काठमाडौं । छहरा साप्ताहिक । राजनैतिक दलहरुले जतिसुकै आदर्शका कुरा गरे पनि आ–आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरुमा एउटा कुरा र व्यवहारमा अर्कै कुरा गर्दै आइरहेको सर्वविदितै छ । मधेस, आदिवासी, जनजाति, महिला, दलित, उत्पीडित, सीमान्तकृत समुदायका सवालमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा, माले, जनमोर्चालगायत सबै सबै दलहरुले आ–आफ्ना चुनावि घोषणा पत्रहरुमा होस् वा मञ्चमा भाषण छाँट्दा होस् उल्लेखित समुदायको सवालमा अत्यन्तै मार्मिक र संवेदनशील भएको नाटक मञ्चन गर्छन् । तर हात्तीको देखाउने र चपाउने दाँत झैं व्यवहारतः साम्प्रदायिक घेराभन्दा माथि उठ्न सकिरहेका छैनन् । सुविधा र राजनैतिक सवाल उठ्नासाथ उनीहरु साम्प्रदायिक बनिहाल्छन् । यसको उदाहरण खोज्न धेरै टाढा जानै पर्दैन । वर्तमान सरकारको प्रधानमन्त्री, मन्त्रि, राज्यमन्त्रिका सल्लाहकार मण्डलदेखि लिएर स्वकीय सचिवहरु, सचिव, सहसचिव, उपसचिवहरु सरहका सुविधा प्राप्त गर्नेहरुमा कुन कुन समुदायका बढी छन् हेरे मात्र पनि पुगिहाल्छ ।
यसमा तपाइको मत
Social Buttons