गोपाल छाङछा राई


काठमाण्डौं । किराती नव–सांस्कृतिक केन्द्रले यलम्बर सांस्कृतिक सम्मान बरिष्ठ कबी तथा साहित्यकार भूपाल राईलाई दिने निर्णय गरेको छ । 

त्यस्तै गरी यलम्बर नव–सांस्कृतिक सम्मान गायक कुबेर राई तथा किराती नव–सांस्कृतिक प्रतिभा पुस्कार गायिका मेलिना राईले पाउने भएका छन् ।  पुरस्कारको राशि यलम्बर सांस्कृतिक सम्मान दुई लाख दश हजार, यलम्बर नव–सांस्कृतिक सम्मान ३० हजार र किराती नव–सांस्कृतिक प्रतिभा २० हजारको राशि उपलब्ध गराउने भएको छ ।
कार्यक्रम किराती नव–सांस्कृतिक केन्द्रले जेष्ठ २९ गते  ‘यलम्बर सांस्कृतिक सम्मान कार्यक्रम २०७६’  नामक एक भब्य कार्यक्रम जमल स्थित राष्ट्रिय नाचघरमा गर्दैछ । किरातहरुको महान चाड उभौलिको अपसर पारेर यस कार्यक्रम गर्न लागेको हो । कार्यक्रममा बरिष्ठ गीतकार तथा संगीतकार शम्भु राई, गायिका बिमला राई, कुबेर राई र मेलिना राईको दमदार प्रस्तुती हुनेछ ।
‘नौ लाख किरातीको एउटै शान ! पुर्खाको बिरासत हाम्रो पहिचान’ भन्ने मुल नाराको साथ हुने कार्यक्रममा बरिष्ठ कवी तथा साहित्यकार भूपाल राईद्वारा रचित गिती एल्बम ‘सेवा ढोग’ समेत बिमोचन हुने भएको छ । साथै ‘फर्क यावाची फर्क’ गीतको म्युजिक भिडियो समेत सार्बजनिक गरिनेछ ।

हाम्रा प्रश्नको एक जवाफमा पुरस्कृत व्यक्तित्व बरिष्ठ कवी तथा साहित्यकार भूपाल राई भन्नुहुन्छ, ‘किराती नव–सांस्कृतिक केन्द्र आफैमा एक आन्दोलनको नाम हो । यसपटक यसले फेरि निक्कै गतिलो सिर्जनशिल काम गर्ने तत्परता देखाएको छ ।’
कार्यक्रममा ख्याती प्राप्त कलाकाहरु डाक्टर किरात, रुप कुमार राई, कला राई, सरला राई, कन्काईष्ट राई, बेनुका राई, पार्बती राई, मिना राई, शिला राई, लीला राई, जानुका राई, दिपक राई, दिपेश राई, दीपेन्द्र राई, नबिन्द्र राई, नरेन्द्र राई, निश्चल राई र मनिषा राई लगायतले पनि बेजोड प्रस्तुती दिने छन् । स्मरण रहोस् यस सस्थाले २०६९ सालमा दुई अभिनेताहरु दयाहाङ राई र विल्सन बिक्रम राईलाई सम्मान गरी सकेको छ । किराती मुक्ती आन्दोलनसँग सम्बन्धित साहित्यकार र कलाकारहरुलाई दिईने यो सम्मान मुलुकमै सबैभन्दा ठुलो राशिको सम्मान बनाउने उद्देश्य रहेको कुरा कार्यक्रमको संयोजक राकेश किरातीले छहरालाई बताए । सम्मानित तीनै व्यक्तित्वहरुलाई छहरा परिवारको शुभकामना ।

गोपाल छाङछा राई

(सन्दर्भ जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत दिवस)

