नेपालका बहुसंख्यक भूमिपुत्रहरु अझैं सम्मपनि हरेक क्षेत्रमा विद्रोह गर्न विवश छन् । मुलुकमा समय–समयमा भएका राजनीतिक परिवर्तनले शोषित, पीडितहरुलाई कुनै प्रकारको राहतको अनुभूति दिन नसकेको हुँदा आदिवासीहरु विद्रोह गर्ने स्थितिमा पुगेका छन् । चाहे निरंकुश राणा शासन होस् या पञ्चायती व्यवस्था वा बहुदलयी व्यवस्था नै किन नहोस् । यो वर्तमान व्यवस्थाले नै आदिवासी सवालमा खासै केही गर्न सकेको देखिँदैन । यिनै विविध कारणले गर्दा मूलवासी समुदाय, दलित, उत्पीडित समुदायका व्यक्तिहरु भन्छन्, आफ्नो अस्तित्व र मुक्तिका खातिर अब हामीले कि वार कि पारको विद्रोह गर्नुबाहेक कुनै अर्काे विकल्प छैन । देशको बहुसंख्यक शोषित, पीडितहरुका समस्याप्रति राजनीतिक दलहरु नै उदासीन मात्र छैनन्, नकारात्मक धारणा पनि राख्दछन् । यसरी नकारात्मक धारणा राख्नको पछाडि यो समुदायमाथि सैयौं वर्ष अगाडिदेखि चलाएर आएको उत्पीडनमाथि शासनसत्ता चलाउनु स्वार्थ गाँसिएको छ भन्नु यहाँ कुनै नौलो कुरा हुनै सक्दैन । निश्चितरुपमा मूलवासी दलित तथा उत्पीडित जाति समुदायको समस्या नै मुलुकको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । राज्यले यी समुदाय र वर्गमाथि वेवास्ता गर्ने हो भने भोलि मुलुक इराक, अफगानिस्तान र श्रीलंका बन्ने प्रबल सम्भावना छ । यहाँ जुनसुकै शासन व्यवस्था आए पनि त्यही शासकवर्ग नयाँ अनुहारमा रुपान्तरण हुने गर्छ र त्यही वर्गले नै दलित र उत्पीडितहरुलाई संगठीत हुन नदिने, संगठीत भएकाहरुलाई विभाजन गर्ने र आदिवासी समुदायको समस्यालाई समस्याका रुपमा प्रस्तुत गर्ने प्रभावशाली व्यक्तिहरुलाई मानमर्दन गर्दै सक्रिय राजनीतिबाट अलग पार्ने षड्यन्त्र यद्यपि जारी छ । यसको लागि आदिवासी भूमिपुत्रहरुले निर्णायक तहमा पुग्नको लागि संघर्षको बलिवेदीमा जानुबाहेक अर्काे विकल्प छैन । प्राकृतिक सम्पदा र सुन्दरतामा विश्वकै सर्वाेच्च स्थान ओगट्ने मूलवासी समुदायको भूमि नेपाल शोषण र उत्पीडनका कारण आज संसारकै दरिद्र एवं अर्धऔपनिवेशिक अवस्थामा छ । नेपाल भूमिमा भागेर आएका शरणार्थीका सन्तानहरुले यहाँ १५५९ देखि हालिमुहाली चलाउँदै आएका छन् । सन् १८१६ देखि अंग्रेज र आफ्नै पुर्खाको जन्मभूमि भारतसँग आत्मसमर्पण गरेदेखि नेपालको राष्ट्रिय, आत्मनिर्भरता एवं स्वतन्त्र आर्थिक, राजनैतिक र सांस्कृतिक विकासको बाटो बन्द गरियो विदेशी पूँजीपतिहरुका लागि कच्चा माल उत्पादन गर्ने, सस्तो र मूल्यहीन मानव खरिद गर्ने तथा साम्राज्यवादीहरुको रक्षाका लागि भाडाका सस्तो सिपाही प्राप्त गर्ने बजारमा नेपाललाई यी बाहुनवादी राज्यसत्ताले पु¥यायो । सामन्तवाद र साम्राज्यवादको स्वार्थमा आधारित यी भयानक साँठगाँठको प्रक्रियाले नेपाल र नेपाली जनतालाई गरिबीको दुश्चक्रमा पु¥याउँदै लगियो । लामो समयसम्म यी प्रक्रिया अंग्रेजी दलाल र निरंकुश जहाँनिया राणाशासनअन्तर्गत चल्यो । २००७ सालको वरिपरीबाट मूलतः आफ्नै जीवनको पीडा असह्य बनेर साम्राज्यवाद विरोधी प्रथम चरणको विजय अभियान र स्वयं भारतमा