भूकम्पमा पूर्ण रुपमा तहसनहस भएको झण्डै ८ हजार स्कुल भवनहरुमध्ये अझै ५ हजार जति स्कुल बनाउन बाँकी छ । आएको र पाएको बजेट जनप्रतिनिधिहरुले बाँडीचुँडी खल्ती भराएपछि ती विद्यालय पुर्ननिर्माणमा पूर्णबिराम लागेको हुन सक्दछ ।
विदेशबाट आएको सहयोग मात्र नभएर राष्ट्रिय ढुकुटीबाट अरर्बाै अरब रकम लक्षित समूहको नाम मजाउँदै पन्चायती कालरात्रीका शोषक सामन्ति पन्चेहरुलाई बिर्साउदै यो लोकतन्त्रमा गणतान्त्रिक दलका शिर्षस्थ नेतादेखि आसेपासेहरुले भूडि सुधार गरिरहेका छन् । यतिसम्मकि लोकतान्त्रिक सरकारले नक्कली भूकम्पपीडितहरुका विवरण बनाएर अरबौ अरब रुपैयाँ हिनामिना गरेको महालेखा परिक्षकको कार्यालयकै प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको छ । यसरी नेतादेखि कार्यकर्तासम्मले भूकम्प बाढीपीडितको नाममा जम्मा भएको रकम हिनामीना गर्दा, वास्तविक भूकम्प पीडित मात्र होइन विद्यालयहरुसमेत नबन्दा, लाखौ विद्यार्थीहरु टहरामै बसेर पठनपाठन गर्नु परेको अवस्था छ ।
भूकम्पका कारण गोरखा, धादिङ, नुवाकोट, रसुवा, काठमाडौं, भक्तपुर, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली, ओखलढुंगा, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, नवलपरासी, स्यांजा, कास्की, पर्वत, बाग्लुंग, म्याग्दी, चितवन, लमजुङ, तनहूँ, संखुवासभा, खोटाङ, भोजपुर, सोलुखुम्बु र धनकुटामा गरी ७ हजार ९ सय २३ विद्यालय भवनमा क्षति पुगेको थियो ।
सरकारले तीन वर्षभित्र सबै विद्यालयका भवन पुर्ननिर्माण गरिसक्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि बजेट जुटाउन नसक्दा र सरकारी प्रक्रियामा ढिलाई हुँदा चुनौति थपिँदै गएको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ(सिएलपिआइयू)का निर्देशक एमनारायण छहरालाई श्रेष्ठले बताए ।
शिक्षा विभागका इन्जिनियर जितेन्द्र देव हालै सिन्धुपाल्चोकको एक स्कुल पुनर्निर्माणका लागि स्थलगत अनुगमनमा पुग्दा चिन्तित बने । उनका अनुसार सिन्धुपाल्चोकको शान्तिनिकुञ्ज आधारभूत स्कुल भवन भूकम्पबाट पूर्ण क्षति भएको छ । ‘नानीहरु अस्थायी टहरा (टिएलसी)मा बसेर अध्ययन गरिरहेका छन् । टिएलसीको अवस्था पनि नाजुक बन्दै गएकाले उनीहरु कठ्यांग्रिएर अध्ययन गर्न बाध्य छन,’ इन्जिनियर देवले बताए ।
कूल क्षति भएका स्कुलमध्ये ७ प्रतिशतको आफ्नो जग्गा छैन । सरकार तथा गैरसरकारी संस्थाले बनाइदिएका टिएलसीको अवस्था कमजोर बन्दै गएको छ । सरकारी बेवास्ताका कारण भूकम्पप्रभावित जिल्लाका विद्याथीहरु जाडोमा पनि कठ्यांग्रिएर अध्ययन गर्न बाध्य छन् ।
सिएलपिआइयुका निर्देशक श्रेष्ठका अनुसार क्षति पुगेका ७ हजार ९ सय २३ स्कुलमध्ये ५ सय स्कुल समायोजन भएका छन् भने यो वर्ष ४ हजार ९ सय ७० स्कुलको भवन बनाउने तय गरिएको छ । जसमध्ये स्कुल व्यवस्थापन समितिको जिम्मेवारीमा ३ हजार २ सय ९९ स्कुल बनाईने छ । जसमध्ये १ हजार ७ सय ९९ स्कुलका भवन बनिसकेका छन् भने ४ सय ३६ स्कुलका भवन बन्न बाँकी छ । यसैगरी १ हजार ६४ स्कुलको भवन बनाउने सर्भेको तयारी भएको बताए ।
‘विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरुलाई ३ हजार २ सय ९९ स्कुल बनाउन सिएलपियु र शिक्षा विभागले चार÷चार अर्ब गरी ८ अर्ब बजेट छुटाएको छ,’ निर्देशक श्रेष्ठले भने, ‘यो वर्ष एक हजार ६४ स्कुलका लागि १ अर्ब बजेट पठाइयो ।’
यसैगरी विभिन्न दातृ निकाइको सहयोगमा ५ सय २४ स्कुल भवन बन्ने चरणमा प्रवेश गरेका छन् । जसमध्ये २ स्कुलका भवन निर्माण बनिसके भने ३ सय १८ निर्माणधीन छ । २ सय ४ स्कुले सर्भेको क्रममा छन् ।
गैरसरकारी संस्थाहरुले यो वर्ष कुल १ हजार १ सय ६५ स्कुल भवन बनाउने तयर भएको छ । गैर सरकारी संस्थाहरुको चार अर्ब रुपैयाँको लगानीमा हालसम्म ९ सय ६ स्कुल भवन बनेका छन् । गैससको भागमा परेका २ यस ५० स्कुलका भवन बन्ने क्रममा छन् ।
Social Buttons