काठमाडौं । छहरा । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस यसपटक पनि जेष्ठ २१ गते मनाइयो । दिवस मनाइरहँदा यसको हरेक भेगहरुमा कथित उच्च जातिकाले दलित भनिने जातीमाथि पानी भर्ने पँधेरोको लाइनमा, मठमन्दिरको लाइनमा पस्नबाटै निषेध गरिएको घटना देखि लिएर अन्य विभेदका घटनाहरु बग्रेल्ती घटेका छन् । यसो हुनुमा नियम कानून बनाइन्छ तर त्यसलाई व्यवहारमा प्रयोग नगर्नुले नै हो । विभेदको विरुद्ध आवाज उठाउने उद्देश्यले खोलिएका च्याउँझै संघसंस्थाहरुले लक्षित वर्गमा नपुगी तारे होटलहरुमा सेमिनारमा सिमित रहि कागजपत्र मिलान गर्दै डलर पचाउने गर्दछन् ।
जात पात छुवाछुत जस्तो विभेदको सवालमा विगतदेखि नै देशमा ठूलाठूला कुराहरु हुने गरेको सबैलाई थाहै छ । यस सवालमा अरबौ विदेशी सहयोग प्रत्येक आर्थिक वर्षमा भित्रिन्छ यी रकमहरु जातपात र छुवाछुतको अन्त्य गर्ने नाममा खोलिएका संघसंस्थाहरुले सेमिनारमा खर्च गरी अरु रकमहरु ठेकेदारको खल्तीमा पर्ने गर्दछ । सुदूरपश्चिमको छाउपडि प्रथा,्हलिया प्रथा पनि छुवाछुतसँग जोडिएकाले सरकारले यस्ता सामाजिक कुरिती हलिया र छाउपडी प्रथालाई पूर्ण रुपमा अन्त्य गर्ने कदम चाल्नुपर्नेमा त्यसो गरिएको देखिदैन । दुर्गम जिल्लाका स्थानीय बासिन्दा, यस्तो अन्धविश्वासको चपेटामा अझै जकडी रहेकै छन् । जातीय विभेद जस्ता कुप्रथाहरुले घेरिएका समाजमा कार्यक्रम गरेर र भाषण गरेर मात्र होइन नियम सम्वत, कानून सम्वत विशेष कदम चालि हाल्नुपर्दछ । अर्थशिक्षित र गाउँघरमा मात्र होइन शिक्षित समाज र शहरमै पनि छुवाछुत जस्ता जघन्य थुप्रै घटनाहरु घट्ने गरेको हामीलाई थाहा छ । यस विषयमा सरकारले नियम कानून बनाएर मात्र हुँदैन यसलाई कडाइका साथ कार्यन्वयन गर्नुपर्दछ । नियम कानून मात्र बनाएर छुवाछुत उन्मुलन हुने भए हालै मात्र पनि जातपातको आधारमा विभेद गर्नेले १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त ऐनमा उल्लेख भएअनुसार छुवाछुत वा विभेदको प्रकृति हेरी १महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद वा २५देखि १ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । तर यस्ता नियमहरुलाई कडाईका साथ व्यवहारमा लागू नगर्दा निय कानून काजगको खोष्टामै सिमित रही छुवाछुत प्रथा ज्यूका त्यूक रहेको छ । यस तर्फ सरकारले गम्भीरताकासाथ लिनुपर्ने देखिन्छ ।

