सरकारले आफ्नो नीति कार्यक्रम सदनमा प्रस्तुत गरेको । सरकारको नीति कार्यक्रम प्रति गरिबीको मारमा परेका आम नेपाली जनताले राहतको आशा र भरोसा लिएर चासोकासाथ हेरेका थिए तर राष्ट्रपतिबाट सम्बोधन भएका सरकारको नीति र कार्यक्रम फगत सधाझै नेपाली जनतालाई झुक्याउने खालको मात्र देखेर जनता खिन्न भएका छन् । आम जनजाति, आदिवासी, उत्पीडित दलित वर्गको पक्षमा ठोस नयाँ नीति र योजना के हो भन्ने पहिचानसम्म यो नीति कार्यक्रमले गर्न सकेको देखिएन । गरिबी निवारणका लागि मूलतः कृषि, जलश्रोत, पर्यटन, भोतिक पूर्वाधार विकास तथा उद्योग वाणिज्य जस्ता क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधिलाई विस्तार गर्ने भनिएको छ तर कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा नीति कार्यक्रम आफै अल्मलिएको पाइयो । विकासमा अवरोध ल्याउने र देशलाई गरिबीको खाडलमा जाक्ने “भ्रष्टाचार” नियन्त्रण गर्नको लागि प्रभावकारी कदम थाल्ने, कडाइका साथ अपराधीलाई दण्ड जरिवाना गराउने । जन्माउने भेदभाव र पक्षपात निर्मूल गर्न र देशमा सन्तुलित विकास गर्न पहाडी, हिमाली दुर्गम जिल्लाको निकास गर्ने कार्यक्रममा ठोस कदम चाल्ने नीति पनि देखिएन । त्यसको लागि प्रत्येक गाउँगाउँबाटै विकासको मूल फुटाउने संकल्प पनि देखिएन । आदिवासी जनजाति, उत्पीडित, दलितवर्गको हितगर्ने सम्बन्धमा सरकारले आफ्नो नीति कार्यक्रममा “देशका उत्पीडित दलित, आदिवासी, जनजाति तथा महिला वर्गको हकहित सम्वद्र्धन गर्न र जीवनस्तर उकास्न विकास निर्माणमा सहभागिता बढाउने” मात्र भनेर टार्न खोजेको छ । भूमीपुत्रहरुको जीवनस्तर उकास्न के कस्ता नीति र कार्यक्रमको खाँचो पर्छ भन्ने बारे यो नीति कार्यक्रममा प्रष्ट छैन । सोलो डोलो रुपमा शब्दजाल बाहेक ठोस नीति देखिएन । भूमिपुत्रहरुलाई विकास निर्माणमा सहभागि गराउन आरक्षणको व्यवस्था हुनुपर्नेमा त्यो कुरा पनि नीति कार्यक्रममा छैन । सरसर्ती हेर्दा यो नीति कार्यक्रम पूर्वनीति कार्यक्रम भन्दापनि कमसल छ, अधुरो छ । वास्तवमा यो नीति कार्यक्रम निरासाको अभिव्यक्ति, गरिबीको पराकाष्ठ, आर्थिक टाँट पल्टाएको पूर्व अनुमान, देशमा भयावह स्थितिको अनुमान हुन लागे जस्तो देखिएको छ । सरकारको नीति कार्यक्रम हतास मनस्थितिको उपज जस्तो छ । देशको ठोस समस्याको पहिचान नीति कार्यक्रमले समेट्न सकेको छैन । सरकारको नीति कार्यक्रमले मुलुकको समग्र विकासमा नयाँ गति ल्याउने, नयाँ जोस जाँगर उत्पन्न गर्ने, प्रशासनिक, न्यायीक विकास आयोजनामा भैरहेको ढिला सुस्ती, अनियमीतता र विकृत विसंगतिलाई हटाउन सक्ने प्रतिबद्धता देखाउन सकेको छैन । तसर्थ यो नीति तथा कार्यक्रम सरकारी पुलिन्दाको रुपमा मात्र रहने कुरामा कुनै सन्देह नगरे हुने भएको छ । र जनताले पनि केही राहत होला भन्ने आशा मारेका छन् । बजेटले महँगी र गरिबी बढाउने संकेत पाइएको छ ।
छहरा साप्ताहिकबाट (सम्पादक गोपाल छाङछा राई)
यसमा तपाइको मत
Social Buttons