Latest News

स्वाशासन र पहिचान उडायो हुरीले

काठमाडौं । छहरा साप्ताहिक । आत्मनिर्णय सहित स्वशासनको अधिकारलाई वैधानिक नीति अख्तियार गर्ने वाचा बन्धनका साथ संचालन गरिएको जनयुद्धमा आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलितलगायत पिछडाइएका समुदायको सहभागिता उल्लेख्य रहेको थियो । विडम्बना करिब १७ हजार नेपाली जनताको बलिदानी पश्चात उक्त जनयुद्ध यथास्थितिवादीहरुको कोपभाजनमा परि विचैमा तुहिए पछि आम नेपालीको सारा सपना चकनाचुर हुन पुग्यो ।
राज्य यसरी नै कोपभाजनमा पर्नेक्रम रहेकाले नेपाली जनता खासगरी आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, उत्पीडित समुदायको कहिल्यै घैटोमा घाम झुल्किनु पाएन । अहिले पनि यी समुदायले गणतन्त्रको अनुभूतिसम्म गर्न पाएका छैनन् । मात्र एउटा पुरानो राजाको ठाउँमा, थुप्रै नयाँ राजाको उदय भएको छ । जसमा मुलुकले राहत होइन आहत मात्र पाएको छ । नेपाली जनताले धेरै नयाँ राजा होइन आत्मनिर्णय सहितको स्वशासन र ऐतिहासिक पृष्ठभूमि सहितको पहिचान खोजेका हुन् । जुन स्वशासनमा आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित उत्पीडित समुदायले शासन र प्रशासन आफ्नो अनुकुलतामा चलाउने अधिकार होस् । देश र जनताका लागि ग्यारेन्टी जातीय स्वाशासन भन्दा अन्य प्रकारका स्वशासन किमार्थ मान्य हुनै सक्दैन । आत्मनिर्णय सहितको स्वशासन भनेको नेपालको सन्दर्भमा आदिवासी, दलित, उत्पीडित समुदायको अनुकुलताको स्वशासन नै हो, नकि उत्पीडक समुदायको स्वशासन । तर घोषित गणतान्त्रिक संविधान पनि जनताको जल्दो बल्दो यस प्रकारको सवालमा बेखबर देखिन्छ । यहिकारण नेपाली राजनैतिक आकाशमा असन्तुष्टिको कालो बादल मडारिई रहेको छ । विभिन्न कालखण्डदेखि नै शासकहरुको स्वार्थको लागि युद्धमा होमिइदै आएका आदिवासी दलित उत्पीडित समुदायले विभिन्न आन्दोलन, जनजविद्रोह र जनयुद्धमा हतियार बनि नेताहरुलाई काँधमा बोक्दै आएका हुन् । तर रक्त रन्जित ईतिहासमा जति सुकै त्याग र बलिदानी देखाएपनि, अहिले सम्म उपेक्षित र पीडित बन्नु नेपालका आदिवासी, दलित, उत्पीडित जाति र समुदायको दिनचर्या नै बनेको छ । श्री ३ महाराजाहरुको सत्ता जोगाउन तत्कालिन ब्रिटिश भारतको फौजमा भर्ती भएर जान बाध्य पारिइएका नेपालका मूलबासी आदिवासीहरु पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा बलिको बोकोझैं बन्नु पर्यो । सिमित आएर रोजगारीका लागि त्यति धेरै रगत बगाउन परेको कहालिलाग्दो इतिहास एउटा दुःखद अध्याय हो । यसरी जीविकाका लागि ज्यू ज्यान माया मारेर हिडेका लाहुरे आदिवासीहरु अहिले मुलुकमा दोस्रो  दर्जाको नागरिकको नियति भोगी रहेका छन् । वर्तमानमा पनि यो परम्परा जीवितै छ । देशको सचेत र यूवा शक्ति विदेशमा पठाए, आफ्नो सत्तादीर्घ जीवि बन्ने र, आफुहरुको विरोध नहुने भएपछि, बर्तमान राजनैतिकका ठेकेदारहरु पनि, उही परम्परालाई कायम राख्न चाहन्छन् । फलस्वरुप राष्ट्रमा मूलवासीहरु ओझेलमा नैरहेका छन् । पछिल्लो घटनाकै कुरा गर्ने हो भने पनि नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको जनयुद्धमा समेत सत्ता राजनीतिक र शासकीय राजनीतिकको दोहोरो मारमा आदिवासी जनजातिहरु परे । लड्ने र वीरता प्रदर्शन गर्नेमा आदिवासी मूलबासी समुदायका रहे भने गर्ने भन्ने हनुमान, पगरी गुथ्ने ढेडु भने फलखाने जति उही पुरानै शासकवर्ग बने । चाहे २००७ को क्रान्ति होस् या २०१८ साल होस् । २०४६ साल हो या २०५२ साल र त्यसपछिका घटनाक्रमनै किन नहोस् सबै राष्ट्रिय आन्दोलनहरुमा अग्रनी भूमिका निर्वाह गर्ने आदिवासी भूमिपुत्रहर आजको युगमा पनि आफ्नै भूमिमा अझै पहिचानको खोजीमा भौतारिनु परिरहेको छ । यहि नीयतिबाट अहिले सम्म आदिवासी भूमिपुत्रहरु गुज्रिरहेका छन् र अर्काे निर्णायक जनयुद्धको पक्षमा देखिएका छन् ।

« PREV
NEXT »

यसमा तपाइको मत