गोपाल छाङछा राई
काठमाडौं । छहरा । नेपाली जनताले उठाउँदै आएको मुल मुद्दा भनेको राजनैतिक अधिकारकै हो, स्वायत्तता र समावेशीका अतिरिक्त समानुपातिक प्रतिनिधित्वकै हो । मुलुकमा अनेक तन्त्र फेरिए पनि सबै तन्त्र आदिवासी, जानजाति, मधेसी, तराई र सिमान्तकृत समुदायको निमित्त ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ जस्तै भएको छ । २४० वर्ष लामो साहि तन्त्रको विधिवत अन्त्य र २०६२÷०६३ को जनआन्दोलन पश्चात स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्राप्ति पछि पनि यी समुदाय उही पुरानै मुद्दा खेप्न बाध्यछन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना पश्चात पनि यी समुदायद्वारा उठान भएका सबै सवालहरुलाई घोषित संविधानले पनि आत्मसाथ गर्न सकेन । ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा पहिचान र पहिचान सहितको संघीयताको व्यवस्था हुनुपर्ने जनभावनालाई कुठाराघात गर्दै केवल झारा टार्ने हिसाबले मात्र यो संविधानले पनि संघीयताको व्यवसथा गरेर नेपालीको भावनामाथि कुठाराघात गरेको छ । नेपाली जनताले राज्यको हरेक निकायमा समावेशी सिद्धान्तलाई अक्षरसा पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिइरहेको बेला राज्यले केवल आरक्षणको ‘त्रुप’ फ्याकेर मधेसी, जनजाति, सिमान्तकृत जनतालाई गुमराहमा पार्ने खेल खेलीरहेको छ । यहाँ सवाल केवल कर्मचारी संयन्त्रमा मात्र समावेशीको कुरा उठाइएको होइन राज्यको निति निर्माण गर्ने तहमै समावेशीताको तड्कारो आवश्यकता महसुस गरिएको छ । अहिले लोकसेवा आयोगले प्रकाशित गरेको विवादास्पद विज्ञापनलाई लिएर समावेशीकरण र सामाजिक न्यायको सिद्धान्तको मुल मर्म र भावनालाई कुठाराघात गरेको भन्दै सिंगोदेश आक्रोशित बनेको छ । जसरी लोकसेवाको विज्ञापन बारे देश आक्रोशित भएको छ त्यसैगरी राजनैतिक अधिकारको लडाइमा पनि सबैवर्ग र समुदाय एक ढिक्का भएर उठ्नु परेको छ  । तबमात्र देशमा जनताले चाहेको जस्तै समानुपातिक समावेशीताको विजारोपण हुनेछ । त्यसैले मधेसी, आदिवासी, सिमान्तकृत समुदायले जसरी आआफ्नो भाषा, संस्कार, संस्कृतिको जगेर्ना र संरक्षणमा उत्साहपूर्वक रुपमा गोलबद्ध हुँदै आइरहेका छौं । ठीक त्यही रुपमा त्यसरी नै राजनैतिक अधिकार प्राप्तिको लागि पनि हामी सबैले ऐक्यबद्धता जारी गर्नुपर्दछ । कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको झोले र बुखेचा नभई समावेशीता र स्वशासनको निमित्त एउटै झण्डामुनि आम आदिवासी मधेसी, सिमान्तकृत जनताहरु आबद्ध हुने हो भने हामीलाई यो देशमा कसैको दया र मायाको भरमा बाच्नु पर्दैन ।
अहिले नेपाल सरकारले मधेसी, महिला, आदिवासी, जनजाति, दलित र सिमान्तकृत समुदायलाई केवल निजामति सेवामा मात्र भिखारीलाई दान दिएझै आरक्षण दिदै आएको छ । सो पनि यसपटक लोकसेवा आयोगले विज्ञापन गरेको नौ हजार एक सय एकसठ्ठी सिटको तालिका हेर्दा महिला, आदिवासी, जनजाति,  दलित, मधेसी लगायतको आरक्षण समुदायलाई छुट्याउनुपर्ने पदको संख्या छुट्याइएका छैनन् । अथवा छुट्याइए पनि न्यून छ । यसरी नेपालका रैथाने जातीहरु अझै पनि अधिकारबाट बन्चित भई अरुकै दयाँ मायाको भरमा बाच्न परिरहेको अवस्था छ । कसैको दयाँ मायाको भरमा र कोहीसँग पनि नझुक्ने स्वाभीमानी इतिहास बोकेका रैथाने समुदायहरु आआफ्ना हक, अधिकार मागेर होइन खोसेर लिने अठोटका साथ अगाडि बढ्नुको विकल्प देखिदैन ।
यस्तो गौरवशाली इतिहास बोकेको आदिवासीका पर्वहरुमा समेत कसैको दयामायामा बिदा लिनुपर्ने नाजुक अवस्था अझै छ आदिवासी समुदाय जसले आफुलाई यो मुलुकको रैथाने समुदाय ठान्दछन् यिनीहरु अझै भिखारीको रुपमा छन् । आफ्नै पुर्खाको रगतद्वारा सिर्जित, आफ्नै भूभाग र राज्यमा कसैको दयाको पात्र भएर बाच्नुभन्दा आफ्नो हक हित र राजनीतिक अधिकारको निमित्त संघर्ष गर्ने हिम्मत गर्नु पर्दछ । यस्तो हिम्मत राख्ने र गर्ने समुदायलाई सरकारले केवल निजामति सेवामा मात्र नगन्य रुपमा आरक्षणको व्यवस्थान गरेर केटाकेटीलाई चुईगम बाडेझै बाडेर भुलाउने गरेको छ । यस्तो भ्रम जालमा भुल्नुहुन्न । आदिवासी जनजाति, मधेसी समुदायलाई कसैको दयामाया चाहिएको छैन आफ्नो हकअधिकार कसरी लिनुपर्छ, यो वर्गलाई राम्ररी थाहा छ राज्यले तर्फ समयमै सुझबुझका साथ कार्य गर्नुपर्दछ नत्र कि वार कि पारको संघर्ष नहोला भन्न सकिन्न ।