काठमाडौं । छहरा । नेपाली जनताले उठाउँदै आएको मुल मुद्दा भनेको राजनैतिक अधिकारकै हो, स्वायत्तता र समावेशीका अतिरिक्त समानुपातिक प्रतिनिधित्वकै हो । मुलुकमा अनेक तन्त्र फेरिए पनि सबै तन्त्र आदिवासी, जानजाति, मधेसी, तराई र सिमान्तकृत समुदायको निमित्त ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ जस्तै भएको छ । २४० वर्ष लामो साहि तन्त्रको विधिवत अन्त्य र २०६२÷०६३ को जनआन्दोलन पश्चात स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्राप्ति पछि पनि यी समुदाय उही पुरानै मुद्दा खेप्न बाध्यछन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना पश्चात पनि यी समुदायद्वारा उठान भएका सबै सवालहरुलाई घोषित संविधानले पनि आत्मसाथ गर्न सकेन । ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा पहिचान र पहिचान सहितको संघीयताको व्यवस्था हुनुपर्ने जनभावनालाई कुठाराघात गर्दै केवल झारा टार्ने हिसाबले मात्र यो संविधानले पनि संघीयताको व्यवसथा गरेर नेपालीको भावनामाथि कुठाराघात गरेको छ । नेपाली जनताले राज्यको हरेक निकायमा समावेशी सिद्धान्तलाई अक्षरसा पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिइरहेको बेला राज्यले केवल आरक्षणको ‘त्रुप’ फ्याकेर मधेसी, जनजाति, सिमान्तकृत जनतालाई गुमराहमा पार्ने खेल खेलीरहेको छ । यहाँ सवाल केवल कर्मचारी संयन्त्रमा मात्र समावेशीको कुरा उठाइएको होइन राज्यको निति निर्माण गर्ने तहमै समावेशीताको तड्कारो आवश्यकता महसुस गरिएको छ । अहिले लोकसेवा आयोगले प्रकाशित गरेको विवादास्पद विज्ञापनलाई लिएर समावेशीकरण र सामाजिक न्यायको सिद्धान्तको मुल मर्म र भावनालाई कुठाराघात गरेको भन्दै सिंगोदेश आक्रोशित बनेको छ । जसरी लोकसेवाको विज्ञापन बारे देश आक्रोशित भएको छ त्यसैगरी राजनैतिक अधिकारको लडाइमा पनि सबैवर्ग र समुदाय एक ढिक्का भएर उठ्नु परेको छ । तबमात्र देशमा जनताले चाहेको जस्तै समानुपातिक समावेशीताको विजारोपण हुनेछ । त्यसैले मधेसी, आदिवासी, सिमान्तकृत समुदायले जसरी आआफ्नो भाषा, संस्कार, संस्कृतिको जगेर्ना र संरक्षणमा उत्साहपूर्वक रुपमा गोलबद्ध हुँदै आइरहेका छौं । ठीक त्यही रुपमा त्यसरी नै राजनैतिक अधिकार प्राप्तिको लागि पनि हामी सबैले ऐक्यबद्धता जारी गर्नुपर्दछ । कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको झोले र बुखेचा नभई समावेशीता र स्वशासनको निमित्त एउटै झण्डामुनि आम आदिवासी मधेसी, सिमान्तकृत जनताहरु आबद्ध हुने हो भने हामीलाई यो देशमा कसैको दया र मायाको भरमा बाच्नु पर्दैन ।
अहिले नेपाल सरकारले मधेसी, महिला, आदिवासी, जनजाति, दलित र सिमान्तकृत समुदायलाई केवल निजामति सेवामा मात्र भिखारीलाई दान दिएझै आरक्षण दिदै आएको छ । सो पनि यसपटक लोकसेवा आयोगले विज्ञापन गरेको नौ हजार एक सय एकसठ्ठी सिटको तालिका हेर्दा महिला, आदिवासी, जनजाति, दलित, मधेसी लगायतको आरक्षण समुदायलाई छुट्याउनुपर्ने पदको संख्या छुट्याइएका छैनन् । अथवा छुट्याइए पनि न्यून छ । यसरी नेपालका रैथाने जातीहरु अझै पनि अधिकारबाट बन्चित भई अरुकै दयाँ मायाको भरमा बाच्न परिरहेको अवस्था छ । कसैको दयाँ मायाको भरमा र कोहीसँग पनि नझुक्ने स्वाभीमानी इतिहास बोकेका रैथाने समुदायहरु आआफ्ना हक, अधिकार मागेर होइन खोसेर लिने अठोटका साथ अगाडि बढ्नुको विकल्प देखिदैन ।
यस्तो गौरवशाली इतिहास बोकेको आदिवासीका पर्वहरुमा समेत कसैको दयामायामा बिदा लिनुपर्ने नाजुक अवस्था अझै छ आदिवासी समुदाय जसले आफुलाई यो मुलुकको रैथाने समुदाय ठान्दछन् यिनीहरु अझै भिखारीको रुपमा छन् । आफ्नै पुर्खाको रगतद्वारा सिर्जित, आफ्नै भूभाग र राज्यमा कसैको दयाको पात्र भएर बाच्नुभन्दा आफ्नो हक हित र राजनीतिक अधिकारको निमित्त संघर्ष गर्ने हिम्मत गर्नु पर्दछ । यस्तो हिम्मत राख्ने र गर्ने समुदायलाई सरकारले केवल निजामति सेवामा मात्र नगन्य रुपमा आरक्षणको व्यवस्थान गरेर केटाकेटीलाई चुईगम बाडेझै बाडेर भुलाउने गरेको छ । यस्तो भ्रम जालमा भुल्नुहुन्न । आदिवासी जनजाति, मधेसी समुदायलाई कसैको दयामाया चाहिएको छैन आफ्नो हकअधिकार कसरी लिनुपर्छ, यो वर्गलाई राम्ररी थाहा छ राज्यले तर्फ समयमै सुझबुझका साथ कार्य गर्नुपर्दछ नत्र कि वार कि पारको संघर्ष नहोला भन्न सकिन्न ।
Social Buttons