काठमाडौं, छहरा साप्ताहिक । संविधानले आदिवासी जनजाति दलित, पिछडा समुदायहरुप्रति जति सम्बोधन गर्नुपर्ने हो त्यति गरेको छैन । अझै पनि राज्यबाट प्राप्त हुने सबै खाले स्रोत र साधनहरुको उपभोगमा उच्च जातका भनिनेहरुकै बोलवाला रहेको छ । राजनीति, प्रशासन, सञ्चार आदि क्षेत्रहरुमा पनि आदिवासी जनजातिहरुको पहुँच न्यून नै रहेको छ । राज्यका विभेदका कारण आदिवासीहर हर क्षेत्रमा कमजोर अवस्थामा रहनुपरेको छ । यो संविधानलाई नै हेर्ने हो भने पनि कागजी रुपमा व्याख्या गरेजति पनि व्यवहारमा रुपान्तरण हुन सकेको छैन । धेरै टाढा नजाऊ यही दशैको अवसरमा कालिकोटको एक दलितले चुलो छोएको निहुँमा अभद्र व्यवहार भोग्नुपरेको छ । (हेर्नुस् ब्यानर बक्स)विद्यमान समाजमा कायम रहेको यस्ता विभेदहरुको जरो उप्किन सकेको छैन । जबसम्म सामाजिक संरचनामा जातीय संकोच हुन्छ तबसम्म स्वतन्त्रता या लोकतन्त्रको केही महत्व हुँदैन अर्थात् केवल लिखितममा मात्र नभएर व्यवहारिक रुपमा नै अझै मनोमानसिकताको जड सुत्रलाई नै सखाप नपारी जनतासँग सम्बन्धित कुनै पनि बाँधलाई जनताले आत्मसाथ गर्न सक्दैनन् भने शिक्षा, चेतना र ज्ञानलाई ब्राह्मणवादी आचरणले बन्दी बनाउन सक्दैन । यसर्थ यदी आदिवासी भूमीपुत्रहरु (मनु)स्मृतिद्वारा प्रतिवादित हिन्दू समाजको तल्लो स्तरबाटै छुवाछुत र जातीय व्यवस्थाको अन्त गर्नु छ भने संविधानलाई लोकतान्त्रिक ढंगले सर्वमान्य हुने गरी संशोधन गरी त्यसलाई अक्षरस पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । तबमात्र मुलुकमा लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीय लोकतान्त्रि गणतन्त्र आदि सबै जनताको आत्मनिर्णयको बहाली हुने ढोका खुला हुनेछ र प्रान्तीय प्रशासनको भविष्यलाई उज्यालोमात्र होइन लोकतन्त्रलाई सुदृढ र सुरक्षित पार्न टेवा पुग्दछ । तर अहिले पनि ब्राह्मणवादी पृष्ठपोषकका लुुटेराहरु पाखण्डीहरु आफ्नै पार्टी र निहीत स्वार्थका खातिर कथित ठूला नेताहरुलाई जिताउने तालमेलको बहानामा चुनावी तालमेल गरेर आदिवासी भूमि पुत्रहरुको निर्वाचन क्षेत्रमाथि अतिक्रमण गरीरहेका छन् । पाटीका ठूला नेताहरुको अतिक्रमणका कारण स्थानीय रैथाने जातिका उम्मेदवारहरु आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाटै किक आउट भएका छन् । बामगठबन्धन र लोकतान्त्रिक गठबन्धनको नाममा पार्टीका ठूला नेताहरुलाई जसरी हुन्छ जिताउने प्रपञ्च रचिदैछ । नेवा राज्यको मान्यता पाएको काठमाडौंमा लोकतान्त्रिक गठबन्धनको नाममा नेवाराज्य माथि धावा बोल्दै रैथाने मतदाताको इच्छा विपरित ठूला दलहरुले बाहुन उम्मेदवारलाई उठाइएको छ । यसरी ठूला पार्टीहरुले स्थानीय भूमिपुत्रका उम्मेदवार नउठाई बाहिरिया अन्य जातिका व्यक्तिहरुलाई उठाएका छन् । काठमाडौंमा मात्र नभएर जहाँ जुन जातिको बाहुल्यता रहेको छ त्यहाँ त्यो जातिलाई उम्मेदवार बनाइएको छैन । जनजाति, महिला, दलित, पिछडा वर्गका लागि उम्मेदवार बनाई हालेतापनि विजय नहुने क्षेत्रमा नाममात्रको उम्मेदवार बनाइएको छ । ठूला दलहरुको यस्तो अतिक्रमणको कारण आजको अवस्था जे छ भोलीपनि त्यही संरचना विद्यमान रहनेछ । अतः यो चुनाव पछि पनि देश र जनता यथास्थितिमै रहने निश्चित छ । हेक्का राख्नुपर्ने कुरा के हो भने आजको युगमा अपरिवर्तनीय धाराहरु बोकेको संविधानको कुनै तुक छैन । यसर्थ संविधान सर्वमान्य हुने गरी संशोधनको आवश्यक देखिन्छ ।
यसमा तपाइको मत
Social Buttons