त्यसैले छहरा साप्ताहिकका आम पाठकहरुलाई नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता र वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा नागरिकता वितरणले पाएको चर्चा एवं सार्वभौमिकतामा पनि असर बारे जानकारी होस् भन्ने उद्देश्यले उक्त डा.हर्क प्रतिवेदनको सार संक्षेपलाई यहाँ क्रमिक रुपमा प्रकाशन गर्ने अठोट गरिएको छ । यो प्रतिवेदनले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति एवं राष्ट्रिय आस्मितामा पर्ने असरबारे आम नेपालीलाई बुझ्न धेरै मद्दत पुग्ने छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ । सम्पादक
भारतीय आप्रवासीबाट खतरा
नेपालमा अत्यधिक जनसंख्या वृद्धिको कारणले विकासका विभिन्न उपलब्धिहरुको उपभोगमा न्यूनता आएको एउटा वास्तविकता हो । विकासको प्रतिफल घट्दो मृत्युदरमा प्रत्यक्ष देखा परेको छ तर जन्मदर नियन्त्रण तर्फ परिवार नियोजन प्रयास अन्य आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रमा पुरक कार्यक्रमको अभावमा सार्थक हुन सकेको छैन । एकातिर आन्तरिक बसाई–सराईबाट प्रदेशगत जनसंख्याको अनुपातमा परिवर्तन आएको छ भने अर्काेतिर निर्वाध अन्तर्राष्ट्रिय बसाई–सराईबाट जनसंख्या वृद्धि हुनुको साथै जनसाधारणमा परिवार नियोजनका साधन अपनाउने प्रवृत्तिमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । यस परिप्रेक्षमा जनसंख्या नियन्त्रणलाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्न बसाई–सराई पक्षको महत्व प्रष्ट हुन आउँछ ।
आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय बसाई–सराई सम्बन्धमा अपनाउनु पर्ने नीति र कार्यक्रमहरुको यथाशिघ्र तर्जुमा गर्न बान्छनीय देखिएकोले राष्ट्रिय जनसंख्या आयोगको मिति २२ पुष २०३९ को निर्णय अनुसार यो कार्य समूहको गठन गरिएको थियो । २०३८ सालको जनगणनाको परिणाम उपलब्ध नभएको र सामान्यतया राष्ट्रिय जनगणनाहरुमा बसाई–सराई सम्बन्धी तथ्यांक अपेक्षित रुपमा उपलब्ध नहुने भएकोले यस कार्य समूहले छानिएका जिल्लाहरुमा स्थलगत अध्ययन र विश्लेषणको आधारमा यो प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।
बसाई–सराई अध्ययनको यस प्रथम चरणलाई काठमाडौं उपत्यकाका शहरहरु र तराईका केही जिल्लाहरुमा केन्द्रीभुत गरिएको थियो । यसको लागि कार्य समूहका सदस्यहरुको नेतृत्वमा काठमाडौं–ललितपुर–भक्तपुर, झापा–मोरङ्ग, सिरहा–पर्सा, धनुषा–महोत्तरी, नवलपरासी–रुपन्देही र बाँके–कन्चनपुर जिल्लाहरुको स्थलगत अध्ययन गर्न ६ टोलीहरु खटाइएको थियो । मुख्यतः पारिवारिक सर्वेक्षणको आधारमा भएको सो स्थलगत अध्ययन २०३९ साल २१ फागुनमा शुरु भई २०४० साल ७ वैशाखमा पुरा भयो । स्थलगत अध्ययन पुरा भए पछि विषयको प्रकृति र महत्वलाई दृष्टिगत गर्दा केही प्रारम्भिक काम थाल्न बान्छनीय भएकोले त्यसतर्फ श्री ५ को सरकारको ध्यान आकर्षित गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय जनसंख्या आयोगका अध्यक्षको उपस्थितिमा मिति १३ वैशाख २०४० का दिन एक बैठकको आयोजना गरिएको थियो । सो बैठकमा प्रस्तुत गरिएका प्रमुख विषयहरु अन्तर्राष्ट्रिय सीमाना, आन्तरिक आवागमन, श्रम तथा नागरिकता सम्बन्धी थिए । यस अघि नागरिकता विषयमा बढी जानकारी प्राप्त गर्न श्री ५ को सरकारको अधिकृतहरुका बीच राष्ट्रिय जनसंख्या आयोगको सचिवालयमा बैठकको आयोजना पनि गरिएको थियो ।
