काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर भनेझै देशको चाहना र संविधान निर्माण, दिगो शान्तिको सवाललाई वेवास्ता गर्दै कथित ठूला दलका सबैजस्तो नेताहरु केवल सत्ता लुछाचुडीमा तल्लिन छन् यतिबेला । विगत राज्यसत्ताबाट पीडित आदिवासी भूमिपुत्रहरुले पहिचान स्वायत्तताको प्रयोग गर्न चाहिरहेको बेला राष्ट्रिय नीति निर्माणमा सहभागिताको इच्छा राखिरहेको बेला शीर्ष दलका नेताहरु भने स्वाभिमानी आदिवासी, जनताको ध्यान अन्यत्रै मोड्ने फोहोरी खेल खेलिरहेका छन् । जातीय भाषिक, क्षेत्रीय स्वशासनको आधारमा राज्यको पुर्नसंरचना, र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना तथा संविधानसभामा जातीय जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व र प्रत्येक जातिबाट समुदायगत आधारमा न्यूनतम पनि एक प्रतिनिधि हुनुपर्ने सवालतर्फ दलहरुले कुनै चासो नदेखाउनु जनतालाई भ्रममा पार्ने झेली खेलको संकेत मानिन्छ । दलका नेतृत्व पंक्तिको यस्ता जनविरोधी खेलप्रति आदिवासी जनजाति समुदायका सभासदहरुले आदिवासी, जनजाति दलित उत्पीडितका अहम् सवालहरु प्रभावकारी रुपमा आवाज उठाएनन् । यो अर्को विडम्बना हो । जसरी मधेसवादी सभासदहरुले मधेसको जायज सवालमा जुझारु एकता कायम गर्दै आएका छन् र आवाज बुलन्द पार्दै आएका छन् । हुन पनि छहराले गतांकहरुमा पनि जनजाति सभासदहरुको कांग्रेसका देउवा, रामचन्द्र, एमालेका ओली, झलनाथ, र माधव नेपाल, माओवादी केन्द्रका प्रचण्ड देखि मालेका सीपी मैनालीहरुजस्ताको अगाडि के जोड चल्छ र रु भनि उल्लेख गरिसकेको सर्वविधितै छ । होइन भने नेकपा माओवादी केन्द्रले गफ गरेझैं जातीय, भाषिक, आधारमा स्वायत्तताको व्यवस्था गर्ने हो भने कम्तिमा पनि ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको संघीय लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्रको व्यवस्था अविलम्व लागू गरिनुपर्दथ्यो । यसरी पहिचान सहितका संघीय राज्यहरु बनाउने कार्यमा आलटाल नीति लिएकोमा आदिवासी जनजाति सभासदहरुले मुख्य रुपमा आ–आफ्ना मालिकका पछाडिका भुस्याहा कुकुरले पुच्छर हल्लाउँदै जुत्ताको तलुवा चाटेझैं चाट्ने होइन, जनजातिका अहम् सवालहरुप्रति विशेष चनाखो भएर यो खबरदारी गर्नुपर्छ । तर यसप्रति खबरदारी नगरी अधिकांश जनजाति सभासदहरु आफ्नो पार्टी र नेताको ‘बुख्याचा’ मात्र भएको देखिन्छन् । जनजाति सभासदहरुलाई मधेसवादी दलका सभासदहरुबाट पाठ सिक्न आदिवासी जनजाति बुद्धिजीविहरुले सुझाव दिने भएका छन् ।
छहरा साप्ताहिकबाट (सम्पादक गोपाल छाङछा राई)
यसमा तपाइको मत
Social Buttons