सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशलाई छल्दै सरकारले बिराटनगर र वीरगञ्जलाई फेरि महानगरपालिका घोषणा गरेको छ । तर, जनकपुर र बुटवललाई भने फेरि पनि महानगर बनाइएन ।
सत्तारुढ दलहरुले बिराटनगर र वीरगञ्ज महानगर बनाएको जस लिने विपक्षीले जनकपुर र बुटवललाई किन बनाइएन भन्ने नारा दिने देखिन्छ ।
कतिसम्म भने जेठ ८ मा सरकारले स्थानीय तहको संख्या बृद्धि गर्ने निर्णय गरेपछि विरोमा एमालेले संसद अवरुद्ध गर्यो तर, जनकपुरमा भने एमालेले नै महानगर बनाउन माग गर्दै जुलुस नै निकाल्यो ।
तर, सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमार्फत निर्णय कार्यान्वयन गर्न रोक लगाएपछि जनकपुर र बुटवललाई भने फेरि पनि महानगर बनाइएन भन्ने बहस रोकिएको थियो । सरकारको नयाँनिर्णयपछि यो बहस फेरि सतहमा आएको छ ।
यही प्रश्न गर्दा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलिया भन्छन्, मापदण्ड पुग्दै पुगेन ।
बिराटनगर र वीरगञ्जलाई महानगर बनाउँदा सरकारले यसअघि उपमहानगरपालिका रहँदाकै सीमा र संख्यालार्इ कायमै राखिएको छ । सर्वोच्चले स्थानीय नगर तथा गाउँसभाको सहमतिमा मात्र संख्या र सीमा हेरफेर गर्न सकिने बताएपछि सरकारले उपमहानगरलाई नै महानगर घोषणा गरेको हो ।
यसो गर्दा महानगरपालिका बनाउन तोकिएका सबै मापदण्ड भने पूरा भएका छैनन् ।
गाउँपालिका, नगरपालिकाको संख्या र सीमा निर्धारण गर्न बनेको आयोगले उपमहानगरलाई महानगर बनाउन ३ लाख जनसंख्या, ५०० शैय्याको अस्पताल, रंगशाला, कम्तिमा एउटा शपिङ महल, टर्मिनल सहितको बसपार्क, संग्राहलय र प्राविधिक शिक्षालय हुनुपर्ने भनेको छ ।
बिराटनगर र वीरगञ्जलाई महानगर बनाउँदा जनसंख्या बाहेक अधिकांश मापदण्ड पुगेको स्थानीय विकास सचिव थपलियाले अनलाइनखबरलाई बताए । उनले भने, ‘यो सबै मापदण्ड पूरा गर्ने गरी यो भन्दा अगाडि प्रस्ताव गरेको हो । तर, सर्वोच्चले अहिले सीमाना र संख्या तलमाथि नगर्ने भन्ने आदेश दियो । अहिले सबै पूरा भएको होइन । तर, १५/२० प्रतिशत तलमाथि गर्दा पूरा भएको जस्तो देखियो ।’
तर, जनकपुर र बुटबलको धेरै मापदण्ड नपुगेको अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
महानगर घोषित बिराटनगरको जनसंख्या २ लाख १४ अजार ६६३ र वीरगञ्जको २ लाख ४ हजार ८१६ छ । तर, जनकपुर उपमहागरको १ लाख ५३ हजार ६१४ र बुटवलको १ लाख ३८ हजार ७४२ मात्र छ ।
स्थानीय विकास सचिव थपलियाका अनुसार जेठ ८ मा संख्या बढाउने क्रममा जनकपुरलाई पनि महानगरपालिका बनाउन सकिन्छ कि भनेर छलफल भएको थियो । तर, धेरै मापदण्ड पुगेन । उनले भने, जनकपुरको हकमा वरिपरीको केही क्षेत्र जोडेर पुग्छ कि भनेर हेरिएको हो तर, पुगेन ।’
सरकारको अर्को तर्क पनि छ, कहिले उपमहानगर भएको भनेर पनि हेर्नुपर्छ । जनकपुर र बुटवल उपमहानगरपालिका भएको एक वर्ष मात्र भएको छ भने बिराटनगर र वीरगञ्ज १७/१८ वर्षदेखि उपमहानगर थिए । सचिव थपलिया भन्छन्, ‘१८ वर्षमा खरिदार त अधिकृत हुन्छ भने बिराटनगर र वीरगञ्जको पनि स्तरोन्नती हुनुपर्यो नि ।’
