(सन्दर्भ जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत दिवस)
काठमाडौं । छहरा । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस यसपटक पनि जेष्ठ २१ गते मनाइयो । दिवस मनाइरहँदा यसको हरेक भेगहरुमा कथित उच्च जातिकाले दलित भनिने जातीमाथि पानी भर्ने पँधेरोको लाइनमा, मठमन्दिरको लाइनमा पस्नबाटै निषेध गरिएको घटना देखि लिएर अन्य विभेदका घटनाहरु बग्रेल्ती घटेका छन् । यसो हुनुमा नियम कानून बनाइन्छ तर त्यसलाई व्यवहारमा प्रयोग नगर्नुले नै हो । विभेदको विरुद्ध आवाज उठाउने उद्देश्यले खोलिएका च्याउँझै संघसंस्थाहरुले लक्षित वर्गमा नपुगी तारे होटलहरुमा सेमिनारमा सिमित रहि कागजपत्र मिलान गर्दै डलर पचाउने गर्दछन् ।जात पात छुवाछुत जस्तो विभेदको सवालमा विगतदेखि नै देशमा ठूलाठूला कुराहरु हुने गरेको सबैलाई थाहै छ । यस सवालमा अरबौ विदेशी सहयोग प्रत्येक आर्थिक वर्षमा भित्रिन्छ यी रकमहरु जातपात र छुवाछुतको अन्त्य गर्ने नाममा खोलिएका संघसंस्थाहरुले सेमिनारमा खर्च गरी अरु रकमहरु ठेकेदारको खल्तीमा पर्ने गर्दछ । सुदूरपश्चिमको छाउपडि प्रथा,्हलिया प्रथा पनि छुवाछुतसँग जोडिएकाले सरकारले यस्ता सामाजिक कुरिती हलिया र छाउपडी प्रथालाई पूर्ण रुपमा अन्त्य गर्ने कदम चाल्नुपर्नेमा त्यसो गरिएको देखिदैन । दुर्गम जिल्लाका स्थानीय बासिन्दा, यस्तो अन्धविश्वासको चपेटामा अझै जकडी रहेकै छन् । जातीय विभेद जस्ता कुप्रथाहरुले घेरिएका समाजमा कार्यक्रम गरेर र भाषण गरेर मात्र होइन नियम सम्वत, कानून सम्वत विशेष कदम चालि हाल्नुपर्दछ । अर्थशिक्षित र गाउँघरमा मात्र होइन शिक्षित समाज र शहरमै पनि छुवाछुत जस्ता जघन्य थुप्रै घटनाहरु घट्ने गरेको हामीलाई थाहा छ । यस विषयमा सरकारले नियम कानून बनाएर मात्र हुँदैन यसलाई कडाइका साथ कार्यन्वयन गर्नुपर्दछ । नियम कानून मात्र बनाएर छुवाछुत उन्मुलन हुने भए हालै मात्र पनि जातपातको आधारमा विभेद गर्नेले १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त ऐनमा उल्लेख भएअनुसार छुवाछुत वा विभेदको प्रकृति हेरी १महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद वा २५देखि १ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । तर यस्ता नियमहरुलाई कडाईका साथ व्यवहारमा लागू नगर्दा निय कानून काजगको खोष्टामै सिमित रही छुवाछुत प्रथा ज्यूका त्यूक रहेको छ । यस तर्फ सरकारले गम्भीरताकासाथ लिनुपर्ने देखिन्छ ।
Social Buttons