बढ्दो अंग्रेजीविरोधी गतिविधिबाटै प्रभावित भएर यहाँका भूमिपुत्रहरुले सक्रिय राजनीतिक आन्दोलन अगाडि बढायो । यसै सन्दर्भमा अंग्रज साम्राज्यवादको स्थान इरानबाट खेदिएर आएका र काला भइसकेकका भारतीयहरुले र नेपालको राजनीतिमा उही राणा र भारतबाट खेदिएका दलालहरुले प्रभुत्व जमाउन सफल भए । परिणाम नेपाली जनताको आन्दोलनलाई दिल्लीको छत्रछायाँमा सत्ताको भागबण्डा मिलाई सामन्त, नोकरशाही र दलाल पूजीपतिवर्गले नयाँ सत्ता समीकरणका लागि प्रयोग गर्न सफल भए । दिल्ली सम्झौता र सन् १९५० को कुख्यात नेपाल–भारत सन्धि ठीक त्यसकै परिणाम हो । यसरी बद्लिएको राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा सामन्तवाद र साम्राज्यवादको साँठगाँठको रुपमा फेरियो । तर, यसको सारतत्व भने यथावत् रह्यो । त्यसपछिको करिब ५० वर्षको अवधि राष्ट्रियता, जनतन्त्र एवं जनजीविकाका निमित्त नेपाली जनताको व्यापक र तीव्र संघर्ष अवधिका रुपमा विकास भएर आयो । यी अवधिमा एकपछि अर्काे जनसंघर्षका आँधीहरु सृष्टि हुँदै गए । यही परिवेशमा नेपालको प्रतिक्रियावादी शासकवर्गले जनताका प्रत्येक पहलकदमीका विरुद्ध एकातिर आमहत्या र दमन अर्काेतिर आफ्नो निरंकुश र खुनी सत्तालाई नयाँ राजनैतिक आवरण दिएर भ्रमित र कुटिल षड्यन्त्रको प्रयोग गर्दै आए । श्रीजंग थेवे आदिदेखि क्रमशः २०६२÷०६३ सालसम्म आउँदा गरिएको हजारौंको हत्या, जेलनेल र यातनाले तथा देशको माटो सुहाउँदो भन्दै संसदीय हिँजडा व्यवस्थाको घोषणा आदि तिनै दमन र षड्यन्त्रका कडी मात्र सावित भएका छन् ।
इतिहासले प्रमाणित गरेको छ कि सामन्तवादको साँठगाँठमा आधारित विद्यमान प्रतिक्रियावादको संरचना कायम रहँदासम्म शासकवर्ष र राजनैतिक दलहरुले अपनाउने प्रत्येक नयाँ राजनैतिक आवरणपश्चात् देश र जनताको स्थिति झन् संकटपूर्ण र भयावह हुने गर्दछ । गणतान्त्रिक व्यवस्थाको पुर्नस्थापना पछि झन् तीव्र वेगले बढेको विदेशी ऋणको मात्र आम बेरोजगारी, भ्रष्टाचार महँगी के कसैबाट लुेको छ । सबैभन्दा ठूलो विडम्बना त यी ‘प्रजातन्त्र’, ‘मानवअधिकार’, २०६२÷०६३ को जनआन्दोलन पछि पनि राष्ट्रियता जनतन्त्र एवं जनजीविकाका समस्याहरुलाई शान्तिपूणरुपले विरोध गर्दा कति नेपालीहरुको ज्यान गयो, राजधानीको मुटुदेखि देशको विभिन्न ग्रामीण जिल्लाहरुमा भएका आमहत्या, निर्मम यातना, झूटा मुद्दाको लहरले के पञ्चायती तानाशाही र अत्याचारलाई उछिनेको छैन र यसका साथै यसबीचमा सत्तामा बसेर जनताको रगत पसिना चुस्ने र प्रतिक्रियावादी गुटहरुदेखि पञ्च र मण्डलेहरुका बीचमा चल्ने गरेको लुछाचुँडी कम घृणास्पद रहेको छ । तर, यसै सघंर्षको विकासका ऐतिहासिक पृष्ठभूमिले नेपाली जनता, मूलवासी समुदाय र उत्पीडित जाति, समुदायको अगाडि कि वार कि पारको विद्रोहबाहेक आफ्नो अस्तित्व र मुक्तिको अर्काे विकल्प रहेन । नेपालको इतिहासको वस्तुगत आवश्यकता र नेपाली माटोको माग पनि यही नै हो । लेखक नेपाल लोकतान्त्रिक फोमको केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ)
Social Buttons