जस्तै दलका शीर्ष नेताहरुले दिएको जुठो, पुरो मात्र खाएर बस्ने समुदाय भएका छन् ।
अब भूमिपुत्र, आदिवासी समुदायबाट राजनीतिक दलभित्र नेतृत्व गर्दै आएकाले सोच्ने बेला भएको छ । ब्राह्मणवादी विरुद्ध विद्रोह गर्ने बेला भएको छ । भूमिपुत्रहरुलाई अहिले पनि राज्यले धोका दिएको छ । गद्दारी गरेको छ । पहिचानको मुद्दा पनि खण्डित पारिएका छन् । जातीय, क्षेत्रीय र भाषिक आधारमा लिम्बुवान, खम्बुवान, कोचिला, भोजपुरी, मैथिली, ताम्सालिङ, नेवा, मगरात, तमुवान, थरुहट, अवध, खसान, जडान तथा कर्णाली राज्य नदिई ०७२ असोज ३ गते ठूलो धोका दिई बेइमानी भएको छ । राज्यका प्रमुख पदमा निर्वाचन गरि चयन गर्दा भूमिपुत्र, आदिवासी जनजाति समुदाय माथि फेरि ठूलो धोका घडी र बेइमानी भएकाले भूमिपुत्रहरुले गम्भीर भई सोच्ने र ऐतिहासिक विद्रोह गरि भूमिपुत्रहरुको छुट्टै दल खडा गरि सशक्त पहिचान र अधिकारको आन्दोलन र संघर्ष गरि पहिचानको मुद्दालाई सम्झौता विहिन ढंगले सफलतामा पुर्याउन एकजुट हुने बेला आइसकेको छ । त्यसैले भूमिपुत्रहरु सबै एकजुट भई एक ठाउँमा आऔं ।
Social Buttons