अझै राजनैतिक ठूला दलहरुले जातजाति या समुदायहरुलाई पाखा लगाई तयार पारिएको यो संविधान आदिवासीहरुले यथास्थितिवादीहरुको धुत्र्याई ठान्दै विगतमा तयार भको अन्तरिम संविधानभन्दा यसलाई प्रर्वाग्रही संविधानको रुपमा हेर्न थालेका छन् । आदिवासी समुदायले अन्तरीम संविधानले जतिपनि आफ्ना भावनाहरु समेट्न नसकेको अर्थात् जातीय हक, हित र अधिकारको पूर्ण रुपले सम्बोधन नगरिएको भन्दै आ–आफ्नो क्षेत्रबाट यसरी आपत्ती जनाउन थालेका हुन् । यो समुदायले धर्मनिरपेक्ष, छुवाछुत, समावेशी जस्ता सवालहरु संविधानमा घोषण भएपनि, सो घोषण राजनैतिक दलहरुका, नेताहरुका गोजिमा थन्किएको हुँदा त्यसलाई व्यवहारमा अक्षरश पालना गर्न चेतावनी दिँदै आएका छन् ।
बिडम्बना एकातिर राज्यद्वारा नेपालमा आदिवासी, मधेसी–शिल्पी समुदायको अधिकारको मुद्दा सबै सम्बोधन गरिएको भनिएको छ । त्यसो हो भने अधिकारको लडाई सबै समाप्त भएको हो भने आज मुलुकमा मधेस र पहाडी आदिवासी समुदायले आन्दोलन गर्न किन पर्यो ? सडकमा अहिले पनि टायर बाल्न किन परिरहेको छ । के पहाड र मधेसका जनता सबै अबुझनै छन् त ? वास्तवमा अहिले सामाजिक फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भन्नुभएझैं “मुलुकमा अहिले पनि खस वर्गीय शासकीय मनोवृत्ति आदिवासी समुदाय र मधेसको भावना विपरीत रहेकोले आदिवासी र मधेसी समुदायको आन्दोलन यही प्रवृत्तिको विरुद्ध हो । संविधान निर्माणमा आदिवासी र मधेस सरोकारको विषयलाई गौण गरी बनाइएको संविधानको स्वामित्व लिन आदिवासी, मधेसी, शिल्पी समुदायलाई बाध्य पार्ने क्रुर शासकीय मनोवृत्ति अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नाममा आफ्नो निरंकुशता लाद्न खोजेकोले मधेसी र आदिवासी समुदायको आन्दोलन यसरी पुनः मुखरीत हुन पुगेको हो ।”
मधेस, आदिवासी जनताको मुद्दालाई पूर्ण रुपले सम्बोधन नगरी जब्र्बजस्ती संविधान घोषणा गर्ने काम भएकै कारण देश अहिले पनि आन्दोलित छ । मधेसी र आदिवासी मुद्दालाई केही सच्याएर प्रचण्ड सरकारले ल्याएको संशोधन प्रस्ताव अहिले बेखबर छ । त्यसैले प्रस्तुत संशोधन प्रस्तावलाई निस्तेज पारेर अगाडि बढ्नु भनेको मुलुकमा पुनः अस्थिरता निम्त्याउनु हो भन्नु कुरा बुझ्नु जरुरी छ ।
छहरा साप्ताहिक (सम्पादक गोपाल छाङछा)
Social Buttons