काठमाडौं । छहरा साप्ताहिक । उग्र जातिवादको भण्डाफोर गर्दै, सामन्तवादी सरकार ढाल्न नेकपा माओवादीले आदिवासी÷भूमिपुत्र, दलित, उत्पीडित समुदायलाई आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको जातीय राज्य उपलब्ध गराउने जस्ता आश्वासन दिँदै उकासेर २०५२ सालमा जनयुद्ध थाले । तर जनयुद्धलाई टुंगोमा पर्याउँनको सट्टा १२ बुँदे दिल्लि सम्झौता गरी माओवादी नेताहरुले निहित स्वार्थ सिद्ध गरे । जसरी २००७ सालको दिल्ली सम्झौता जनभावना विपरीत कोइराला परिवारको हितमा निहित थियो । जनताले माओवादी आन्दोलन विचैमा तुहाइएको आरोप लगाउँदै गर्दा, जनआन्दोलन हाँक्नेहरु सत्ता सहभागितामा रमाउन थाले, जनतालाई दिएको आश्वासन तुहाउँदै । नेकपा माओवादी सरकारमा पुगेपछि उसले विगतमा उठाएका आत्मनिर्णय सहितको जातीय स्वायत्तता र ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा जातीय प्रदेशको नामको सवाल समेत चटक्कै विर्सिदिएर, संविधानमा उही जातिवाद घुसाउँने काम गरियो । जसकारण संविधान निर्माण हुनासाथ जनताले उक्त संविधानलाई अमान्य घोषित गर्दै जलाइ दिए, च्यातिदिए । किनभने २०७२ को संविधानले पनि आदिवासी, मधेसी, थारु, मुसलमान, सिल्पी आदि समुदायको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सकेन । त्यसैले यो संविधानलाई जनताले अमान्य घोषित गर्यो । अहिले दास मनोवृत्तिका जनतामारा दलका नेताहरुले जनतालाई गुमराहमा पार्दै प्राकृतिक स्रोत साधनहरु बेच्दै २०४७ सालकै संविधानलाई नै काँटछाँट गरेर जनतालाई झुक्याउँदै जातीय पृष्ठभूमिको आधारमा हुनुपर्ने संघीयताको सवाललाई ओझेलमा पार्ने काम गरे । मुलरुपमा जनयुद्धताका उठाइएका संघीयतासँग सरोकार राख्ने विषयहरुलाई संविधानमै अनिर्णित ढंगले पेन्डिङ राख्ने काम गरिएको छ । त्यसैले पनि यो संविधानलाई सर्वस्वीकार्य हुनेगरी सच्याउँनु पर्ने माग हिमाल, पहाड र तराई सर्वत्र उठिरहेको हो । संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन आदिवासी, मधेसी, तराईवासी सिल्पी आदि समुदायसँग छलफल गरी संविधानको प्रत्येक धारा–उपधाराहरुको सुक्ष्म अध्ययन र विश्लेषण गरी संविधान संशोधन गरे मात्र संविधान सर्वस्वीकार्य हुन्छ र कार्यन्वयन पनि हुन सक्दछ ।
हेर्नुस् अत्यधिक बहुमतले पारित गरिएको संसारकै उच्च र स्तरीय, जनवादी संविधान नामाकरण दिइएको यो नयाँ संविधान झण्डै २०४७ सालकै बाहुनवादको दस्तावेज जस्तै टुप्लुक्क आएको छ । यस कुरालाई, मधेस, तराई, पहाड सर्वत्र जगतले पुष्टि गरिसकेको छ । हुनु पनि कस्तो अचम्मको संविधान धर्मको महलमा भनिएको छ “धर्म निरपेक्षता” तर राष्ट्रिय जनावर चाही गाई रे ! गाई धर्मनिरपेक्षताको तागतिलो भक्षण हो भने हिन्दू मात्रको आमा मातारी जे भने पनि भयो ? लौ अब कसरी यसलाई तालमेल मिलाउने ? यस्तो संविधानले मुलुकमा जातीय सद्भाव कायम गर्लाकि, साम्प्रदायिक द्वन्द ? सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । यसबाट पुरानो नेपाल र नयाँ भनिएको नेपालमा अन्तरनै के रह्यो र ? पुरानो नेपाल भन्नाले प्राचीन नेपाल नभई पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेदेखि संविधान सभाको पहिलो बैठक हुन एकदिन अघिसम्मको अवधिलाई लिन सकिन्छ । जुन नेपाललाई २४० वर्षसम्म जातीय, वर्णवादी सामन्ती व्यवस्थाले आफ्नो शाषणको आधारमा माँगी खाने भाँडो बनाउँदै आएको थियो । जसलाई बाहुनवादी राज्य संरचनामा तिनै सामन्त वर्गहरुले आदिवासी जनजाति र र तराईवासीका जल, जमिन र जंगललाई आफ्नो दुहुनो गाई बनाउँदै आएका थिए भने महिला, दलितहरु माथि अमानवीय अत्याचार पनि गर्दै आएका थिए । साथै हिन्दू राष्ट्र र हिन्दू राज्यको नाममा अन्य धर्म सम्प्रदायलाई विधर्मी, नास्तिक र शुद्रवर्णसम्मको दर्जा दिँदै आएका थिए । यस्तो विभेदकारी नीति मानव सभ्यताको लागि कलंक नै सावित बन्यो । विडम्वना अहिलेपनि प्रतिक्रियावादीहरुले संविधानमा गाईलाई राष्ट्रिय जनावर कायम गरेर नेपाललाई पुनः पृथ्वीनारायण शाहकालमै फर्काउन खोजेका छन् । यसतर्फ आम नेपाली सजग र सतर्क हुनु आवश्यक छ ।
Social Buttons