अन्य संघर्षमाझै लोकतन्त्र प्राप्तिको संघर्षमा पनि आदिवासी जनजातिको अहम् भूमिका रहेको कुरो सर्वविधितै छ । तर वर्तमान लोकतान्त्रिक सरकारले जनजातीय सवालप्रति कुनै चासो देखाएको पाइएन । सन् २०११ को जुलाई ११ देखि २९ सम्म संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालय न्यूयोर्कमा महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा अन्त्य गर्ने सम्बन्धि महासन्धिको ४९ औं बैठकमा उठाइएका जनजातीय महिलाको मुद्दामा १८ महिनासम्म नेपाल सरकारले कुनै चासो नदिएकोमा जनजाति महिलाहरुले दुःखेसो पोखेका छन् । उक्त मुद्दामा मातृभाषामा शिक्षा, सूचना, राजनीति र नीति निर्माणको तहमा जनजाति महिलाहरुका सहभागीता, रोजगारीको सुनिश्चितता, थारु समुदायमा हुने कमलहरी र कमैया प्रथाको अन्त्य गरी उनीहरुका लागि बैकल्पीक रोजगारीको व्यवस्था जस्ता महत्वपूर्ण प्रावधानहरु रहेका राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघकी अध्यक्षद्वारा थाहा हुन आएको छ । महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले ती मुद्दामा सहमति जनाउँदै आएको भएपनि कार्यन्वयन भने नगरेकोमा उनीहरुको सरकारप्रति गुनासो छ । शशी राई
Social Buttons