काठमाडांै । छसस । सरकारले हालै विभिन्न क्लसटरहरु सहित आरक्षणका कुराहरु उठाएर योग्यता र दक्षता माथि नै धावा बोल्ने काम गरेको छ । जन कि नेपाली जनता आरक्षण होइन अधिकारका लडाइ लडिरहेका छन् ।
ओली सरकारले महिला, जनजाति, दलित लगायतका समुदायलाई निजामति सेना आदिमा भिखारीलाई दान दिएझैं आरक्षण दिने पुरानै निर्णयलाई दोहोर्याएर आदिवासी जनजाति महिला दलित उत्पीडित वर्गको फेरी एकपटक उपहास गरेको छ । शासकीय सुधार कार्यक्रमको कथित बहानामा कर्मचारी तन्त्रमा आमूल परिवर्तनको लागि पारित गरिएको भन्दै सरकारले यी समुदायलाई आरक्षणको व्यवस्थाको नाममा खिल्लि उडाउने काम गर्दै ‘कुत्तालाई दाना छर्ने’ हास्यास्पद कार्य गरेको कुरामा सबै समुदाय छुब्ध बनेका छन् । कसैको दयाँ मायाको भरमा र कोहीसँग पनि नझुक्ने इतिहास भएका स्वाभिमानी आदिवासीहरु आफ्नो हक, अधिकार मागेर होइन खोसेर लिने अठोटका साथ रहँदै आएका थिए र छन् । यस्तो अवस्थामा वर्तमान नेकपाको सरकारले पनि पञ्चशैलीमै दयाँ माया देखाई आरक्षणको व्यवस्था गरिदिँदा आदिवासीहरु स्वभावैले आफ्नो खिल्लि उडाएको कुरोमा सहमत भएका छन् । आफ्नै पुर्खाको रगतद्वारा सिर्जित आफ्नै भूभाग र संघीय राज्यमा कसैको दयाँको पात्रो भएर बाँच्नुभन्दा बरु आफ्नो हक हित र अधिकारको निमित्त एक थोपो रगत भइन्जेल संघर्ष गर्न कम्मर कस्छन् । यस्ता स्वाभिमानी आदिवासी जनजातिहरुलाई विगतमा शाही सरकारले झै नेकपाको सरकारले समेत क्लसटर छुट्याई भिख दिने काम गरेर आदिवासी समुदायलाई गिल्ला गर्ने काम गरेका छन् । तर यस्ता बकम्फुसे सवालमा आदिवासीहरु अल्मलिने पक्षमा छैनन् । एउटा कुरो नेकपा सरकारले के विचार पुर्याउनु पर्छ भने– भूमिपुत्रहरुलाई कसैको दयाँ माया चाहिएको छैन । आफ्नो हक अधिकार कसरी लिनुपर्छ यो वर्गलाई राम्ररी थाहा छ । यस तर्फ नेकपाको सरकारले हेक्का राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।
Social Buttons