सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीका लागि दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७३ मा सामुदायिक विद्यालयको बाविकासदेखि ५ कक्षा प्रति विद्यार्थी दैनिक १५ रुपैयाँका दरले एक शैक्षिक सत्रमा कम्तीमा पनि १ सय ८० दिनसम्म विद्यालयले खाजा खुवाउनुपर्ने उल्लेख छ । विद्यालय स्रोतका अनुसार दिवास खाजा कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयबाट स्थानीय तहको खातामा आएको बजेटमा नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखापालले कमिशन मागेका कारण ११ स्थानीय तहका विदालयमा उक्त कार्यक्रम सञ्चालनमा आउन नसकेको हो ।
मन्त्रालयले ससर्त अनुदानअन्तर्गत स्थानीय तहमा बालबालिकाका लागि पठाएको दिवा खाजा कार्यक्रमको रकममा स्थानीय तहका कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र प्रधानध्यापकबीच कमिसनको कुरा नमिलेका कारण ११ वटा स्थानीय तहका सामुदायिक विद्यालयका करिब ३५ हजार बालबालिका ७ महिनादेखि दिवा खाजाबाट बन्चित भएका छन् ।
‘हरेक दिन खाजा खुवाउन एक जना विद्यार्थीको नाममा १५ रुपैयाँका दरले रकम आएको छ र तर कर्मचारीले त्यसमध्ये तीन रुपैयाँ कमिसन दिने भए मात्र रकम विद्यालयको खातामा पठाइदिन्छौं भनेर बार्गेनिङ गरेका छन्,’ एक सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकले भने, ‘मैले बच्चाको खाजामा कमिसन दिन सक्दैनौं भन्दिएँ, त्यही भएर अहिलेसम्म विद्यालयको खातामा रकम आएको छैन ।’ शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका स्रोत व्यक्ति तथा दिवा खाजा कार्यक्रमका सहजकर्ता छोटेलाल साहले भने दिवा खाजा कार्यक्रमको बजेट मन्त्रालयबाट स्थानीय तहको खातामा समयमै आए पनि कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धमा अन्यौल रहेका कारण ढिलाई भएको बताए ।
अर्का स्रोत व्यक्ति नेपालेन्दु साहले पनि स्थानीय तहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाइृ पटक पटक आग्रह गर्दा पनि उनीहरुले चासो नै नदेखाएकोले समस्या भएको बताए । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका पर्सा प्रमुख कृष्ण सिग्देलले भने दिवा खाजा कार्यक्रमको बजेट, मन्त्रालयले सीधै स्थानीय तहको खातामा पठाएकाले इकाइको खासै सरोकार नरहेको बताए ।
पटेर्वासुगौली गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष ममता महतो थारुले भनिन्, ‘प्रतिविद्यार्थी जम्मा १५ रुपैयाँ आएको छ, त्यसले खाजा खुवाउन सम्भव नै नदेखिएपछि हामीले दिवा खाजा कार्यक्रम स्थगन गरिदिएका हौं ।’ सरकारले पर्सामा दिवा खाजाको कार्यक्रम लागू गरेको सात महिनासम्म पनि कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसकेको र अहिले पनि यसबारे अन्यौल रहेकाले दिवा खाजा कार्यक्रमका लागि जिल्लामा आएको बजेट खर्च हुन नसकी फ्रिज भएर जाने मन्त्रालयको योजना महाशाखा प्रमुख घनश्याम अर्यालले बताए ।
Social Buttons