संघीयतासहितको लोकतान्त्रिक संविधान त आयो भनिन्छ तर जनताले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि सहितको संघीयताको आवाज बुलन्द गरिरहेको बेला टाउँकै बिनाको मुर्कुटे संघीयता लिएर आएको छ । जसमा न नाम छ, न त सिमांकन नै छ । अत्यधिक बहुमतले पारित गरिएको संसारकै उच्च र स्तरीय संविधान भनिएको यो नेपालको नयाँ संविधान झण्डै झण्डै २०४७ सालकै निरंकुश दस्ताबेज जस्तै टुप्लुक्क आएको छ । जुन कुरालाई मधेस, तराई, हिमाल, पहाड सर्वत्र जगत्ले पुष्टि गरिसकेकै छ । कस्तो अचम्मको घोषित संविधान धर्मको महलमा ‘धर्मनिरपेक्षता’ भनिएको छ, तर राष्ट्रिय जनावर चाही गाई रे ! गाई धर्मनिरपेक्षताको तागतिलो भक्षण हो भने हिन्दू मात्रको आमा माता जे भने पनि भयो । लौ अब कसरी यसलाई तालमेल मिलाउने ? बामगठबन्धनले छिनोफानो र उपाय नखोजी भएन । यस्तो संविधानले मुलुकमा जातीय सद्भाव कायम गर्ला कि साम्प्रदायिक द्वन्द ? सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । यदी यस्तै हो भने पुरानो नेपाल र नयाँ भनिएको नेपालमा अन्तर नै के रह्यो र ? पुरानो नेपाल भन्नाले प्राचीन नेपाल नभई पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेदेखि संविधान सभाको पहिलो बैठक हुन एक दिन अघि सम्मको अवधिलाई लिन सकिन्छ । जनु नेपाललाई २४० वर्षसम्म जातीय वर्णवादी, सामन्ती व्यवस्थाले आफ्नो शासनको आधार र मागी खाने भाडो बनाउँदै आएको थियो । जसलाई वर्णवादी राज्य संरचनामा तिनै सामन्ती वर्गहरुले आदिवासी, जनजाति र तराईवासीका जल, जमिन र जंगललाई आफ्नो दुहुनो गाई बनाउँदै आएका थिए भने उनीहरुमाथि अमानवीय व्यवहार पनि गर्दै आएका थिए । साथै हिन्दू राष्ट्र र हिन्दू राज्यको नाममा विद्यमान अन्य धर्म सम्प्रदायलाई विधर्मी, नास्तिक र शुद्र वर्णभनि निम्न स्तरको घटिया दर्जा दिँदै आएका थिए । यस्तो विभेदकारी निति मानव सभ्यताको लागि कलंक नै सावित बन्यो । विडम्बना वर्तमान संविधानमा पनि गाईलाई नै राष्ट्रि जनावर कायम गरेर नेपाललाई पुन पृथ्वीनारायण शाह कालमा नै फर्काउन खोजिएको छ । यसलाई जातीय आत्मनिर्णयको सवाललाई मूलमन्त्र ठान्ने कम्युनिष्ट गठबन्धनको सरकारले कुन रुपमा लिने हो आम नेपालीले गम्भीरताका साथ हेरिरहेका छन् ।
Social Buttons