Latest News

सुडान प्रकरणमा प्रहरीमात्र दोषी छैनन्

सुरक्षाकर्मीका लागि गुणस्तरहीन सामग्रीका लागि २८ करोड ८१ लाख ६१ हजार ६ सय २९ रुपैया ३० पैसा भुक्तानी दिलाएको दाबी सहित अख्तियारले तीनजना पूर्व आइजीपी र ठेकेदार शम्भू भारती सहित ३६ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपनि तत्कालिन विभागीय मन्त्रि कृष्ण सिटौला र गृह सचिवलाइृ भने सभापति सुशील कोइराला र सुजाता कोइरालाले बचाउ गरेपछि उनीहरु चर्चित सुडानको डार्फर प्रकरणबाट जोगीएका हुन् । जबकि प्रहरी प्रधान कार्यालयले विभागीय मन्त्री र सचिवको निर्देशन नपार्य कुनै पनि कार्य नगर्ने परम्परानै रहेको छ । जवान सरुवा देखि बढुवा गर्दा समेत गृहमन्त्री र सचिवको आज्ञापालन गर्ने प्रहरी संगठनले यसरी एकलौटी रुपमा सुडान प्रकरण मच्यायो भनेर सर्वसाधारण जनता विश्वास गर्ने पक्षमा छैनन् । दोषीलाई उन्मुक्ति दिनुहुन्न, सुडान प्रकरण जालोमा को को जेलीएका छन्, सबैलाई कारवाही हुनुपर्छ । यसमा प्रहरी संगठनलाई मात्र दोष दिएर अरु ठूला माछालाई उम्कन दिनुहुन्न भन्ने जनभावना रहेको छ ।
सुडान भ्रष्टाचार काण्डमा सर्वाेच्च अदालतबाट दोषी ठहर भएका मध्य नेपाल प्रहरीका पूर्व महानिरिक्षक ओम विक्रम राणा र हेम बहादुर गुरुङ सहित पूर्व एआईजिपी दिपक थाङदेन र पूर्व डिआइजी दिपक थापाले सर्वाेच्च अदालत समक्ष आत्मसमर्पण गरेका छन् । आत्मसमर्पण गरेका चारै जनाले कैद र तोकिएको जरीवानामा २० प्रतिशत छुट पाउने छन् । भ्रष्टाचारी ठहर भएका तीन मध्य दुई पूर्व आईजीपीले आत्म समर्पण गरेभने अर्का आइजीपी रमेशचन्द्र ठकुरी भने फरार नै छन् । यसैगरी प्रहरी दोषी अधिकारीहरु र ठेकेदार शम्भू भारतीपनि सम्पर्क विहिन छन् ।
फौजदारी कसुरमा दोषी ठहर भएकाहरुले ६० दिन भित्र आत्मसर्मपण गरे २०% सजाय छुट हुने नियम छ । छुट पछि पूर्व आइजीपी राणाले ५५४ दिन र गुरुङले २ सय ९२ दिन मात्र सजाय भुक्तान गर्नु पर्ने छ । दोषी अन्य प्रहरी पूर्व अधिकृतहरुमा श्याम सिंह थापा, रवि प्रताप राणा आदि रहेका छन् ।
स्मरणीय छ प्रहरी कल्याणकारी कोषको २०६४ भाद्र ६ को निर्णयमा आपूर्तिकर्ताले नै ढुवानी गर्नुपर्ने र सामान आपूर्ति भएपछि संयुक्त राष्ट्र संघबाट सामानको गुणस्तर जाँच भएपछि मात्र सोधभर्ना रकम आएपछि ६० प्रतिशत रकम भुक्तानि दिने गरी सम्झौता गरिनु पर्नेमा, ठीक त्यसको विपरीत कार्य गरेको देखिन आएको छ, यिो । करारको सर्त बमोजिम खोलिएको पहिलो प्रतिपत्रमा पटक पटक संशोधनमा कम्पनीले आफ्नो तर्फबाट प्रतिनिधि लैजाने सर्तलाई हटाएर सर्त विपरीत सरल र छिटोभन्दा छिटो भुक्तानि दिएको तथ्य प्रमाणित भएको छ । यति मात्र नभएर यूएन टोलीले सामान काम लाग्दै नलाग्ने अवस्थाको रहेको भन्दै लेखि पठाउँदा समेत आपूर्तिकर्ताल कम्पनीलाई रकम उपलब्ध गराएको देखिएको छ ।

« PREV
NEXT »

यसमा तपाइको मत