‘सरकारले रिफ्यूज गरेपनि हामी अदालतसम्म पुगेर भूपू गोर्खाका सन्तान बेलायत ल्याइरहेका छौं’, गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति स्रोतले छहरालाई बताए । स्रोतका अनुसार अल्डरसट निवासीभूपू गोर्खा पद्म बहादुर थापाको नेपालमा रहेकी विवाहित छोरी सुष्मा थापा र उनका २ वटा छोरीको पक्षमा बर्मिङहमको अदालतमा बिहीबार भएको फैसलाले आफूहरुमा ठूलो उर्जा मिलेको नेम्वाङले बताए । उक्त मुद्दा लडेको एभरेष्ट ल सोलिसिटर्स फर्मका सोलिसिटर राजु थापाले बेलायत सरकारले ५ जनवरी, २०१५ मा भूपू गोर्खाका ३० वर्ष मुनीका अविवाहित सन्तानले सशर्त आवासीय अधिकार पाउने नयां नीति ल्याएपनि अदालतले नीति बाहिरगएर युरोपियन मानवअधिकार सम्वन्धि धारा ८ र ऐतिहासिक अन्यायका आधारमा व्यक्तिगत केस जिताइरहेको बताए । थापाले हालसम्म आफ्नो फर्मबाट अढाइ सय मुद्दामा जित हासिल गरिसकेको जनाए । पारिवारिक जीवनलाई अलग गर्न मिल्दैन भन्ने अदालतको राय रहेको उल्लेख गर्दै उनले विधवाको ५० वर्ष उमेरसम्मका सन्तान, बाबु आमा जिवितै रहेका ४७ वर्ष उमेरसम्मका सन्तान, विधवाको छोरी (जो उनी आफैं विधवा थिइन्) को मुद्दा, यूकेमै रहेका छोरा, बुहारी र नातिको यहींबाट आवेदन हाल्दा केस जितिएको उदाहरण पेश गरे ।
बाबु आमा दुवै जना नभएको तर अभिभावकबाट स्पोन्सर गर्दा पनि दुई वटा केसमा सफलता मिलेको थापाले जनाए । ‘यी व्यक्तिगत केस र प्रमाणका आधारमा जित भएको हो ।सबैका सन्तानले पाउने भन्ने चाहिं कदापी होइन’, थापा प्रष्टयाउँछन् । सुनुवाइ अघि मुद्दा तयार गर्दा आवश्यक कागजात र प्रमाणहरु (भावनात्मक र आर्थिक सम्वन्ध झल्कने), निवेदक र स्पोन्सरको उचित बयान एवं अनुभवी ब्यारिस्टरको तर्कपूर्ण वहसले मुद्दा सफल हुने थापाको अनुभव छ ।
भूपू गोर्खा अभियन्ता ज्ञानराज राईका अनुसार, सन् २००९ मा बेलायत सरकारले आवासीय अधिकार दिने निर्णय गरेपछि करिब १५ हजार भूपू गोर्खाले आफ्नो परिवार बेलायत ल्याएको बताए । यसमा ३० वर्ष नाघेका बयस्क सन्तान करिब एकहजार रहेको उनको अनुमान छ ।
Social Buttons