छहरा संवाददाता । नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्ष पश्चात् आंशिक रुपमै भएपनि केही उपलब्धि हासिल भएका छन् । यद्यपी संविधानले सैद्धान्तिक र नीतिगत रुपले अग्रगामी परिवर्तनका मुलभूत मुद्दाहरुलाई निर्णायक रुपमा संस्थागत गर्न सकेको छैन । बहुसंख्यक आदिवासी, जनजाति, महिला, दलित, मुस्लिम, मधेसीलगायत समुदायहरुका समान अधिकारको माग र मुद्दालाई सम्बोधन नगरी संविधान जारी गर्नाले द्वन्द समापन होइन द्वन्दको थप विजारोपनको बाटो पहिल्याएको छ । विगतका संविधानले जसरी आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मधेसी, मुस्लिम, मजदुर, भूमिहिन, सुकुम्वासीहरुलाई अपहेलित र उपेक्षा गरियो त्यसैलाई यो संविधानले पनि निरन्तरता दिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पनि पुरानो कागजबाट नयाँ कागजमा सार्ने मात्र काम भएको छ । जुन मुलभुत र आधारभुत कुरालाई समेटेर संविधान जारी गर्नुपथ्र्याे त्यो नभएर विगतकै कुराहरु ज्यूँ का त्यूँ राखिएका छन् । जसले गर्दा नेपाली जनताको समान सहभागिता स्वतन्त्रता स्वाधिनता र सार्वभौमिकता र स्वाभिमानका निम्ति फेरी एक पटक संघर्षको मार्ग पहिल्याउन आम नेपालीलाई बाध्य पारिएको छ । आम शोषित, पीडित तथा उत्पीडित समुदायहरु र हजारौं सहिद घाइते, अपाङ्ग, बेपत्ता योद्धाहरुको सपना र भावनाहरुलाई संविधानले संशोधन गर्न सकेको छैन । मुठ्ठीभर व्यक्तिका स्वाभिमान र स्वविवेकले जारी गरेको संविधानले न त आदिवासी, जनजाति, दलित, महिला, मुस्लि, मधेसी लगायतका राजनैतिक माग पुरा गर्न सकेको छ न त भूमिहिन सुकुम्वासी मजदुर बेरोजगारहरुको मागलाई नै संविधानले सम्बोधन गर्न सकेको छ । जुन जाति र वर्गमा पुग्नुपर्ने संविधान पुग्न नसक्नु दुर्भाग्य नै ठान्नु पर्दछ । पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन अगाडिनै एमाले, कांग्रेस, माओवादी बीचमा निर्वाचन प्रणालीको सम्बन्धमा होडबाजी मोलतोल चलिरहँदा, नेपाली जनताले सबै जातिहरुको राज्य सत्तामा समान पहुँच र प्रतिनिधित्वका लागि जातीय जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व सहितको जातीय स्वशासन र आत्मनिर्णयको व्यवस्था संविधान सभाको निर्वाचनले प्रत्याभुत गर्नुपर्दछ भन्ने जोडदार माग राखेको थिए तर कांग्रेस, एमाले, माओवादीको सामन्ती सोचका कारण ६०–४० मा सहमति गरेर संविधान सभाको चुनाव गरायो । त्यही बेलादेखी शाहको श्रीपेच बाहुनको शीरमा आएको हो । आदिवासी जनजाति, दलितहरुलाई गोठालो र खेतालोको रुपमा परिणत गरियो ।
यसमा तपाइको मत
Social Buttons