जनजाति फुटाउ नीति अभियान

काठमाडौं । संघीय गणतन्त्रको घोषणा भएको यतिका दिन बित्दापनि आदिवासी जनजातिसँग सम्बन्धित  सवालहरु अझैं लथालिंगको अवस्थामा छन् । यथास्थिति र पुर्नउत्थानवादी शक्तिहरु जो आम जनताले चाहेका आत्मनिर्णय सहितको संघीय गणराज्यको अवधारणा विपरीत थिए । उनीहरुका लागि आदिवासी आवाज बज्र सावित बनिदिएको छ । मुलुकको हरेक कोणमा आदिवासी जनजातिहरुले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । त्यसको गहन समीक्षा र मूल्यांकन विगतका शासकहरुले नगरेकै कारण जनजातिहरुले आजको अवस्था व्यहोर्नु परिरहेको हो । लोकतन्त्रमा पनि जनजाति चाहनाको सुनुवाई नभए, अब कहिले होला ? भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । यसर्थ आम जनजातिहरुले वर्तमान नेपालका हर्ताकता छट्टु स्यालहरुको गतिविधिलाई ठण्डा दिमाग लगाएर बुझ्न नसकेर त्यसको प्रतिरोध गर्न नसके राष्ट्रमा साम्प्रदायिक सद्भावनामाथि आँच पुग्ने कुरा निश्चित छ । अझैपनि आदिवासी भूमिपुत्रहरुलाई ठूला दलहरुले भोट बैंककै रुपमा उपयोग गर्दै आइरहेछन्, र विगतमा झैं लालिपपमा भुलाइरहेछन् । जनजातिहरुलाई भाषा, लिपी, धर्म र संस्कृतिमा नै अल्मल्याई कथित हक र अधिकारको हवाला गर्दै साँघुरो घेरा भित्र सीमित राख्ने र आफूहरु भने चक्रब्यूहमा आदिवासीहरुलाई कुन रुपमा कसरी फसाइरहेछन् भन्ने कुरामा समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ । आदिवासी जनजाति ऐतिहासिक कालखण्डदेखि नै बाहुनवादको ‘झोले’ मात्र बन्दै आएका छन् । अतः आदिवासी जनजातिहरुले सीमित सवालमा मात्र नअल्मलिई सिंगो देशको मालिक बन्ने चाहना राख्दै, एक ढिक्का भएर अघि बढ्नुपर्दछ । इतिहास साक्षी छ आदिवासी फुटाउ र राज गर भन्ने बाहुनवादी चरित्र हिजोदेखि आजसम्म हावी देखिन्छ,  यसतर्फ आम जनजातिले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने भएको छ ।

छहरा साप्ताहिक (सम्पादक गोपाल छाङछा)

• SHARES
• Share
• Tweet
• Share
• Pin
• Share

यसमा तपाइको मत