तराईमा भएको पारिवारिक सर्वेक्षण अनुसार अन्तरवार्ता लिइएका घरमुली मध्ये ६.९ प्रतिशत आप्रवासीहरु देखिन्छन् । यस हिसाबबाट १९५८ देखि १९८३ सम्मको २५ वर्षको अवधिमा आप्रवासीहरुको वार्षिक वृद्धिदर ४.२ प्रतिशत देखिन्छ । त्यस्तै काठमाडौं उपत्यकामा सर्वेक्षण भएका घरमूलीहरु मध्ये २.७ प्रतिशत आप्रवासीहरु छन् । तराईको पारिवारिक सर्वेक्षणमा औद्योगिक र निर्माण परियोजनाका आवास स्थलहरुमा बसोबास गरेको व्यक्तिहरु परेका छैनन् । र फिरन्ते व्यवसायीहरु मध्ये ४६.३ प्रतिशत आप्रवासी र सीमाना पार गरी आर्थिक प्रयोजनका लागि नपाल आउने ४० प्रतिशत आप्रवासी देखिएकोले तराईमा कूल बसोबास गर्ने आप्रवासी जनसंख्याको परिमाण पारिवारिक सर्वेक्षणले देखाएको परिमाण भन्दा बढी भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यस्तै काठमाडौं उपत्यकामा फिरन्ते व्यवसायीको अध्ययन नभए तापनि तराई क्षेत्रको आप्रवासी फिरन्तेको परिमाण भन्दा काठमाडौं उपत्यकामा फिरन्ते जनसंख्या बढी रहेको अनुमान छ । यस वास्तविकतालाई दृष्टिगत गरी आप्रवासनको सन्दर्भमा नीतिगत सुझाऊहरु प्रस्तुत गरेका छन् ।
यस प्रतिवेदनलाई ५ भागमा बाँडिएको छ । पहिलो भागमा जनसंख्याको बसाई–सराई पक्ष र अध्ययनको उद्देश्य र विधि प्रस्तुत गरिएका छन् । दोस्रो भागमा काठमाडौं उपत्यकामा भएको सर्वेक्षणबाट देखिन आएको आप्रवासन र यसका परिणाम र प्रवाह, जन्मस्थान र पूर्ववासस्थान, प्रकृति, व्यवसायिक किसिम, कारण, असर र कार्यस्थल सर्वेक्षणको परिणामको विवेचना गरिएको छ । तेस्रो भागमा तराई प्रदेशमा गरिएको सर्वेक्षणबाट प्राप्त आवासन र आप्रवासनका परिमाण र अनुमान, प्रकृति, कारण, प्रभाव र नेपाल–भारत सीमाना ओहोर–दोहोर विषय आदिको विश्लेषण गरिएको छ । चौथो भागमा विशेषण गरी आप्रवासनको दृष्टिकोणबाट व्यापार र वाणिज्य उद्योग र विदेशी लगानी, श्रम र रोजगारी सम्बन्धी आर्थिक नीतिहरु र अन्तर्राष्ट्रिय सीमाना, विदेशी सम्बन्धी कानून, नेपाल–भारत शान्ति र मैत्री सन्धि जस्ता राजनैतिक पक्षहरुको समिक्षा गरिएको छ । सोही भागको अन्तिम परिच्छेदमा सीमाना, नागरिकता, श्रम, पुनर्वास, उद्योग, व्यापार, भूउपयोग, प्रादेशिक विकास आदि शीर्षकहरु अन्तर्गत विभिन्न ७० वटा सुझाउहरु प्रस्तुत गरिएको छ । प्रतिवेदनको पाँचौं भागमा तालिका, परिशिष्ट र नक्साहरु समावेश छन् । यस प्रतिवेदनमा सर्वेक्षणको क्रममा धेरै जसो आप्रवासीहरुबाट इस्वी सनमा सवाफ दिने गरेको र अध्ययनको लागि प्रयोग गरिएका सहायक ग्रन्थहरुमा पनि इस्वी सनको प्रयोग भएकोले व्यवहारिकताको लागि इस्वी सन नै प्रयोग गरिएको छ ।
यस कार्य समूहलाई स्थलगत सर्वेक्षण तथा विषय विश्लेषण र अध्ययनको सिलसिलामा विभिन्न निकाय तथा महानुभावहरुबाट सहयोग प्राप्त भएको छ । सर्वप्रथम राष्ट्रिय जनसंख्या आयोगको सचिवालयबाट प्रशासकीय टेवाको साथै तथ्यांकको यान्त्रिक प्रशोधन र विभिन्न विषयमा पूर्ण सहयोग प्राप्त भएको छ । त्यस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालय, निर्वाचन आयोग, गृहमन्त्रालय, औलो उन्मूलन कार्यालय, श्रम विभाग, वाणिज्य विभाग, उद्योग विभाग, पुनर्वास विभाग, पुनर्वास कम्पनी तथा सम्बन्धित अञ्चल र जिल्ला प्रशासनबाट आवश्यक सहयोग प्राप्त भएको थियो । स्थलगत सर्वेक्षणको बेलामा स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रबुद्ध वर्ग तथा सरकारी कर्मचारीहरुबाट समेत योगदान प्राप्त भएको थियो । यस कार्य समूहलाई सहयोग गर्ने जन प्रतिनिधि, सर्वेक्षणको क्रममा जवाफ दिने घरमूली र अन्य व्यक्तिहरु, कार्यालयहरुका अधिकृत तथा यस अध्ययनमा संलग्न अनुसन्धान अधिकृत र अन्य कर्मचारीहरुलार्य धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
डा.हर्क गुरुङ्ग
संयोजक
बसाई–सराई अध्ययन कार्य समूह
Social Buttons