यद्यपि अहिले पनि जेठ ८ को निर्णय अनुसार आसपासको केही क्षेत्र थप्दा राम्रो हुने उनको तर्क छ ।
सत्तारुढ दलहरुले बिराटनगर र वीरगञ्ज महानगर बनाएको जस लिने विपक्षीले जनकपुर र बुटवललाई किन बनाइएन भन्ने नारा दिने देखिन्छ ।
कतिसम्म भने जेठ ८ मा सरकारले स्थानीय तहको संख्या बृद्धि गर्ने निर्णय गरेपछि विरोमा एमालेले संसद अवरुद्ध गर्यो तर, जनकपुरमा भने एमालेले नै महानगर बनाउन माग गर्दै जुलुस नै निकाल्यो ।
तर, सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमार्फत निर्णय कार्यान्वयन गर्न रोक लगाएपछि जनकपुर र बुटवललाई भने फेरि पनि महानगर बनाइएन भन्ने बहस रोकिएको थियो । सरकारको नयाँनिर्णयपछि यो बहस फेरि सतहमा आएको छ ।
यही प्रश्न गर्दा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलिया भन्छन्, मापदण्ड पुग्दै पुगेन ।
बिराटनगर र वीरगञ्जलाई महानगर बनाउँदा सरकारले यसअघि उपमहानगरपालिका रहँदाकै सीमा र संख्यालार्इ कायमै राखिएको छ । सर्वोच्चले स्थानीय नगर तथा गाउँसभाको सहमतिमा मात्र संख्या र सीमा हेरफेर गर्न सकिने बताएपछि सरकारले उपमहानगरलाई नै महानगर घोषणा गरेको हो ।
यसो गर्दा महानगरपालिका बनाउन तोकिएका सबै मापदण्ड भने पूरा भएका छैनन् ।
गाउँपालिका, नगरपालिकाको संख्या र सीमा निर्धारण गर्न बनेको आयोगले उपमहानगरलाई महानगर बनाउन ३ लाख जनसंख्या, ५०० शैय्याको अस्पताल, रंगशाला, कम्तिमा एउटा शपिङ महल, टर्मिनल सहितको बसपार्क, संग्राहलय र प्राविधिक शिक्षालय हुनुपर्ने भनेको छ ।
बिराटनगर र वीरगञ्जलाई महानगर बनाउँदा जनसंख्या बाहेक अधिकांश मापदण्ड पुगेको स्थानीय विकास सचिव थपलियाले अनलाइनखबरलाई बताए । उनले भने, ‘यो सबै मापदण्ड पूरा गर्ने गरी यो भन्दा अगाडि प्रस्ताव गरेको हो । तर, सर्वोच्चले अहिले सीमाना र संख्या तलमाथि नगर्ने भन्ने आदेश दियो । अहिले सबै पूरा भएको होइन । तर, १५/२० प्रतिशत तलमाथि गर्दा पूरा भएको जस्तो देखियो ।’
तर, जनकपुर र बुटबलको धेरै मापदण्ड नपुगेको अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
महानगर घोषित बिराटनगरको जनसंख्या २ लाख १४ अजार ६६३ र वीरगञ्जको २ लाख ४ हजार ८१६ छ । तर, जनकपुर उपमहागरको १ लाख ५३ हजार ६१४ र बुटवलको १ लाख ३८ हजार ७४२ मात्र छ ।
स्थानीय विकास सचिव थपलियाका अनुसार जेठ ८ मा संख्या बढाउने क्रममा जनकपुरलाई पनि महानगरपालिका बनाउन सकिन्छ कि भनेर छलफल भएको थियो । तर, धेरै मापदण्ड पुगेन । उनले भने, जनकपुरको हकमा वरिपरीको केही क्षेत्र जोडेर पुग्छ कि भनेर हेरिएको हो तर, पुगेन ।’
सरकारको अर्को तर्क पनि छ, कहिले उपमहानगर भएको भनेर पनि हेर्नुपर्छ । जनकपुर र बुटवल उपमहानगरपालिका भएको एक वर्ष मात्र भएको छ भने बिराटनगर र वीरगञ्ज १७/१८ वर्षदेखि उपमहानगर थिए । सचिव थपलिया भन्छन्, ‘१८ वर्षमा खरिदार त अधिकृत हुन्छ भने बिराटनगर र वीरगञ्जको पनि स्तरोन्नती हुनुपर्यो नि ।’
यद्यपि अहिले पनि जेठ ८ को निर्णय अनुसार आसपासको केही क्षेत्र थप्दा राम्रो हुने उनको तर्क छ ।
Social Buttons